तराई नेपालको समथर र उब्जनीयुक्त भूभाग । यहाँका सहर, बढ्दो नगरोन्मुख आबादी, देहात र गामहरू । प्रमुख औद्योगिक सहरहरू, भारतसँग जोडिएका प्रमुख आर्थिक नाकाहरू । ‘तराई’ एऊटा सक्रिय अर्थतन्त्र र देशकै आर्थिक आधारभूमि हो । यहाँ रहेका आदिवासी जनजीवन र जंगल यसका सुन्दरता । तराईको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जीवन्त र गतिमय साइकल संस्कृति । दशकौंदेखि यहाँका घरघरको आवश्यकता बनेको साइकल यस्तो यातायातको आधारभूत साधन रहेको थियो, जसले हरेक उमेर, लिंग, पेसा र वर्गलाई सक्रिय र सबल गर्न ठूलो योगदान दिएको छ । धनी गरिब, लिंग र वर्गको विभाजनभन्दा पर, समाज र सँगसँग जोडेर सहज र सुन्दर समाजका लागि यसको भूमिकाबारे सायदै अध्ययन भएको छ ।
तराईलाई जोडेर गएको ‘पूर्व–पश्चिम’ राजमार्गले यहाँका धेरै सहरका बस्ती यसै राजमार्गकै छेउछाउमा छन् । सडकलाई मूलधारमा राखेर सहर र बस्ती विस्तार भइरहेका छन् । त्यस्तै पूर्वीतराई पनि । झापाका काँकडभिट्टा, मेचीनगर, बिर्तामोड, चारआली, धरमपुर, कन्काई नगरपालिका, दमक नगरपालिका त्यस्तै भद्रपुर, चन्द्रगढी । मोरङको उर्लाबारी, बेलबारी, इटहरी, इनरुवा ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तनसँगसँगै सडकमा पनि परिवर्तनको अनुभूति गरिएको छ । सडक विस्तार र निर्माण जति बढेको छ त्यत्तिकै बढेका छन् बस्ती पनि । सहरीकरणले सडकको आर्थिक र सामाजिक योगदानको स्पष्ट अनुभूति हुन सकेको छैन । सडक निर्माणकै लागि भएका वन फडानी (विशेष गरेर चारकोसे झाडी), वातावरण प्रदूषण, सडक दुर्घटना, ट्राफिक समस्या र आर्थिक परनिर्भरताले बिकराल रूप लिइरहेको छ । कैयन् सडक चौडा बनिसके पनि फुटपाथ, पैदलयात्रीमैत्री र साइकलमैत्री सडक भने त्यति बनेका छैनन् । प्रदेश १ मा गत आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा १२९८ सवारी दुर्घटनामा परी ३७६ जनाको मृत्यु भयो भने ९३४ जना गम्भीर घाइते भए । दुर्घटना घटाउनेतर्फ कुनै पहल भएको छैन ।
हरेक वर्ष यहाँका सहर, नगर विस्तार हुँदै जाँदा थपिएका सडक बाटासँगै तीव्र गतिमा थुप्रिँदै गरेका सवारीसाधन, मोटरसाइकलले सडक र सहरको प्रारूपमा दिगो विकास र यातायात सम्बन्धबारेमा सोच्न बाध्य पारेको छ । सडकले दिएको विकास त छँदैछ, सँगसँगै आएको तीव्र विनाशको कहानी हरेक सहर, नगर र गाउँले थेगिरहनुपरेको छ । सडक यातायातले ल्याएका सुविधासँगै द्विविधाका चाङ पनि थपिँदै छन् । वायुविनाको जीवनको कुनै सम्भावना छैन । त्यही वायु झनै प्रदूषित हुन थालेको छ । यसमा प्रमुख रूपमा सवारी यातायातले निकाल्ने धुवाँ र उडाउने धुलो नै प्रमुख कारण हुन् । कोलाहल, अव्यवस्था र व्यस्तता सहरको अर्को बाइप्रोडक्ट परिणति हुन् । हिजोआज स्वच्छ हावा खान र शान्ति खोज्न मानिसहरू सहरभित्र हैन, बाहिर निस्कने गर्छन् ।
सडकको परिभाषा कार, मोटरगाडीका लागि भन्दा पनि पर आम मानिसको जनजीवनसँग जोडिएर हेर्नुपर्छ । आम मानिसलाई सहजभन्दा असहज, असुरक्षित, अमानवीय र अप्राकृतिक सडक, बाटा यो समयको माग र गति होइन ।
झापा जिल्ला
झापाको जनसंख्या ९ लाख । ५३ प्रतिशत महिला । ८ वटा नगरपालिका र ७ गाविस । झापामा प्रशस्त सडक बने पनि गतिलो फुटपाथ र साइकल लेन नराखिँदा यसले सरकारी नेतृत्व गर्नेहरूको साँघुरो मनस्थिति स्पष्ट झल्काउँछ ।
बिर्तामोड नगरपालिकामा फुटपाथको हालत दयनीय छ । प्रमुख ठूला व्यापारिक कम्प्लेक्स, मलहरूका पार्किङ एरिया नै फुटपाथ र सार्वजनिक स्थल बनेका छन् । तिनका अगाडि जथाभावी पार्किङ गरिरहेका मोटरसाइकल, कार र गाडीले हिँड्न त सकस छ नै; खाल्डाखुल्डीले मुख बाएर बसेको पाइन्छ । गत भदौमा त खुला छाडिएको नालमा डुबेर स्थानीय ६५ वर्षीया वृद्धाको निधन भयो तर सरोकारवालाको ध्यान जान सकेन । निर्माणाधीन लगभग १३ किमिको बिर्तामोड—चन्द्रगढी सडकमा पाँच किमिजति चार लेनको बनिरहेको छ । यसमा साइकल लेन राख्न सकिन्छ ।
हाल दुई लेनको मेची राजमार्गअन्तर्गतको चारआलीदेखि केचनासम्मको लगभग ४० किमिमा चार लेनको सडक विस्तार निर्माणको डीपीआर बनाइँदै छ । यसमा साइकल लेन र गतिलो फुटपाथ राख्दा कसैलाई हानि हैन सहयोग नै हुन्छ । क्षेत्रफल र जनसंख्याका हिसाबले जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो मेची नगरपालिकाले साइकलमैत्री नीति यस वर्षको बजेटमा राखिएको भनिएको छ, तर अवधारणा र कार्यक्रमबिनाको नीति कागजी कर्मकाण्डी मात्र । साइकल लेन र पूर्वाधार निर्माणबारे बजेट मौन छ । कन्काई नगरपालिकाका मेयरले साइकल लेनबारे थोरबहुत चासो राखेका पाइन्छ । तर चासो मात्र हैन, कार्ययोजना र स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजनारायण साहले चुनाव जितेपछि साइकल लेनको महत्व बुझ्दै गाउँपालिकामा साइकल लेन बनाउने घोषणा गरेका थिए । हाल उनको कार्यकाल दोस्रो वर्षबाट तेस्रोमा पुग्दा साइकल लेनको कुरा कता हरायो, अत्तोपत्तो छैन ।
दमक नगरपालिका
महेन्द्र राजमार्ग ६.७८ किमि, सहायक राजमार्ग ६.५ किमि, पक्की कालोपत्रे सडक ५८.२ किमि, ग्राभेल सडक ३२० किमि, कच्ची सडक १४२.११ किमि, मूल बाटो ( भिलेज ट्र्याक) ५४.६१ किमि गरी जम्मा ५८८.२ किमि सडक बाटो । लगभग एक लाख जनसंख्या रहेको दमकमा २२४३९ घरधुनी रहेकोमा ४५५ अर्थात् १०६७६ घरधुरीका २५ फिटभन्दा चौडा सडकमा पहुँच छ भने ९२१८ घरधुरी अर्थात् ४१.०८५ को पहुँच १४ देखि २५ फिटसम्मको चौडा सडकको पहुँच पुगेको छ । यसरी ८६.०८५ घरधुरीमा सडकको राम्रो पहुँच छ । सबैको पहुँच यातायातको सुविधाका लागि कार, मोटरगाडी र बाइकमा छ, तर अधिकांशको छैन । साइकल किन्ने क्षमता सबैले राख्छन् । अतः सडकमा साइकलमैत्री, ह्लिचियरमैत्री, पैदलमैत्री कतिको छ त ?
सवारी साधनमुक्त दमकको ‘नमुना बजार’
दमक ११ को पुरानो बजार । लगभग ५० वर्ष अगाडिदेखि धुलिखेलका नेवार र मारवाडी व्यापारीले बसाएको दमकको सबैभन्दा पुरानो बजार हो । दमक नेवाः समाजको पहलमा राखिएको यसै बजारको बीचमा शंखधर चोक छ ।
बजारको लगभग दुई सय मिटरको खण्डमा बजारलाई सवारीसाधनमुक्त क्षेत्र घोषित गरेर यहाँको बजारमा पैदलयात्रीको मनोरञ्जनका लागि यहाँ कलरफुल बत्तीसहितको पानीको फाउन्टेनको विशेष संरचना निर्माण गरिएको तीन वर्ष भइसकेको छ । हाल आएर उक्त बजार मानिसका लागि घुम्न, रमाइलो र किनमेल गर्ने बजारका रूपमा झापाको नमुना बजारमा विकास भइसकेको छ ।
दिउँसोको प्रचण्ड गर्मीमा प्रायः बाहिर निस्कन गाह्रो हुने अवस्थामा बेलुका पाँचदेखि राति नौ बजेसम्म भने बजार गुल्जार हुने गर्छ । बुधबारको हाटको बजारी रौनक लोभलाग्दो छ । मानिसको चहलपहलसँगै यहाँका व्यापार पहिलेभन्दा बढेको छ । बजारमा चारपांग्रे सवारी साधन निषेध गरे पनि मोटरबाइक र तीनपांग्रे निषेध गर्न सकिएको छैन । राति अबेरसम्म खुल्ने केही होटेलमा मदिरापान गर्नेहरूको रबैया भने असुहाउँदो छ । सरसफाइमा कमीकमजोरी छन् । सुरक्षा र सुव्यवस्था अभाव छ ।
दमक नगरपालिकाका पूर्वकार्यकारी अधिकृत स्व. युवराज दाहाल सिक्किम भ्रमणमा जाँदा गान्तोकको एमजी मार्केटबाट प्रभावित भएका थिए । दमकको यस बजारलाई ‘नमुना बजार’ का रूपमा पैदलमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउने सोचसहित लगभग डेढ करोडको लगानीमा यस क्षेत्रलाई नयाँ स्वरूप दिएका थिए उनले । दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा उक्त नमुना बजारको उद्घाटन गरिएको थियो । दाहालले ताप्लेजुङको हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँगै ज्यान गुमाएका थिए ।
यस बजारको अनुकरण अन्य बिर्तामोड, कन्काई, मेचीनगरपालिकाले पनि गरेका छन् । दमक नगरपालिकाभित्रै अन्य बजारमा सवारीमुक्त यस्ता बजार विस्तार गरिनुपर्छ । यसले त्यहाँका व्यापार व्यवसाय वृद्धि हुनेछ । यसका लागि नगरपालिकाहरूले चासो नलिए स्थानीय र व्यापारी–व्यवसायी अग्रसर हुन जरुरी छ ।
स्कुल, क्याम्पसहरूमा साइकल संस्कृति
२०७२÷७३ को तथ्यांकअनुसार जिल्लाभरमा सरकारी, सामुदायिक, निजी विद्यालय र क्याम्पसहरूको संख्या ८३४ छ । हाल आएर पक्कै एक हजार नाघेको हुनुपर्छ ।
सन् २०११ को तथ्यांकअनुसार विद्यालयमा हाजिर विद्यार्थी पाँच वर्षदेखि २५ वर्षसम्मका २ लाख ९५ हजार एक सय ३५ विद्यार्थी थिए । यसमध्ये एकतिहाइले मात्र साइकल चलाउँथे । सन् २०१९ मा लगभग सवा लाख विद्यार्थी स्कुल र क्याम्पसमा साइकल चलाएर आउजाउ गर्ने अनुमान छ । बिर्तामोड नगरपालिका मात्र १७ वटा सरकारी र सामुदायिक विद्यालय छन् भने निजी संख्या ७० छ । त्यस्तै १२ वटा क्याम्पस जसमा १२ देखि मास्टर्ससम्मको पढाइ हुन्छ । एउटै ड्रेसका विद्यार्थी साइकलसहित स्कुल जाने बेला र स्कुलबाट छुट्ने बेला निस्कँदाको दृश्य देख्दा साइकल र्याली नै पो हो कि जस्तो देखिन्छ ।
साइकल चलाउने विद्यार्थी साइकल नचलाउनेहरूभन्दा धेरै स्मार्ट, क्रिएटिभ र सबल मनोविज्ञान हुने शोध अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । हाम्रा समाज र देशको भविष्य यी विद्यार्थीप्रति संवेदनशील हुने हो भने उनीहरूको पढाइ, मनोविज्ञान, खेल, स्मार्टनेसका लागि सहयोग गर्ने साइकलजस्तो सस्तो, सहज, सुलभ र स्वतन्त्र साधन अरू के हुन सक्छ र ? यसमा लगानी गर्नु भनेको धेरै आयामेली फाइदा पाउनु हो । साइकलका लागि नीति र पूर्वाधारमा लगानी गर्नु, आफ्ना बच्चामा लगानी गर्नुसरह नै हो । के स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सबै सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले यसमा लगानी गर्न आवश्यक छ । नत्र यसबारे नागरिक समाजले आवाज उठाउनुपर्छ । सचेत नागरिक समाज कता गुमनाम छ ?
०६२ सालसम्म भद्रपुरमा रहेको सार्क क्षेत्रमा ठूलोमध्येको एक गार्मेन्ट उद्योग थियो— मोमेन्टो एपाराटस । उक्त गार्मेन्ट उद्योगमा लगभग ४८ हजार मजदुरले रोजगार पाएका थिए । कामदारमा महिला बढी थिए । दुरदराजबाट समेत आउने मजदुरलगायत प्रायः साइकलमा आउजाउ गर्थे । उद्योगमा आउने र फर्किने समयमा बाटोभरि एउटै पोसाकमा आउने लगभग तीन हजार साइकलयात्री मजदुरका लस्कर देख्नलायकको हुने गथ्र्यो । यहाँका सडकमा दैनिकजसो साइकल र्याली नै भएजस्तो लाग्थ्यो । माओवादी सशस्त्र संघर्षपछि उक्त उद्योग बन्द हुँदा ती मेला पनि सँगै बिलाए । हाल पनि भद्रपुर र चन्द्रगढीतिर छोटो र मध्यम दूरीको यात्राका लागि साइकलको उपयोग अत्यधिक छ । जिल्लाभरका हाट, बजार, किनमेल र मजदुरीका लागि साइकलमा निस्केकाहरूको समूह स्वाभाविक दृश्य हुन् ।
देशभरका अधिकांश नगरपालिकाले नगरीय यातायातको मास्टर प्लान ( म्युनिसिपल ट्रान्सपोर्टेसन मास्टर प्लान) बनाइरहेका छन् या बनाइसकेका छन । त्यसमध्ये झापाका अधिकांश नगरपालिकाले बनाइसकेका छन् । तर प्रायः ती कर्मकाण्डी, उपयोगहीन या उपेक्षित अवस्थामा छन् । मास्टर प्लानमा प्रायः मोटर सवारी साधनमुखी छ, तर साइकल लेन उपेक्षित ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हाल दुई लेनबाट चार लेनमा विस्तार गर्ने योजना नेपाल सरकारको छ । यस राजमार्गको स्वरूप र विशेषता त्यस क्षेत्रका बस्ती, सहरअनुकूल पनि हुनुपर्छ । सहर, बस्ती क्षेत्रका भागमा राजमार्गको छेउछाउमा चौडा फुटपाथ र साइकल लेन त हुनैपर्छ । प्रशस्त रूखबिरुवा र छाया परेको हुनुपर्छ । हाल पूर्व–पश्चिम राजमार्गका कयौं खण्डमा राजमार्गका छेउछाउमा हजारौं ठूलाठूला रूखको शृंखलाबद्ध लाइनले छहारी दिएका छन् र राजमार्गमा सुन्दरता पनि । यसले सँगैका बजार, बस्तीलाई धुलोधुवाँबाट जोगाएका छन् । चार लेनको राजमार्ग बन्दा यी रूख काटिए यसले ठूलो नोक्सान पुर्याउनेछ ।
इटहरीदेखि काँकडभिट्टसम्मका पूर्व–पश्चिम राजमार्गका छेउछाउमा ठाउँठाउँमा दुईफुटे पिचसहितको खण्डित ट्र्याक छ, जुन साइकल लेन हो । तर पूरैजसो भाग झाडीले छोपेको छ । साइकल लेन भन्ने कसैले बुझ्ने गरी न साइकलको संकेत चिह्न र बोर्ड नै राखिएका छन् । नगरपालिकाहरूले यसमा धेरथोर बजेट लगानी गरेर सुधार गरे यसको सही सदुपयोग हुनेथियो । राजमार्गमा साइकलमा यात्रा गर्ने हजारौं श्रमजीवी साइकलयात्रीको जीवन किन सस्तो बनाइँदै छ । सरकारलाई भुईं तहका नागरिकको भोट चाहिने तर सडकमा उनीहरूको साइकल गुड्न नहुने ? साइकल लेन र गतिलो फुटपाथविनाको सडक पूर्णरूपको राजमार्ग कसरी हुन सक्छ ? सरकारको सडक नीति सवारी साधनकेन्द्रित हैन, मानवकेन्द्रित हुनुपर्छ । सडकको प्राथमिकता मोटरगाडी र तिनीहरूको उच्चगति नै हो भने यो गलत मात्र हैन, घातक पनि छ । दूर भविष्य सोचेर तयार गर्नुपर्ने सडक, राजमार्ग दूर भविष्यलाई त परको कुरा वर्तमानमै फेल खाइरहेको प्रतीत हुँदैछ ।
हाम्रा सडकका डिजाइन र नीति दुर्घटनाका नियति नै हुन् त ? सर्वसाधारणको जीवनसँग खेल्ने अधिकार सरकारी, नीति निर्माता र नेतृत्वलाई कसरी हुन सक्छ ? जनताले पसिना बगाएर कमाइ गरी तिरेको करबाट जम्मा भएको सरकारी ढुकुटीबाट बनाइने सडक तथा बाटाहरूमा जनतालाई नै मार्ने धराप राख्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
सडक र बाटाको प्राथमिकता पैदलयात्री, साइकलयात्री, ह्विलचियर यात्री, अपांग, वृद्धवृद्धा र केटाकेटी हुन् । यहाँका ५१ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा पर्ने कार, मोटरगाडी र मोटरसाइकल नै सडक विभाग र अन्य निकायहरूको पहिलो रोजाइ हो र ? सर्वसाधारण हिँड्ने फुटपाथप्रति नगरपालिका, सम्बन्धित सडकका सरकारी निकायले हेर्ने दृष्टिकोणमा बदलाव आउनै सकेन । जनताका मत बटुलेर पदीय हैसियतमा पुग्नेहरूले जनताका हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले किन प्राथमिकता पाइरहेको छैन ?
(श्रेष्ठ साइकल अभियन्ता हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
