काठमाडौं : सर्लाहीमा गत साउनमा प्रहरीद्वारा गैरन्यायिक हत्या भएको भन्दै कांग्रेसले लगातार संसद्मा अवरोध गर्यो। उसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग उठायो। संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटना छानबिन गरिरहेको भन्दै उसको छानबिनमा जनप्रतिनिधि निकायको ‘ओभरल्यापिङ’ गर्न नहुने राजनीतिक सहमति जुट्यो। त्यस बेला ‘जुँगा’को बचाउ गर्न नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङको अध्यक्षतामा समिति गठन भयो। संसद्मा भएको अवरोध र निकासबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन समितिलाई भनियो।
कांग्रेसले आफ्ना नेता विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि बिहीबारदेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ। अर्को संवैधानिक निकाय अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाबारे न सरकारले जवाफ दिने ठाउँ छ न त संसद्ले केही गर्ने अवस्था छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक निकायले गरेको निर्णय र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे संसद्बाट निकास निस्किन नसक्ने जवाफ आइतबार ‘चेयर’बाट दिएका छन्। सभामुख सापकोटाले अदालतको मुद्दामा संसद्मा छलफल हुन नसक्ने भन्दै आइतबार कांग्रेसलाई बोल्न समयसमेत दिएनन्।
कांग्रेसको यसपटकको माग अनौठो भएको सत्तारुढको भनाइ छ। नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङले सत्तापक्षसँग कुनै माग नराखी कांग्रेसले अवरोध गरिरहेको बताए। ‘अख्तियारको मुद्दाका विषयमा सरकारसँगको माग के हो ? ’, उपनेता नेम्बाङले भने, ‘कांग्रेसलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौं।’
उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा संसद्मा छलफल हुन नसक्ने र सरकारले त्यसमा केही पनि गर्न सक्ने ठाउँ नरहेको बताए। ‘संवैधानिक निकायले गरेको काममा सत्तापक्ष कहीं पनि जोडिएको छैन’, उनले भने, ‘हामीले गर्नुपर्ने के हो भन्ने पनि आएको छैन। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा छलफल त के प्रश्नसमेत उठाउन पाइँदैन।’
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदले आ–आफनो स्थानबाट उठेर अबरूद गर्दै । तस्बिर : रासस
कांग्रेसले भने राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको भन्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ। अख्तियारको छानबिन प्रक्रिया गलत भएको भनेर विरोध जनाइएको कांग्रेस नेता दिलेन्द्र बडूले बताए। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा छलफल गर्न मिल्छ त भन्ने प्रश्नको जवाफमा नेता बडूले भने, ‘संसद्मा छलफल गरेर टुंगिने विषय होइन भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ। तर, अदालतमा मुद्दा पुर्याउने प्रक्रिया निष्पक्ष र कानुनसम्मत भएन भन्ने हाम्रो जिकिर हो।’
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका विभागीय मन्त्री (गच्छदार)माथि कारबाही हुने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गलत भएको उनको धारणा छ। ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई छुट दिने हो भने प्रस्ताव लैजाने मन्त्रीलाई मात्र कारबाही गर्न मिल्छ ? ’, उनले प्रश्न गरे। कांग्रेसको अवरोधले संविधान नमिच्ने उनले बताए। भने, ‘यो विषयमा यहाँ (संसद्)मा नबोले कहाँ बोल्ने त ? ’
राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले अख्तियारले भेदभावपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध हुनु राम्रो नभएको बताए। ‘हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी यो विषयलाई चाँडो टुंगो लगाउनुपर्छ’, सांसद कर्णले भने।
संसद्मा कांग्रेसको अवरोधलाई अन्यथा लिन नमिल्ने सत्तापक्षका एक सांसदले बताए। ‘हामीले पनि विगतमा राजनीतिक लडाइँका लागि संसद् अवरोध गरेका थियौं’, उनले भने, ‘अब फेस सेभिङको कुनै माध्यम अपनाएर संसद् अवरोध फुकाउनेतिर लाग्नुपर्छ।’
विगतमा नेम्बाङको अध्यक्षतामा बनेको समितिलाई अहिलेको मुद्दा हेर्ने जिम्मा दिएर संसद्को अवरोध फुकाउन सकिने सांसदहरूको धारणा छ। कांग्रेसले संसद्को अवरोधबारे छलफल गर्न सोमबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ। ‘संसद्को अवरोधबारे केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गर्छौ’, नेता बडूले भने। कांग्रेस बैठकको निर्णय पर्खाइमा प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबारसम्म स्थगन गरिएको सांसदहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
