जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले उखु किसानलाई अनुदान दिने भएको छ। लामो समयदेखि उखु किसानले भोग्दै आएको पीडामा राहत दिन उखुखेतीमा प्रोत्साहन गर्न किसानलाई अनुदान रकम दिने भएको छ।
प्रदेश २ स्तरीय उखु समस्या समाधान तथा सुझाव समितिका संयोजक तथा भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवले किसानलाई यसै वर्षदेखि अनुदान दिन लागिएको बताए। उनले भने, ‘उखु किसानको समस्यालाई ध्यान दिँदै हामीले अनुदान दिन लागेका हौं। अनुदान रकम सकभर यसै आर्थिक वर्षदेखि दिन मन्त्रालय लागेको छ, प्रदेश सरकाले दिन लागेको अनुदानको रकम कति हो भनेर भन्न कठिन छ। तर, थोरै भए पनि किसानलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन लागेका हौं।’
उखु किसान र चिनी उद्योगीबारे अध्ययन गर्न राज्यमन्त्री रायको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा अवलोकनपछि किसानलाई अनुदान दिने निष्कर्षमा पुगेको हो। मन्त्री रायले भने, ‘उखु किसानको समस्या अत्यन्त जटिल छ, किसानले उखु उद्योगलाई नगदेबाली भन्दै उखु दिएको छ तर उद्योगीले चिनी बिक्री भएन, भनेर पैसा दिन आलटाल गर्दै गरेका छन्।’
उखु किसान, चिनी उद्योग र सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र उद्योग सञ्चालनका निमित्त सरकारले चाल्नुपर्ने कदम सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिले बुुझाउनेछ। संयोजक राज्यमन्त्री रायले भने, ‘चिनी उद्योगीले किसानको उखु लिएपछि पैसा नदिनु अपराध सरह हो, सबै मिल मालिकले अपराध गरेको छ। समयमा मिल सञ्चालन नहुनु, उखु काट्ने पुर्जी नपाउनु र पैसा नपाउनु, सरकारबाट अनुदानको रकम नपाउनु किसानको प्रमुख समस्या छ।’
पुरानो प्रविधिबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगीको समस्या हो, जसलाई समाधान गर्न सरकारले सहुलियत दरमा नयाँ प्रविधि जडानका लागि राजस्वमा छुट दिन लागेको जनाए। अध्ययन प्रतिवेदन समितिको अन्य सदस्यमा कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रेमनारायण कँडेल र उप–सचिव जगन्नाथप्रसाद जयसवाल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट एक÷एक जना उपसचिव तथा कृषि विकास निर्देशनलाय नकटाझिजका निर्देशक रत्नकुमार झा र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनुषाका उद्योग अधिकृत सञ्जीव दुबे सदस्य छन्। समितिले २०७६ साल पुस १० गते समिति गठन गरी २ पटक एक÷एक महिनाको समय थप गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
