कर्णालीका धेरै महिला नागरिकताबाट वञ्चित

कर्णालीका धेरै महिला नागरिकताबाट वञ्चित

दैलेख :  दैलेखको नारायण नगरपालिका-४ सोतकी सुनिता कटुवाल २४ वर्षकी भइन्। ८ वर्षअघि स्थानीय प्रकाश खत्रीसँग विवाह गरेपछि केही वर्ष दाम्पत्य जीवन राम्रै चल्यो। तर दैनिक जीवनयापनको सबै जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएपछि यतिबेला उनी अधिकारको खोजीमा छन्। पतिले विवाह दर्ता नगरिदिँदा र नागरिकता नबनाइदिँदा उनी मर्कामा परेकी छन्।

‘पहिले विवाह दर्ता गर्न उमेरले छेक्यो। अहिले श्रीमान दर्ता गर्न मान्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकता नभएकै कारण धेरै सेवासतुविधाबाट पनि वञ्चित हुनु परेको छ। नौमूले गाउँपालिका-२ बालुवाटारकी २८ वर्षीया गंगाकतुमारी विक र गंगाबहादुर विकको पनि बिहे भएको १२ वर्ष भयो। तर दुई सन्तानका आमाबुवा भइसकेका गंगाबहादुरले पत्‍नीलाई अहिलेसम्म नागरिकता बनाइदिएका छैनन्। ‘हामी श्रीमान श्रीमती छँदै छौं, किन नागरिकता चाहियो भन्नुहुन्छ,’ गंगाकुमारीले भनिन्, ‘गाउँपालिका वा अन्य निकायमा उजुरी गरुँ भने सम्बन्धमै दरार आउला भन्ने डर लाग्छ नगरुँ भने नागरिकता बनाइदिँदैनन्।’

डुंगेश्‍वर गाउँपालिका-४ अवलपराजुलीकी २० वर्षीया निशा थापाको पनि उस्तै पीडा छ। ‘ श्रीमान र घरपरिवारको असहयोगका कारण मेरो नागरिकता र छोरीको जन्मदर्ता बनेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘बनाउन दबाब दिए घरझगडा हुन्छ।’ दैलेखका धेरै महिला कम उमेरमा बिहे गरेकै कारण नागरिकताबाट वञ्चित छन् भने छोराछोरीको जन्मदर्ता भएको छैन। भगवतीमाई गाउँपालिका-२ की जैकला सुनारले विवाह दर्ता र छोराको जन्मदर्ता बनाउन पतिले नमानेकाले आफू हिंसामा परेको अनुभूति गरेको बताइन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार दैलेखमा ८४ हजार ४ सय २४ जनाले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेका छन्। तीमध्ये अधिकांशको नागरिकता पतिले बनाउन नमान्दा सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। हिंसाकै कारण सम्बन्धविच्छेद गर्ने महिलाको संख्या बढेको अभिवक्ता खड्गबहादुर सिजापतिले बताए। ‘किशोरावस्थामै विवाह गर्ने र पछि हिंसामा पर्ने महिला घरपरिवारबाटै अलपत्र परेका छन्,’ उनले भने, ‘पढ्दापढ्दै बिहे गर्ने चलनले पछि पछुताउनु परेको हो।’ पति र परिवारका सदस्यबाट असहयोग हुँदा पीडित महिलालाई नागरिकता दिलाउन समस्या भएको महिला बालबालिका सेवा केन्द्रका संयोजक रमा श्रेष्ठको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.