रुपन्देही : प्रदेश ५ लाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम र अनुदान योजना अघि बढाएको छ। दूध, अण्डा र मासुमा ३ वर्षभित्र र तरकारी, अन्य मसला जन्य उत्पादनमा ५ वर्षभित्र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याइएको छ।
आत्मनिर्भर योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान, कृषि तथा पशु विषय अध्ययन गरेका युवालाई उद्यमशीलता विकास अनुदान, चक्लाबन्दीसहितको नमुना फार्म स्थापना गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ।
प्रतिफलमा आधारित अनुदान कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्ष ६ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ। यसअनुसार अनुदानको मापदण्ड पनि तोकिएको छ। आलु, प्याज, तरकारी, फलफूलतर्फ प्रतिकेजी २ रुपैयाँ अनुदान निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अनुदान प्राप्त गर्न गत आर्थिक वर्ष कात्तिकदेखि चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म कम्तीमा एक मेट्रिन उत्पादन गर्नुपर्नेछ। सहकारीको हकमा ५० टन उत्पादन हुनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विनोद घिमिरेले जानकारी दिए।
तरकारीमा उत्पादनतर्फ पनि अनुदान दिए पनि खाद्यान्नतर्फ भने बिउमा मात्र अनुदान दिइनेछ। खाद्यान्न बिउमा प्रतिकेजी ८ रुपैयाँका दरले किसानले अनुदान पाउनेछन्। खाद्यान्न, दलहन वा तेलहन बिउ उत्पादनतर्फ कृषिक सदस्यले प्रतिवर्ष २ सय केजी, कृषक समूहले हजार केजी र सहकारीतर्फ प्रतिसदस्य ५ सय र प्रतिसंस्था हजार केजी स्रोत बिउ उत्पादन गरी प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
उन्नत बिउमा प्रतिकेजी ५ रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध हुनेछ। यसका लागि कृषक वा कृषक समूहले कम्तीमा प्रति सदस्य प्रतिवर्ष ४ सय केजी र प्रतिसमूह कम्तीमा २ सय केजी र सहकारीका हकमा प्रतिसदस्य वर्षको १ हजार केजी र सस्थाले १० हजार केजी उन्नत बिउ उत्पादन गरी ट्यागिङ गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैगरी तरकारीको उन्नत बिउमा प्रतिकेजी बढीमा ५० रुपैयाँ प्रतिकेजीका दरले अनुदान उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्रै सरकारी फारम केन्द्रबाट उत्पादित स्रोत बिउ प्रयोग गरी कृषक, कृषक समूह वा सहकारीले कम्तीमा उन्नत स्तरको २५ केजी बिउ उत्पादन गरेको हुनुपर्दछ।
मन्त्रालयले कृषि विषय अध्यन गरेका युवालाई पनि अनुदान कार्यक्रम ल्याएको छ। कृषि विषयमा जेटी, जेटीए तथा विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न तहमा अध्ययन गरेका ४० वर्ष ननाघेका विद्यार्थीले उद्यमशीलता विकास अनुदान पाउनेछन्। त्यसको लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। विद्यार्थीले कुल लागतको ७५ प्रतिसत वा १० लाख मध्ये जुन रकम कम हुन आउँछ सोही बराबर अनुदान प्राप्त गर्नेछन्। कृषि विषय पढेका जनशक्तिलाई सोही पेसामा आकर्षण गर्दै स्वरोजगार गराउने उद्देश्यले अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्री आरती पौडेलले बताइन्। ‘कृषि पढेपछि परियाजनामा जाने, जागीर खाने मानसिकता मात्र भयो’, उनले भनिन् ‘सामान्य मान्छेले गरेको खेती र पढेको मान्छेले गरेको खेती पक्कै फरक हुन्छ। पढेको मान्छे उद्यमी होस्, उत्पादन बढाओस् र अरुलाई पनि रोजगार दिन सक्ने होस भन्ने उद्देश्य हो।’ पहिलो चरणमा ५० जनाबाट यो कार्यक्रम सुरु गर्ने मन्त्री पौडेलले बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
