जनकपुर : कोरोना नियन्त्रण अभियानमा प्रदेश सरकारको तयारी कमजोर देखिएको छ । नियन्त्रणका लागि अन्य प्रदेशले विभिनन योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइरहँदा प्रदेश २ सरकारको तयारी प्रभावकारी देखिएको छैन ।
प्रदेश २ मा ५४ लाखभन्दा बढी जनसंख्या छ । साथै, सीमा नजिक भएकाले सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको प्रदेश पनि यही नै हो । तर कोरोना भाइरसकाको नमुना संकलन प्रयोशालामा जम्मा ९ वटा किट मात्रै उपलब्ध छ । भाइरसको परीक्षण गर्न खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि पर्सनल प्रोटेक्सन इक्वीपमेन्ट (पीपीई) पनि २० थान मात्र छ । यी स्वास्थ्य सामग्रीहरू जोखिमको तुलनामा निकै कम रहेको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक रामविनय साह बताउँछन् ।
‘हामीसँग न जनशक्ति छ, न उपकरण नै । यस्तो अवस्थामा कोरोनाको संक्रमण उच्च देखिए परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने निश्चित छ’, साहले भने । २ कोठे प्रादेशिक प्रयोगशालामा १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि ७ जना मात्र कार्यरत छन् । ५ जना प्राविधिक, १ लेखापाल र १ जना कार्यालय सहयोगीको भरमा प्रयोगशाला चलेको छ ।
यता, प्रदेश २ सरकारले माहामारीको नियन्त्रणको लागि सुरुदेखि नै तयारी अवस्थामा रहेको दाबी गरेको छ । महामारीको हल्ला सुनिए लगत्तै सरकारले पूर्व तयारीका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत प्रत्येक जिल्लामा ५० लाख उपलब्ध गराएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जानकारी दिए । नेपाल प्रहरी प्रादेशिक कार्यालयलाई २० लाख, सशस्त्र प्रहरी प्रादेशिक कार्यालयलाई २० लाख, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग प्रादेशिक कार्यालयलाई ५ लाख उपलब्ध गराइएको छ ।
बजेट भए पनि बजारमा सर्जिल उपकरण अभाव कारण्ढा खरिद गर्न नसकिएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरी निरौलाले बताए । ‘विपद् व्यवस्थापन कोषमा प्रदेश सरकारले पठाएको रकम आइसकेको छ तर बजेट भएरै मात्रै के गर्नु ? पीपीइलगायत अन्य उपकरण बजारमा पाउने मुस्किल छ,’ प्रजिअ निरौलाले भने, ‘हामीले विभिन्न स्थानमा माग गरेका छौं । कतैबाट खरिद गर्न सकिए प्रयास गर्छौं ।’
प्रदेश सरकारले रोग नियन्त्रणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत कोरोना सम्बन्धी क्रिटिकल केयरका लागि प्रादेशिक अस्पताललाई १२ लाख, जिल्ला अस्पतालहरूलाई ५÷५ लाख, प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रलाई औषधि र पर्सनल केयर इक्युपमेन्ट खरिद गर्न १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई ५ लाख, जनचेतना मूलक प्रचार प्रसारको लागि स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई ५ लाख, मन्त्रालयमार्फत नितिगत खर्चका लागि १० लाख र सरोकारवालालाई सचेतना मूलक अभियानका लागि १५ लाख रुपैंया छुट्याएको छ ।
रकम भए पनि उपरण अभाव भएकाले क्वारेन्टाइनमा बिरामी राख्ने अवस्था आए उपचारका लागि समस्या हुने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । प्रदेश सरकारले २० बढी मूल्यका स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था मिलाइदिन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
