दुर्गममा हेलिकप्टरबाट औषधि

दुर्गममा हेलिकप्टरबाट औषधि

सर्खेत/डोल्पा : कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका दुर्गम जिल्लामा हेलिकप्टरमार्फत औषधि ढुवानी गर्न थालेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा हेलिकप्टरबाट औषधि पठाइएको हो।

यातायात सुविधा नपुगेका जिल्लामा औषधि ढुवानी गर्न नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक रिता भण्डारी (जोशी)ले बताइन्। यायातात सुविधा रहेका जिल्लामा भने गाडीबाट औषधि ढुवानी हुने उनले जानकारी दिइन्। कर्णालीका कुनै जिल्लामा औषधि अभाव नभएको तर पूर्वतयारी स्वरुप हरेक औषधि मौज्दात गर्न लागिएकोे भण्डारीको भनाइ छ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सबै जिल्लामा सर्जिकल मास्क, पीपीई, लुज ग्लोव्स, एननाइन्टी, पारा सिटामोल, साधारण मास्क, गाउन, ब्रोसर, सेनिटाइजर, क्यानुला, क्लोरोक्वीन जस्ता औषधि र उपकरण पठाइदैछ। मंगलबार हेलिकप्टरबाट डोल्पा आएका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सामाजिक बिकास मन्त्री दलबहादुर रावलले औषधि र अन्य उपकरण जिल्ला अस्पताललाई हस्तान्तरण गरे।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाका सुचना अधिकारी देवबहादुर विसीका अनुसार जिल्लामा आइसोलेसनमा राखिएका दईजना बिरामीको स्वाव परीक्षणका लागि मन्त्रीसँगै हेलिकप्टरमा सुर्खेत पठाइएको छ। डोल्पामा करिब एक घण्टा बिताएका मुख्यमन्त्री शाही र मन्त्री रावलले पछिल्लो परिस्थितिबारे स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरे। घर भाडामा लिएर भए पनि ३० शैयाको आइशोलेसन निर्माण गर्न शाहीले अस्पताललाई निर्देशन दिए।

प्रदेश सरकारले ५० लाख हरेक जिल्ला प्रशासन र २५ लाख जिल्ला अस्पतालमा पठाएको बताउँदै उनले भने, ‘यो रकम सही रुपले खर्च गर्नुहोस्, नपुगे सरकारले थप रकम दिन्छ। तर कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको अवस्था शुन्य हुनुपर्छ।’ डोल्पामा चिकित्सक पर्याप्त भएकाले करारमा कार्यरत डा. मछिन्द्र बडुवाललाई तत्काल जिल्ला पठाइने मन्त्री रावलले बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.