भारतबाट भित्रिए खाद्य र ग्यास बोकेका गाडी

भारतबाट भित्रिए खाद्य र ग्यास बोकेका गाडी

लकडाउनका अवधिमा आपूर्ति सहज बनाउनका लागि भारतबाट आवश्यक खाद्य सामग्री र इन्धन बोकेका करीब दुई सय गाडी भित्रिएको छ । र्पसास्थित वीरगञ्ज एकीकृत सुख्खा बन्दरगाहबाट तरकारी र फलफूल बोकेका २० गाडी, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ७० ट्याङकर, खाना पकाउने एलपिजी ग्यासका ५३ र मालवाहक ट्रक १७  भित्रिएको प्रदेश नं २ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
 
सोही नाकाबाट रिफाइन तेल बोकेका १४ गाडी र तीन  कन्टेनरका साथै महोत्तरी जिल्लाको नाका भएर तीन मालवाहक ट्रक पनि भित्रिएको उनले बताए । यहाँ लकडाउन पूर्णपालना गराउनका लागि पूर्ण रुपले कडाइ गरिएको छ । भारतसँग जोडिएका १०९ वटै नाकामा कडाइ गरी आवतजावत बन्द गरिएको छ ।

दुई हजार सवारी साधन नियन्त्रणका साथै अहिलेसम्म लकडाउन उल्लंघन गर्ने र्२ हजार १३५ सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिइएको तथा अत्यधिक मूल्य लिई कालोबजारी गर्ने २५ जनालाई कारवाही गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेश नं २ का १४२ क्वारेन्टाइनमा आइतबारसम्म ८६५ जना क्वारेन्टाइनमा, १ हजार ८० जना होम क्वारेन्टाइनमा र २७ जना आइसोलेशनमा बसेको सचिव घिमिरेले बताए ।

आइतबारसम्म प्रादेशिक अस्पतालमा ३४ जनाको स्वाब परीक्षणका लागि लिएको छ ।  तीमध्ये ६ जनाको नेगेटिभ आएको र अन्यको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । 

यस्तै प्रदेश नं २ को सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भारइस सङ्क्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा निजामती कर्मचारीबाहेक आजसम्म रु ४८ लाखभन्दा बढी सहयोग प्राप्त भएको छ । सिभिल बैङ्क जनकपुरस्थित कार्यालयका प्रतिनिधिले आज मुख्यमन्त्री लालबावु राउतलाई रु ५ लाखको ट्रान्सफर डिटेल हस्तान्तरण गरेपछि अब सो कोषमा रु ४८ लाख १ हजार जम्मा भएको छ ।

प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको जनकपुर शाखामा सञ्चालित कोरोना भारइस सङ्क्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषको खाता नं १२२०५०३०००००१ मा रकम जम्मा गर्न सबैमा आग्रह गरेको छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.