महानगर अलमलमै, वडाले बनायो १० बेडको क्‍वारेन्टाइन

महानगर अलमलमै, वडाले बनायो १० बेडको क्‍वारेन्टाइन

जनकपुरधाम : जनकपुरधाम उप-महानगरपालिकाले विगत दुई सातादेखि क्वारेन्टाइन बनाउने अल्लमल गरिरहँदा एकवडा कार्यालयले १० बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । जनकपुरधाम उप-महानगरपालिका ७ का अध्यक्ष जानकी राम साहको प्रयासमा रामजानकी प्राथमिक विद्यालयमा १० बेडको क्वारेन्टाइन सञ्चालन आएको हो।

वडा अध्यक्ष साहले अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै भने, 'हामीले क्वारेन्टाइनको सम्पूर्ण तयारी पुरा गरिसकेका छौं, हामीसँग चेकजाँच उपकरण र सुरक्षा सामग्री अभाव छ, त्यसलाई पुरा गर्न प्रदेश सरकारलाई तत्काल पत्राचार गरी आवश्यक उपकरण माग गर्छौ ।'

धनुषाको १८ स्थानीय तहमध्ये १७ स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन बनाएपनि जनकपुरधाम उप-महानगरपालिकाले हालसम्म क्वारेन्टाइन बनाउन अल्लमलमै छ । नगरप्रमुख लालकिशोर साह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलासहितको टोली जनकपुरधाम १४ स्थित बन्द अवस्थामा रहेको मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई क्वारेन्टाइन बनाउन अनुगमन निरीक्षण गरेपनि लगानीको विषयमा कुरा नमिल्दा काम अगाडि बढ्न सकेन् ।  

जनकपुरधाम उप-महानगरपालिकाका उपमेयर रिता झाले स्थानीयको विरोधका कारण मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा क्वारेन्टाइन बन्न नसकेको बताइन्।

भूगोल, जनसंख्या, बजेट तथा क्षेत्रफलको हिसाबमा सबैभन्दा ठूलो प्रदेश २ को अस्थायी मुकाम जनकपुरधाम उप-महानगरपालिकाले क्वारेन्टाइन बनाउन नसकेको समाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ । जनताको स्वास्थ्यप्रति उप-महानगरपालिका समयमै सचेत नभएको प्राध्यापक राधाप्रसाद यादवले प्रतक्रिया जनाए ।

 उनले भने, 'स्थानीय सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति सचेत नभएको भान हुन्छ, कोरोना संक्रमण रोक्न सम्भावितलाई क्वारेन्टाईनमा राखेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिनु गैरजिम्मेवार नगरको उदाहरण हो '

उनले प्रदेशको राजधानीको स्थानीय मुकाम जनकपुरधामबाट हरेकले सिको गर्नुपर्नेमा अरुबाट नै यहाँ सिक्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताए । उनले स्वास्थ्यमा मेयरसाहव संवेदनशिल  नभएको आरोप लगाउँदै प्रा. यादवले भने, 'विश्वमा त्राहिमाम छ, भोली यहाँ पनि भयाभह परिपस्थिति नआउँला भन्न सकिन्न, आयो भने हामी के गर्ने ?'


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.