सर्वहाराको नायकत्वमा मजदुरको उठिबास

सर्वहाराको नायकत्वमा मजदुरको उठिबास

विश्वव्यापी महामारी कोभिड-१९ का कारण आज संसार नै आक्रान्त छ। मान्छेमा अनिश्चित सन्त्रासले घर बनाएको छ। यो साझा पृथ्वीका बहुसंख्यक मान्छे उही साझा मनोदशाबाट गुज्रिरहेको, ज्यान गुमाइरहेको, आकुलव्याकुल भइरहेको कहालीलाग्दो अवस्था छ।

नेपालमा पनि यो भाइरसको लक्षण देखिएको छ, थप देखिँदो छ। यस्तो अवस्थामा लकडाउन र भौतिक दूरी एउटा बाध्यात्मक अनिवार्य कदम थियो र छ। सरकारको यस कदमलाई पालना गर्नु हामी सबैको हितमा छ। यो पालना भइरहेको छ। र, अझै भाइरसको महामारी बढ्न सक्ने सम्भावना भएको हुँदा अति आवश्यक काम नपरी भीडभाड नगर्न, हुन नदिन, बाहिर ननिस्किदिन म सबैलाई अनुरोध गर्छु ।

घर हुनेलाई, देश-विदेशका ब्यांक खातामा पैसै पैसा हुनेलाई अनि टन्न रासनपानी जोहो गरेर बसेका भविष्यद्रष्टालाई त घरबन्दी जति लम्बिए पनि आरामै होला। तर, यो देशमा करिब एक चौथाइ जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ (सरकारकै तथ्यांक)। निरपेक्ष गरिबी भनेको के हो भनेर यति बेला भन्नु परोइन पनि।

पापी पेट पाल्न देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेका निर्धा, निमुखा, निरक्षर नागरिक निरन्तर निःसहाय र निरीह बनाइएका तस्बिरले मिडिया–सोसल मिडिया भरिभराउ छन्। यी श्रमिक-मजदूर जससित यो सरकार कम्युनिस्ट हुनुको नाताले वर्गीय पक्षधरता पनि छ। तर यिनै श्रमिक आज सबभन्दा हेपिएका छन्। भोकभोकै हिँडिरहेका छन्।

काखमा, कोखमा, काँधमा बच्चा बोकेर हजार किलोमिटरसम्मको भोको यात्रा गरिरहेका यी नागरिकको यो हदसम्मको बिचल्ली यहाँहरु कसरी टुलुटुलु हेर्न सकिरहनुभएको छ ? स्वयं मजदुरको हकहितका लागि दशकौं नेतृत्वमा रहेका पात्र बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म हर्ताहर्ता भएका बेला मजदुरको यो अवस्था हुनु भनेको उहाँ मजदुर माफियाका रुपमा परिणत हुँदै गरेको अवस्था हो कि होइन ?

काखमा, कोखमा, काँधमा बच्चा बोकेर हजार किलोमिटरसम्मको भोको यात्रा गरिरहेका यी नागरिकको यो हदसम्मको बिचल्ली यहाँहरु कसरी टुलुटुलु हेर्न सकिरहनुभएको छ ? स्वयं मजदुरको हकहितका लागि दशकौं नेतृत्वमा रहेका पात्र बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म हर्ताहर्ता भएका बेला मजदुरको यो अवस्था हुनु भनेको उहाँ मजदुर माफियाका रुपमा परिणत हुँदै गरेको अवस्था हो कि होइन ?

यी शोषित पीडित नागरिकको समेत कर खाने सरकारलाई मजदुरले यस्तो अवस्थामा पनि बैगुनी ठानिरहेका छैनन्, अभिभावक ठानेर आदेश पालना गरिरहेका छन्। लाखौं गरिबको भोक र आँसुलाई, असन्तुष्टि र आक्रोशलाई बगलगाडा मात्र ठान्ने भुल नगर्दैमा सरकार अनि हामी सबैको भलो हुनेछ। अन्यथा, स्थिति भड्किन जाँदा भाइरस फैलिने मात्र छैन, जनआन्दोलनको आँधीले सरकारको बार्दलीका काजु र बदाम पनि उडाइदिनेछ।

ठेकेदार हराउने, खान-पिउन नपाइने, भोकै हिँड्नुपर्ने, खुला आकाशमुनि सुत्नुपर्ने, फेरि पुलिसको लाठी यिनैले खानुपर्ने, विकल्पविनै बीचैबाटै फर्काइनुपर्ने; काम गरी खाने मान्छेहरु के क्यारेमबोर्डका गोटीसिवाय केही हैनन् ? गास र बास मात्रको न्यूनतम मानवोचित व्यवहार पनि गर्नुपर्दैन यिनलाई ? उल्टै यिनैलाई मुद्दा चलाउने ? के यिनीहरु रहरले हिँडिरहेका, गिनिज बुकमा नाम लेखाउन हिँडिरहेका, स्वर्ण पदकको आशामा हिँडिरहेका धावक हुन् ?

थुनिदिनुस् यिनीहरुलाई, कमसेकम तपाईंको काराबासमा खान-पिउन, बस्न त पाउलान् कि ? के सर्वहाराहरुको नायकत्वको शासनमा निर्धा र निमुखाहरुको नियति यही हो ?

आजको प्रविधिको युगमा सरकारले फोन नम्बर दिएर बिचल्ली परेका सबै श्रमिकलाई फोन गर्न, मेसेज गर्न अनुरोध गरेर तुरुन्तै यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न सक्छ। को, कहाँ, कति छन्, कहाँ जान चाहन्छन्, यति तथ्यांक संकलन गर्न चर्चित आइटी विज्ञसमेत सरकारमा भएका बेला कुनै गाह्रो काम नै होइन।

सहर-बजारमा ठूलाठूला होटेल, स्कुल, कलेज, हल खाली छन्; खाने बस्ने व्यवस्था गर्न सकिँदैन ? उनीहरुको स्वास्थ्य जाँचेर बस चढाएर गन्तव्यमा पुर्‍याइदिन सकिँदैन ? यसकै लागि हामीले सरकारी कोषमा त्यत्रो अर्बैा रुपैयाँ जम्मा गरेका हैनौँ ? गरिबलाई खुवाउँदा, बसाउँदा, लैजाँदा ७२ करोड रुपैयाँ नै किन खर्च नहोस्; खर्च गर सरकार।

थुनिदिनुस् यिनीहरुलाई, कमसेकम तपाईंको काराबासमा खान-पिउन, बस्न त पाउलान् कि ? के सर्वहाराहरुको नायकत्वको शासनमा निर्धा र निमुखाहरुको नियति यही हो ?

मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अरु केही छैन। मजदूरको गास, बास र यात्राको उचित व्यवस्थापनको प्रबन्धका लागि म सरकारलाई तुरुन्त कदम चाल्न अनुरोध गर्छु। साथै, यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका व्यावसायिक धनाढ्यलाई मनविनाको धन ठूलो नठान्न अनुरोध पनि गर्छु।

मजदुरको हितमा सरकारले कुनै कदम नचाले स्वयं मजदुरहरु मजदुर नेताविरुद्ध, सरकारविरुद्ध नाराबाजी, धर्ना, जुलुस, घेराउमा उत्रिन सक्ने र यो निरन्त्रणबाहिर जान सक्ने लक्षण देखिएको जानकारी गराउँछु। आशा छ, यो सर्वहारी सरकारले सारा सर्वहारा मजदूरको सरोकार समयमै सुन्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.