भारतमा अलपत्र नेपाली भन्छन् : न गाँस छ न बास

भारतमा अलपत्र नेपाली भन्छन् : न गाँस छ न बास

दैलेख :  कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल र भारत सरकारले लकडाउन अवधि बढाएपछि भारतमा सयौं नेपाली अलपत्र परेका छन् । स्वदेश आउने क्रममा रहेका र त्यहाँ रहेका नेपालीहरु समस्यामा परेका हुन् । 

भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको अल्मोडा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली स्वदेश फर्कन नपाइ बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् । तीमध्ये दैलेख, सुर्खेत र बाँकेका गरी ९० जना अलपत्र परेका छन् । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका ८४ जना, बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाका २ जना र सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाका ४ जना अलपत्र परेको बताइएको छ । 

मजदुरीका लागि गएका उनीहरु भोकभोकै बस्न बाध्य छन् । आफूहरुलाई स्वदेश फर्किने वातावरण मिलाइदिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘कोरोना रोगलेभन्दा पनि भोकले मर्नुपर्ने भयो,’ गुराँस गाउँपालिकाका खड्क विकले भने, ‘न बस्ने ठाउँ छ न त पेट भर्नलाई खाद्यान्न ।’ नेपाल आएर सरकारको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार रहेको उनीहरुले बताएका छन् । 

‘सरकारले कुटनैतिक पहल गरिदिए हामी सुरक्षित नेपाल आउन पाउने थियौँ', गुराँस गाउँपालिका–७ का नन्द बिसीले भने । घरमा कमाउने मान्छे उत्तराखण्ड प्रदेशको अल्मोडामै अड्किएपछि घर परिवार समेत समस्यामा परेका छन् । 

भारतमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुको उद्दारको पहल भइरहेको कर्णाली प्रदेश सांसद धर्मराज रेग्मीले बताए । लकडाउनका कारण समस्या भोगिरहेको दैलेखका नागरिकको उद्दार र राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको सांसद रेग्मीले बताए । भारत सरकारसँग कुटनैतिक पहल गरेर भारतका विभिन्न क्षेत्रमा अलपत्र रहेका नेपालीहरुको अवस्थाबारे नेपाल सरकारले उचित समन्वय र सुरक्षामा शीघ्र पहलकदमी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको अल्मोडा जिल्लामा अलपत्र परेका ९० जनाकै विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । आवासविहीन र भोजनविहीन भइ अलपत्र परेका नागरिकहरुको सहज जीवनयापनका लागि आवश्यक पहल गर्न अलपत्र परेकाहरुको विवरण संकलन गरी पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले जनाएको छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.