लकडाउनमै कुटिन थाले जनप्रतिनिधि

लकडाउनमै कुटिन थाले जनप्रतिनिधि

सुर्खेत : घटना १ वैशाख १७ गते, कालिकोट पचालझरना गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष रत्नलाल न्यौपानेमाथि कुटपिट भयो। कोरोना संक्रमण रोकथामसँगै राहत वितरण तथा विकास निर्माणमा उपभोक्ता समिति गठनबारे स्थानीय युवासँग विवाद हुँदा कुटिएपछि उनी गम्भीर घाइते भएका छन्। वडापालिकाको बैठक सकेर घर फर्किने क्रममा स्थानीय युवा उमेश न्यौपानेको नेतृत्वमा आएको समूहले वडाध्यक्षमाथि कुटपिट गरेको हो। उनको टाउकोमा ठूलो चोट लागेको छ।

घटना २ वैशाख १६ गते, हुम्लाको सर्केघाट गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकमै वडाध्यक्ष कर्णजंग शाहीमाथि कुटपिट भयो। गाउँपालिका-५ का वडाध्यक्ष शाहीमाथि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर शाहीले बैठकमै हातपात गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कर्मचारीको कार्यसम्पादनविरुद्ध स्टाटस लेखेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले वडाध्यक्षलाई बैठक कक्षमै कुटपिट गरे। तर, वडाध्यक्ष शाहीले लकडाउनमा उद्धार, राहत, जनप्रतिनिधिको बैठक तथा भम्रण भत्तालगायत खर्च विवरण माग्दा आफूमाथि सार्वजनिक स्थलमै कुटपिट भएको बताए। कुटपिटमा उनलाई पनि टाउको र शरीरमा चोट चालेको छ।

घटना ३ वैशाख ९ गते, जाजरकोट जुनिचाँदे गाउँपालिका-२ मजकोटका वडाध्यक्ष रामबहादुर नेपाली राजनीतिक प्रतिशोधका कारण आफ्नै कार्यकक्षमा कुटिएको घटना सेलाउन नपाउँदै गत साता फेरि जाजरकोट भेरी नगरपालिका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीमाथि कुटपिट भयो। स्थानीयको मृत्युपछि मलामी गएका नगरप्रमुख घर्तीलाई सत्तारुढ नेकपाकै युवा दस्ता युवा संघ नेपालका जिल्ला संयोजक दीपेन्द्र शाहीसहितको समूहले हातपात गरेको हो। गाउँमा योजना पार्दा नगरप्रमुखले पक्षपात गरेको भन्दै आक्रमण भएपछि घर्तीको आँखा र मुखमा चोट लागेको छ।

पछिल्लो पटक लकडाउनकै समयमा कर्णालीका जनप्रतिनिधि कुटिन थालेका छन्। कोरोना माहामारीको संक्रमणबाट बचाउन राहत, उद्धार तथा विकासका नाममा अनियमितता बढेको भन्दै जनप्रतिनिधि कुटिन थालेका हुन्। आफ्नो पक्षलाई योजना दिएको, भ्रष्टाचार गरेको जस्ता आरोपमा जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमण बढ्दै गएको छ। तर, गुण्डागर्दी शैलीमा राजनीतिक प्रतिशोध साट्ने हिसाबले आफूमाथि कुटपिट भइरहेको जनप्रतिनिधिको आरोप छ।

बढ्दै आक्रमण

कर्णालीमा जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमण बढ्दै गएको छ। ६ महिनायताका घटनालाई मात्रै हेर्ने हो, भने कर्णालीमा कहिले जनप्रतिनिधिबाट कर्मचारी त, कहिले कर्मचारीबाट जनप्रतिनिधि कुटिएका धेरै उदाहरण छन्। वैशाख १२ गते, लकडाउनकै समयमा जुम्ला हिमा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हिमाली रोकाया गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकमै कर्मचारी र स्थानीय नेताबाट कुटपिट भइन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोपबहादुर बुढा र नेकपा जिल्ला सिमिति सदस्य अमरजंग शाहीले आफूलाई बैठक कक्षमै हातपात गरेको भन्दै रोकायाले प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गराएकी छन्। कार्यपालिकामै अपशब्द बोलेर गालीगलौज गरेपछि मुद्दा दर्ता गरेको उनले बताइन्। रोकायामाथि दुर्व्यवहार र हातपात गरेको जाहेरी दर्ता भएसँगै अनुसन्धान थालिएको प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र चन्दले बताए।

चैत ४ गते जुम्ला सिंजा गाउँपालिका अध्यक्ष देवलसिंह रावलमाथि स्थानीय देवीकृष्ण शर्माले कुटपिट गरे। अध्यक्ष रावललाई स्थानीय शर्माले गाउँपालिका कार्यालय अगाडिको चौरमा लाठी प्रहार गरी कुटपिट गरेका थिए। गाउँपालिकाले नदीबाट गिट्टी, बालुवा संकलन गर्न नदिएको आरोपमा उनले अध्यक्षमाथि हातपात गरेका थिए। गत पुसमा दैलेखको ठाटिकाँध गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीलाई नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अपहरण गरेर १९ घण्टापछि रिहा गरेको थियो। यी घटनासँगै भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि कर्णालीका जनप्रतिनिधि पक्राउ पर्न थालेका छन्।

 कार्यकक्षमै जातीय विभेद

कर्णाली जनप्रतिनिधिमाथि कार्यकक्षमै कुटपिटसँगै दुर्व्यवहार पनि हुने गरेको छ। गत वर्ष जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका कार्यपालिकाको बैठकमा दलित वडा सदस्यमाथि खाजा, नास्तामा विभेद गरियो। दलित जनप्रतिनिधिले छोएको खाजा नखाने भन्दै माथिल्लो जातिका जनप्रतिनिधिले बैठकमै विभेद गरेका थिए।

केही महिनाअघि मात्रै कालिकोट जिल्लाको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका-६ का वडाध्यक्ष रंगराज सार्कीमाथि कार्यकक्षमै जातीय विभेद भयो। सोही वडासचिव रामप्रसाद संज्यालले उनीमाथि जातीय विभेद गरेका थिए। ‘वडासचिवले गाउँपालिकाको स्टोर र योजना शाखामा काम गर्दै आएपछि वडाको कामकाजमा समस्या भयो। सोही कारण मैले अर्को वडासचिव पठाइदिन गाउँपालिकामा अनुरोध गरेको थिएँ’, पीडित वडाध्यक्षले भने, ‘त्यसैको रिस फेर्न मलाई कार्यालयमै वडासचिवले ‘डुम’ दलितजस्ता अपशब्द प्रयोग गर्दै पटक-पटक गालीगलोज गर्दै आएका छन्।’

कालिकोटकै खाँडाचक्र नगरपालिका-२ का वडाध्यक्ष बिर्खसिंह विकले पनि आफूहरूमाथि जातीय विभेद हुने गरेको स्विकारे। जातीय विभेदका नाममा जनप्रतिनिधिले कार्यकक्षमै स्थानीयवासी, कर्मचारी तथा प्रतिनिधिबाटै दुर्व्यवहार सहनुपरेको हो। तर, कतिपय घटना सार्वजनिक हुन्छन् भने कतिपय गुपचुपमै मिलाइने गरिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.