लकडाउनले ग्यास बिक्री घट्यो

लकडाउनले ग्यास बिक्री घट्यो

काठमाडौं : नेपालभर दैनिक एक लाख  ग्यास सिलिण्डर बिक्री हुँदै आएकामा हाल ६० हजार ग्यास सिलिण्डर मात्र बिक्री भएका छन् । लकडाउन लम्बिँदै गएपछि ग्यास किन्ने उपभोक्ता कम हुँदा बिक्री घटेको एलपी ग्यास उद्योग संघले जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीकाअनुसार लकडाउनका कारण ४० प्रतिशत ग्यास खपत कम भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत अन्य जिल्लामा सञ्चालन भएका ठूला उद्योग, होटल तथा रेष्टुँरा, विद्यालय जस्ता बढी चहलपहल हुने क्षेत्र बन्द छन् । धेरै उपभोक्ता उपत्यका छाडेर जाँदा ग्यास खपत कम भएको हो । भण्डारीले भने, 'सबै ग्यास उद्योगसँग पर्याप्त मात्रामा ग्यास मौज्दात रहेको छ भने आपूर्तिसमेत नियमित भएको छ ।' 

भण्डारीकाअनुसार सबै ग्यास उद्योगसँग हाल दश हजार मेट्रिक टन ग्यास मौज्दात छ । देशभर रहेका ६२ ग्यास उद्योगसँग सात हजार मेट्रिक टन भण्डारणमा मौज्दात रहेको र बुलेटमा तीन हजार मेट्रिक टन ग्यास मौज्दात  छ । उनका अनुसार ६२ उद्योगका एक करोड २३ लाख सिलिण्डर छन् । ग्यासको सहज आपूर्ति भएको र  पर्याप्त मात्रामा भण्डारणसमेत भएकाले खाली सिलिण्डर भर्न उनले आग्रह गरे।

पहिलेको तुलनमा काठमाडौँमा आधा पनि ग्यास सिलिण्डर बिक्री नभएको ग्यास बिक्रेता महासंघका कोषाध्यक्ष राजेश दाहाल बताउँछन्। उनका अनुसार लकडाउनअघि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र दैनिक ४० हजार ग्यास सिलिण्डर बिक्री हुँदै आएकामा हाल १५ हजारको हाराहारीमा मात्र बिक्री हुने गरेको छ ।

नेपाल आयल निगमको तथ्यांकानुसार मार्चमा सबैभन्दा धेरै ४५ हजार ती सय टन ग्यास आयात भएको थियो । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायकाअनुसार सोमबार मात्र १०१ ग्यास बुलेट नेपाल प्रवेश गरेका छन् । उनकाअनुसार वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँदै विभिन्न ग्यास उद्योगका ग्यास बुलेट नेपाल प्रवेश गरेका हुन् ।

तिनमा सबैभन्दा धेरै नेपाल ग्यासका ३४, नोबल ग्यासका १४, जानकी, लुम्बिनी र सगरमाथा ग्यास उद्योगका सातसात, भानुका चार बुलेटलगायत अन्य उद्योगका ग्यास बुलेट नेपाल भित्रिएका हुन् । ग्याससँगै लकडाउनका कारण पेट्रोलियम पदार्थसमेत बिक्री न्यून रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.