पिसिआर विधिलाई प्राथमिकता : स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल

पिसिआर विधिलाई प्राथमिकता : स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को पिसिआर प्रविधिबाट परीक्षणलाई प्राथमिकता राखेको बताएका छन्। मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित सङ्घीय संसद्का सांसदसँग मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम सुझाव सङ्कलनका क्रममा उनले पिसिआर परीक्षणका लागि पर्याप्त किट भएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार अहिले सरकारसँग पर्याप्तमात्रामा पिसिआर किट रहेकोे छ। २० हजार चीन र ३० हजार स्विट्जरल्याण्ड सरकारले किट उपलब्ध गराएको छ। मन्त्री ढकालले कोभिड–१९ बढी जोखिम देखिएको उदयपुर, पर्सा र नेपालगञ्जमा मन्त्रालयबाट विशेष टोली परिचालन समेत  भएको जानकारी दिए। 

उाले हिजो सांसदको परीक्षणलाई लिएर सञ्चारमाध्यमा गलत प्रचार भएको बताए। 'सञ्चारमाध्यमले जनताको परीक्षण नगरेर सांसदको पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरेको भनेर प्रकाशित गरे', उनले भने 'तर त्यसो होइन। सांसदमा हिजो २१२ जनाको तथा अन्य सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको १७९ गरिएको छ। त्यहाँ सांसद जतिकै अन्यको पनि परीक्षण गरिएको छ।'

उनले प्रदेशमा समान रुपले परीक्षण किट पठाइएको भन्दै बढी संवेदनशील ठाउँमा केन्द्रबाट नै विशेष टोली खटाइएको बताए। सो कार्यक्रममा सांसद जुलीकुमारी महतोले प्रदेश नं २ मा पर्याप्तमात्रामा परीक्षण गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले नयाँ कार्यक्रमभन्दा पहिलेको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। 

सांसद समिना हुसेनले पिसिआर परीक्षण कम भएकाले बढाउनुपर्ने बताए। सांसद सुरेशचन्द्र दासले भारतमा अलपत्र परेका नेपालीलाई परीक्षण गरेर क्वारेन्टाइनमा राखेर नेपाल भित्र्याउनुपर्ने बताए। 

सांसद सरिताकुमारी गिरी र चाँदतारा कुमारीले टेकुस्थित सरुवा रोग अस्पतालले मुलुकका बिरामीलाई थेग्न नसक्ने भन्दै सातवटै प्रदेशमा सरुवा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने बताए। 

सांसद लीला श्रेष्ठले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने बताए। 

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले एक परिवार एक सदस्यलाई पिसिआर विधिबाट कोभिड-१९ परीक्षण गर्नुपर्ने बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.