काठमाडौं : अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने सञ्चार क्षेत्रका प्राथमिकताका विषयमा आज सुझाव दिएको छ ।
समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले बुझाएको नौ बुँदे सुझावपत्रमा कोरोना जोखिमका कारण प्रभावित सञ्चार क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
समितिको सुझावमा कोरोना प्रभावित जिल्ला र काठमाडौँमा स्थलमा खटिएका सञ्चारकर्मीको पिसिआर परीक्षण गराउन तथा उनीहरुको जीवनबीमा साथै ‘कोरोना पत्रकार राहत कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कोरोना संक्रमण र लकडाउनलाई आधार बनाई कतिपय सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गर्ने, पारिश्रमिक घटाउने, पारिश्रमिक रोक्का राख्ने, बेतलबी बिदामा पठाउने, कामबाट निष्काशन गर्ने जस्ता कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकारका लागि सरकारी र सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट ५० प्रतिशत छुटमा स्वास्थ्य उपचार गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विपत्का बेला सञ्चारकर्मीलाई पर्याप्त ज्ञान सीपको विकासका लागि सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठानको स्थापना गर्नुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।
यसैगरी स्वरोजगारीमूलक (साना लगानीका) मिडियाको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापन समयसापेक्ष वृद्धि गरी सहज र सरल ढङ्गले भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन बोर्ड गठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि उल्लेख छ ।
कोरोना संक्रमणविरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेर नागरिकलाई सुसूचित गर्ने प्रमुख दायित्व निर्वाह गरिरहेका सञ्चारकर्मीका लागि सञ्चार साधन खरिदमा छुटसहित आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गर्न तथा सञ्चारमाध्यमका लागि यस वर्षको रोयल्टी र नवीकरण शुल्कमा पूरै छुट गर्न तथा विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट महसुलमा छुट तथा अन्य प्रेस सामग्री खरिदमा कर छुटसहितको राहत प्याकेज घोषण गर्नुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।
मिडिया क्षेत्रलाई सेवामूलक उद्योगमा मान्यता दिन र सामाजिक सञ्जाल तथा गुगल एडसेन्सबाट हुने विज्ञापनमा रोक लगाउनाका साथै क्लिन फिडका लागि आवश्यक कदम चाल्न पनि समितिले सुझाव दिएको अध्यक्ष अर्यालले जानकरी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
