साझा पार्टीले भन्यो : एमसीसी सम्झौता, संसोधन नगरे खारेज गर

काठमाडौं : एमसीसी (कम्प्याक्ट) सम्झौता संसदबाट पारित गराई छाड्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिप्रति साझा पार्टीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको बर्खिलापमा रहेको भन्दै सम्झौता संसोधनविना संसदबाट पास गरिनु हुँदैन भन्ने साझा पार्टीको निरन्तर अडान रहिआएको विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ ।

एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, नेपाल सरकारको समेत १३ करोड डलर लगानी रहने आयोजनाको लेखापरिक्षणमा महालेखा परिक्षकको संलग्नता नहुने, नेपालभित्रै निर्माण हुने प्रसारण लाइनका लागि तेस्रो देश भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने, नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट स्थापित आयोजना कार्यान्वयन एकाई (एमसीए) को निर्णय प्रकृयामा एमसीसी हावी रहने, आयोजनामा रोजगारीका लागि नागरिकताको कुनै बन्देज नहुने, सम्झौताका केही दफा आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि क्रियाशील रहने लगायत सम्झौताका आपत्तिजनक प्रावधानको समीक्षा र सुझावका लागि साझा पार्टीले स्वतन्त्र विज्ञको कार्यदलको माग गर्दै आएको छ।

सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट (नेकपा) भित्रै र आम नागरिकबाट समेत एमसीसी सम्झौताबिना संसोधन पारित हुन नहुने आवाज जोडदाररूपमा उठ्दै आएको भन्दै साझा पाटीले समाजका विभिन्न कोणबाट उठेका चिन्ता र चासोलाई वेवस्ता गर्दै बहुमतको आडमा एमसीसीलाई पारित गरेरैछाड्ने सरकारको ढिपी दम्भयुक्त र दुर्भाग्यपूर्ण भएको जनाएको छ। 'यदि आपत्तिजनक बुँदाहरू संसोधन नगर्ने हो भने एमसीसी सम्झौता नेपालको तर्फबाट खारेज गरियोस् भनी साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पूर्वाधार विकासको द्विपक्षीय अनुदान सहयोगको सम्झौता राष्ट्रिय हितमा दुरगामी प्रभाव पर्न सक्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिकोरूपमा संसदबाट पारित गरिनु वाञ्छनीय नभएको भन्दै द्विपक्षीय वैदेशिक सहयोगको मामिलामा  यसले राम्रो नजिर स्थापित गर्दैन भन्दै सबै दाताले त्यस्तै प्रकृतिको सम्झौताको माग गरेमा के होला तथा यसले पञ्चशील र असंलग्नतामा आधारित नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेतर्फ गम्भीरतका साथ सोच्न सरकारलाई गर्न भनिएको छ ।

सरकारका गलत सोच र निर्णयमाथि खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिनु विडम्बनापूर्ण भएको भन्दै साझा पार्टीले कांग्रेसका नेता, सदस्यपंक्ति तथा आम जनसमुदायलाई देशको हितका लागि संसोधनबिनाको एमसीसी सम्झौताको खारेजीको पक्षमा उभिन आह्वान गरेको छ ।