बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

हेटौंडा: बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८  को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाँईले प्रस्तुत गरेको १२ पेज लामो नीति कार्यक्रममा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख छ । 

केही पुराना योजनालाई समेत निरन्तरता दिने भनिएको नीति कार्यक्रममा हेटौंडालाई काठमाडौंसँग जोड्ने पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग 'भिमफेदी-कुलेखानी' ४ वर्षभित्र निर्माण सकाउने उल्लेख छ । डिजाइन एन्ड बिल्ड प्रक्रियाबाट आगामी चार वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

साथै मुख्यमन्त्री सडक कार्यक्रमअन्तर्गत लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग र जिल्ला सदरमुकामसँग स्थानीय तहहरूको केन्द्र जोड्ने सडकहरू पाँच वर्षभित्र वर्षभरी नै सञ्चालन हुनेगरी स्तरोन्नती गरिने भएको छ । 

हेटौडा-काठमाडौं रज्जु मार्ग (रोपवे) लाई लगानी बोर्डबाट भएको अध्ययनका आधारमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रममार्फत पर्यटकीय यात्रा मार्गको रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

हाल खरको छाना भएका एक हजार घरमा आगामी आर्थिक वर्षमा जस्ताको छाना लगाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । 'बागमती प्रदेश पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम' मार्फत स्थानीय तहका सबै वडामा आगामी आर्थिक वर्षभित्र विद्युतीय वा वैकल्पिक ऊर्जाबाट उज्यालो  पुर्‍याइने भएको छ । 

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट रोजगारी र उत्पादनमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यून गर्न न्यून ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदानमा कडाइ गरिने भएको छ । स्थानीय तहलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउँदै 'आत्मनिर्भर स्थानीय तह' घोषणा प्रदेश सरकारको योजना छ । 

आगामी आर्थिक वर्षमा निजी तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट बिस लाख घनफिट काठ उत्पादन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ । साथै काष्ठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट केन्द्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ। 

बागमती प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान समस्या सामना गर्न नसक्ने जनाएको छ । संसदीय दलका प्रमुख नेता इन्द्र बानियाँले भने, 'नियमित कर्मकाण्डमा नीति कार्यक्रम आएको छ,यसले अहिलेको अवस्थालाई सामाना गर्न सक्दैन ।'

प्रदेश सरकारले पुरानै नीति कार्यक्रममको निरन्तरता नभई परिस्थितिअनुसार जुध्न सक्ने नीति कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले भने, 'कोरोना र जनजीवन छुने गरी नै नीति कार्यक्रम ल्याएका छौं,सोही अनुसार बजेट आउँछ, 'उनले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.