बैङ्कमै थन्कियो विपतको रकम : कोषमा साढे १३ करोड, प्रयोगमा शुन्य

धादिङ : जिल्लाभित्रै कुनै पनि विपत परेको समयमा तत्काल परिचालन गर्न मिल्ने गरि कोष बनाइएको हुन्छ । त्यस्तो कोष परिचालन गर्ने अख्तियार विपत ब्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुन्छ । तर कोरोनाको महामारीबीच धादिङको विपत ब्यवस्थापन कोषमा भएको पैसा खर्च गर्नको लागि अख्तियारी नहुँदा कोषमै थन्किएको छ ।

देश यतिबेला कोराना भाइरसको विपतसँग जुधिरहेको छ । कोरोनाको जोखिम न्युनीकरणको लागि फितलो ब्यवस्थापनका कारण संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा धादिङ जिल्लामा भने विपत ब्यवस्थापनको पैसा गृह मन्त्रालयको आवश्यक निर्देशन र निर्देशिका नहुँदा विपत कोषमा नै थन्किएको हो ।
विपद व्यवस्थापन केन्द्र धादिङको विपदकोषमा १३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ । उक्त रकम विपद व्यवस्थापन सम्वन्धी कामका लागि प्रयोग गरिनेछ भनेर विपद सम्वन्धी ऐन २०७४ मा उल्लेख गरिएको छ । तर पछिल्लो समय विपदका रुपमा आएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण देशका सबैजसो जिल्ला आक्रान्त भएको बेला यसबाट जोगिन गरिने व्यवस्थापनका लागि उक्त कोषको रकम जिल्लाभित्रै समेत प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

स्थानीय तहले रकम अभावका कारण कोरोना जोखिम न्युनीकरणका काम सहज रुपमा संचालन गर्न नसकेको, क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापन गर्न नसकेको जस्ता समस्याले जिल्ला भित्रै कोराना जोखिम न्युनीकरणका काम र व्यवस्थापन फितलो हुँदै गइरहेको छ । तर विपतकै बेलामा प्रयोग गर्न भनेर सुरक्षित राखिएको पैसा भने कोषमा नै थन्किएको छ ।

लकडाउनका कारण समस्या परेका नागरिकलाई आपतकालीन राहत र भारत लगायत तेस्रो मुलकबाट गाउँमा आएका नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि रकम अपुग भएर हैरान भएका स्थानीय तहमा थप बजेट ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा  क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र अन्य प्राविधिक व्यवस्थापन जटिल बन्दै गइरहेको छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा कोरोनाको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारले पठाएको अत्यावश्यकीय बजेट सकिएर पनि विकासका लागि छुट्याइएको रकम विपद व्यवस्थापनका लागि धमाधम खर्च भइरहेको छ । तर  धादिङ जिल्लाकै लागि प्रयोग गर्ने गरी बनाइएको विपद व्यवस्थापन कोषको रकम भने कोषभित्रै थन्किएको छ । एकातिर रकम अभाव छ भने अर्कातिर विपदका लागि राखिएको कोषमा रकम यसै थन्किएर बसेको छ । बाग्मती प्रदेशको विपद व्यवस्थापन समितिले रकम खर्च गर्न गृहबाट अनुमति माग गरेको भए पनि अनुमति नपाउँदा स्थानीय तह र अन्यत्र ठाउँमा रकमको जोहो गर्नुपर्ने वाध्यता विपद व्यवस्थापन समितिलाई परेको छ ।

विपत ब्यवस्थापन समिति धादिङका संयोजक एवं धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले भने, ‘कोरानाको यो विपतको बेलामा ब्यवस्थापन गर्न त धेरैखाले समस्या छ नै, तर पनि जिल्लाका सबै जसो ठाउँमा स्थानीय सरकारले बनाएका विपत कोषबाट रकम खर्च गरेर ब्यवस्थापनका काम भइरहेकाले केन्द्र सरकारले यो रकम फुकुवा नदिएको हुनुपर्छ ।’

कोषको रकम परिचालनका कुनै विधि नभएको भन्दै रकम थन्किएर बसेको हो । कोषको रकम खर्च गर्न जिल्ला जिल्लाबाट विपद व्यवस्थापन केन्द्रले बजेट माग गर्ने निर्णय सहित अनुमति मागेको भए पनि गृहले अनुमति दिएको छैन । अहिलेसम्म उक्त कोषको रकम बाढी पहिरो आगलागि र चट्याङजस्ता घटनाको ब्यवस्थापन गर्नमा मात्रै अख्तियारी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यलयले जनाएको छ ।

कोरोना भाइरस विपतभित्र नपरेकाले कोषमा भएको रकम प्रयोगमा कठिनाइ आएको हो । जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा पर्याप्त रकम भए पनि विपदको परिभाषामा कोरोना भाइरसको संक्रमण नपरेकाले रकम  थन्किएर बस्दा थप भयावह अवस्था आउन सक्ने विपतका जानकारहरु बताउँछन् । विपत विज्ञ एवं धादिङका पूर्व सांसद डाक्टर गंगालाल तुलाधरले भने, ‘विपतको बेलामा खर्च गर्नु भनेर पनि बजेट पठाउने अनि यत्रो विपत आइपरेको बेलामा कार्यन्वयन गर्नको लागि हात बाँधिदिने त भएन नि । यो रकम तत्काल फुकाउनु पर्छ र कोरोनाको नियन्त्रणमा खर्च गर्नुपर्छ, विपतका बेलामा प्रयोग गरिने बजेटलाई प्रशासनिक झमेलामा राख्नुहुन्न ।’

गृह मन्त्रालयले २०३९ को ऐनलाई हेरेर मात्रै नभइ बाढी पहिरो र आगलागीभन्दा ठूलो विपत्तिका रुपमा देखिएको भाइरसको संक्रमण रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि यस्तो रकम खर्च गर्न हिचकिचाउनु नहुने तुलाधरले बताए ।