पाटनमै बिलायो ‘हिमाली हीरा’, करोडौं राजस्व गुम्यो

पाटनमै बिलायो ‘हिमाली हीरा’,  करोडौं राजस्व गुम्यो

सुर्खेत/जाजरकोट/डोल्पा/मुगु  : कर्णालीका बासिन्दा विगत वर्ष दुई महिनासम्म पाटनमै बसेर यार्सागुम्बा संकलन गर्थे। उनीहरूका घरमा ताल्चा लागेको हुन्थ्यो। शिक्षक र विद्यार्थीसमेत स्कुल बन्द गरेर पाटनमै हुन्थे। यसपटक भने असार तेस्रो साता लाग्दा पनि स्थानीय प्रशासनले यार्सा संकलन गर्न इजाजत दिएको छैन। यो जडीबुटी वैशाख तेस्रो सातादेखि असार तेस्रो सातासम्म पाइन्छ।

विगतमा यार्सा बेचेर घरखर्च चलाउने स्थानीय यसपटक कसरी छाक टार्ने भन्ने चिन्तामा छन्। ‘यार्सा संकलन गरेरै घरखर्च टार्ने गरेको थिएँ’, जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका– ३ का मुनबहादुर नेपालीले भने, ‘घरमा अरू खेती छैन, अब कसरी जहान केटाकेटी पालौं ? ’

डोल्पा, मुगु, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला र रुकुमका बासिन्दाले बर्सेनि यार्सा संकलन गरी मनग्ये आम्दानी गर्छन्। हिमाली हीरासमेत भनिने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा संकलन गर्न कोरोनाका कारण रोक लगाइएपछि पाटनमै खेर गएको छ। महँगोमा बिक्री हुने र जमिनबाट निकालिने भएकाले स्थानीयले यसलाई हिमाली हीरा भन्ने गरेका हुन्।

खासगरी यार्सा पाइने जिल्लामा कोरोना जोखिम कम छ। त्यही भएर स्थानीयको रोजीरोटी नै गुम्ने अवस्था आएपछि प्रदेश सरकारले यार्सा संकलन खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयसहित जेठ २५ गते यार्सा संकलन खुला गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस पठाइयो। तर, संघले अनुमति नदिएपछि करोडौं राजस्व गुमेको छ।

गुम्यो आम्दानी, खोसियो गाँस

विगतमा यार्साबाट लाखौं आम्दानी गर्ने गरेका परिवार यसपटक भोकमरीको चिन्तामा छन्। ‘हीरा पाटनमै बिलायो, गरी खाने जागिर छैन’, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाका इन्द्रबहादुर बिटालुले भने, ‘अब यो वर्ष ६ जनाको परिवार कसरी पाल्ने ? ’ उनी विगतमा जेठ महिनाभर खटिएर २ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्थे। स्थानीय रनमान बुढाको पनि चिन्ता उस्तै छ।

मुगुको मुगुमकार्मारोङ– ८ का छिरिङ तामाङले आफ्नो आम्दानीको बोट भनेकै यार्सा रहेको बताए। ‘कोरोनाका कारण यसपालि यार्सा टिप्न पाएनौं’, उनले भने, ‘अब सरकारले राहत नदिए भोकै मरिन्छ होला।’ गत वर्ष २ लाख रुपैयाँ कमाएका च्यावा तामाङ यसपटक घरखर्च कसरी चलाउने भनेर चिन्तामा छन्।

गुम्यो करोडौं राजस्व

सरकारले यार्सा संकलक र व्यापारीबाट उठाउँदै आएको करोडौं राजस्व गुमाएको छ। यार्सा व्यापारी र ठेकेदारले सरकारलाई निकासी कर छुट्टै बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। यार्सा संकलन गर्ने स्थानीयले पनि शुल्क तिर्नुपर्छ।

यार्साबाट यसपटक डोल्पाले करिब ५ करोड राजस्व गुमाएको छ। छुट पुर्जी दिने डिभिजन वन कार्यालयले १ करोडभन्दा धेरै राजस्व गुमाएको छ। त्यस्तै, संकलनका लागि प्रवेश अनुमति दिने शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले ३ करोडभन्दा धेरै राजस्व गुमेको जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष निकुञ्ज प्रवेश अनुमतिबाट ३ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत सरोजमणि पौडेलले बताए। गत वर्ष जिल्ला बाहिरकालाई प्रवेश शुल्क ३ हजार, जिल्ला भित्रकालाई २ हजार र निकुञ्जको कोर क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई ५ सय शुल्क तोकिएको थियो।

प्रदेशले यार्सा संकलन खुलाउन सिफारिस गरे पनि संघबाट रोकावट। आम्दानी गुमेपछि स्थानीयलाई छाक टार्ने चिन्ता।० राज्यले गुमायो करोडौं राजस्व।

मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष संकलकबाट ९९ लाख ५० हजार राजस्व बटुलेको थियो। उक्त गाउँपालिकाले यो वर्ष १ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यस्तै, डिभिजन वन कार्यालयले व्यापारीबाट ७ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो। यसपटक सबै आम्दानी गुमेको छ।विद्यार्थीलाई खर्चको चिन्ता

जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–४ की पुष्पा बस्नेत यार्सा खोज्न हरेक वर्ष डोल्पा पुग्थिन्। त्यसबाट आएको पैसाले उनको पढाइखर्च चल्थ्यो। उनले त्यसकै कमाइबाट माध्यमिक तह पास गरिन्। स्नातक अध्ययनरत उनलाई यसपटक पढाइ खर्च जुटाउने चिन्ता छ। ‘हरेक वर्ष ५० हजारभन्दा बढी नै कमाइ गरेर ल्याउँथें’, उनले भनिन्, ‘अब कसरी पढाइ खर्च जुटाउनु ? ’

वीरेन्द्र ऐश्वर्य मावि लिम्सामा ११ कक्षामा अध्ययनरत राजु नेपालीको पीडा पनि उस्तै छ। उनले यार्साबाट गत वर्ष ६० हजार रुपैयाँ कमाएका थिए। ‘मेरो र भाइबहिनीको पढाइ खर्च चलेको थियो। तर, यस वर्ष के गर्ने ? ’, उनले भने।

डोल्पामा पनि बालबालिकाले यार्सा संकलन गरेर पढाइ खर्च जुटाउँथे। जगदुल्लाका शरद लामा र विजय बोहोराले आम्दानी गुमेपछि पढाइ खर्च जुटाउन समस्या भएको गुनासो गरे।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्थ्यो यार्सा

कर्णालीमा पाइने यार्साको मुख्य बजार अन्तर्राष्ट्रिय बजार हो। स्थानीयले खोजेको यार्सा व्यापारीले विदेश निर्यात गर्दथे। वार्र्षिक १ अर्बभन्दा बढीको यार्सा कारोबार हुने गरेको यार्सा व्यापारी प्रेम बोहोराले बताए। उनका अनुसार नेपालको यार्सा चीन, भारत, तिब्बत र हङकङतर्फ निकासी गरिन्थ्यो। व्यापारीले हेलिकप्टर नै चार्टर गरेर यार्सा खरिद गर्ने गरेका थिए।

यार्सा संकलन नभएपछि घाटा लागेको व्यापारीको भनाइ छ। प्रतिगोटा ५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने यार्सा प्रतिकिलो १५ लाख रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको व्यापारी बताउँछन्। जाजरकोटका व्यापारी कालीबहादुर बस्नेतले जाजरकोटमा हरेक वर्ष यार्साबाटै १० करोड रूपैयाँ भित्रिने गरेको सुनाए। डोल्पाबाट हरेक वर्ष २ सय क्विन्टलसम्म यार्सा चीन, हङकङ, सिंगापुरलगायत देशमा निर्यात हुने गरेको डिभिजन वन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। वर्षमा २० किलोसम्म व्यापार गर्ने यज्ञ बुढाले यो वर्ष सरकारले खुला नगरेपछि आर्थिक चपेटामा परेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.