बाढीले आतंकित मोर टोलका स्थानीय भन्छन् : 'घर-बारी छोडि अन्त जाने ठाउँ छैन'

बाढीले आतंकित मोर टोलका स्थानीय भन्छन्  : 'घर-बारी छोडि अन्त जाने ठाउँ छैन'

पर्सा : २०७४ सालको बाढीले पूरै गाउँ नै तहसनहस पार्‍यो। ३ वर्ष पहिलेको बाढीले गरेको बितण्डा संझिदै मोरटोलका वृद्ध विश्वनाथ राउत गद्धी भन्छन्, 'अहिले पनि गाउँ दुई /दुईवटा नदीले घेरिएको छ। ठूलो पानी पर्दा बाढीको डरले रातभर निदाउन सकिदैन।'

२०७४ साउनको विनाशकारी बाढीले पर्सा जिल्लामै सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको गाउँ हो मोरटोल । उ बेला भलुवाही र गंगोल नदीको बाढी गाउँ पसेर बितण्डा मच्चाउँदा ७० भन्दा बढी परिवार घरवारबिहीन भएका थिए । 

यसपाली पनि असार दोश्रो सातादेखि मनसुन सक्रिय भइ निरन्तर वर्षा भइरहेको छ। भलुवाही र गंगोल नदीमा पानीको सतह बढेको छ । नदीको बाढी तीन वर्ष पहिलेकै जस्तै फेरि गाउँ पसेर बितण्डा मच्चाउने होकि भन्ने डरले मोरटोलबासीलाई सताइरहेको छ । 

भलुवाही र गंगोल नदीको घेरामा परेर टापुजस्तै बनेको मोरटोलमा ७२ घरधुरी छन् । १÷२ परिवार बाहेक बाँकी सबै घर माटो र खरले बनाएका फुसका छन् । २०७४ सालमा दुईतिरबाट बाढीको भेला पस्दा गाउँका सबैले गाउँमा रहेको एक मात्र पक्‍की घरको छतमा चढेर ज्यान जोगाएका थिए । बाढीले गाउँका प्राय सबै फुस घर बगाएर भत्काइ दिएको थियो ।  

गाउँसँगै टाँसिएका भलुवाही र गंगोल नदीमा पानीको सतह बढेको छ । बाढीको भेल गाउँ पसेर फेरि पहिलेकैजस्तै बितण्डा मच्चाउने हो कि भन्ने डरभयमा मोरटोलवासी दिनरात कटिरहेका छन् । 

'जब ठूलो पानी पर्न थाल्छ अनि मनमा डरभय सुरु हुन्छ, स्थानीय रमावती देवीले भनिन्, 'कुन बेला कताबाट बाढी पस्छ भनेर डर लाग्छ। बालबच्चा पनि रातभर निदाउँदैनन्।' 'हरेक वर्षजसो बाढीको डरले सताउँछ , मोरटोलका वृद्ध किताब राउत दर्जी भन्छन्, 'घरबारी सबै यहि छ। बाढीको डरले यो सब छोडेर जाने अन्त ठाँउ पनि छैन ।'

स्थानीय सरकार (पालिका) ले नदीमा तटबन्ध वा बाँध मात्रै निर्माण गरिदिए पनि सधैंका लागि गाउँ सुरक्षित हुने मोरटोलवासीको भनाइ छ । तर गाउँपालिकाले यसतर्फ आजसम्म कुनै चासो नै नदेखाएको स्थानीय युवा दिपनाथ बिनले बताए । 

'भोट माग्न आउँदा सबै नेताले यो गरिदिन्छु , त्यो गरिदिन्छु भनेर गए, उनले भने,' तर चुनाव जितेर गएपछि कोही पनि फर्किएर आएनन्, हामी कसरी बाँचिरहेका छौं उनीहरुलाई केही मतलब छैन ।'

बाँध बनाउन सकिँदैन : स्थानीय सरकार

पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ममता महत्तोले भने मोरटोलसँग टाँसिएका नदीमा बाँध वा तटबन्ध निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नै नभएको बताइन्  । वर्षामा नदीमा यति ठूलो बाढीको भेल आउँछ कि त्यहाँ जतिसुकै ठूलो बाँध बनाएपनि टिक्दैन, उनले भनिन्, 'त्यसैले त्यहाँ बाँध बनाएर पनि कुनै काम छैन ।'
 
हरेक वर्षमा बाढी गा‍उँ पस्ने उच्च जोखिम रहेकाले मोरटोलवासीलाई गाउँ बाहिर सर्न आग्रह गरिएको तर उनीहरुले नमानेकाले समस्या भएको उपाध्यक्ष थारुले बताइन् ।  गाउँपालिकाले बसोबासका लागि अन्त जग्गा उपलब्ध गराइ दिन्छ, त्यहि सबै जानुहोस् भनेर पटकपटक आग्रह गरेकै हो , उनले भनिन्, 'तर उनीहरु खेतीबारी सबै छाडेर गाउँबाट अन्त जान सक्दैनन्।'

पालिकाले बसोबासका लागि घर बनाउने जग्गाको मात्र प्रबन्ध गरिदिने तर खेतीपातिका लागि जग्गा दिन नसक्ने भएका कारणले उनीहरु सर्न नमानेको थारुले बताइन् । 

२०७४ सालकै राहत पाएका छैनन् मोरटोलवासीले

२०७४ सालको बाढीले घरबार गुमाएका मोरटोलवासी ३ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारकातर्फबाट पाउनुपर्ने राहत पाएका छैनन्। २०७४ सालको बाढीबाट पीडितलाई सरकारले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमार्फत प्रतिपरिवार राहतस्वरुप नगद २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । 

तर मोरटोलमा २०७४ सालको बाढीबाट करिब ७२ परिवार पीडित भएपनि ती मध्ये १८ परिवारले मात्रै उक्त सरकारी राहत पाएका छन् । बाँकी ५४ परिवार उक्त राहत पाउनबाट अहिलेसम्म पनि बन्चित नै छन् । 

बाढीले घरबेगर बनाउँदा सरकारका तर्फबाट एक पोका भुजा पनि हाम्रो गा‍उँमा आएन, मोरटोलकी जशोदा देवी बिन भन्छिन् , 'अरु संघसंस्था र समाजसेवीले ल्याएर दिएको भुजा च्युरा बिस्कुट खाएर दु:ख काट्यौं।'

'सरकारले दिएको २५ हजार रुपैयाँ १५/१६ परिवारले मात्रै पाए, हामीले पाएनौं, उनले भनिन्, 'यसका लागि गाउँपालिकामा जुलुश लगेर ताल्चा पनि मारयौं, तर अहिलेसम्म त्यो पैसा पाएका छैनौं, अब त आश नै मरिसक्यो ।'
 
पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ममता महत्तो थारुले पनि १८ पीडित परिवारले मात्रै राहत पाएको बताइन् । सरकारले रकम पठाइ दिएको भएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको लापरवाहीले अरु पीडित परिवार राहत रकमबाट अहिलेसम्म बन्चित रहेको उनले बताइन् । 

पीडित सबै परिवारको कागजपत्र पालिकाले गृहमन्त्रालयमै पुगेर पेश गरेको थियो त्यहाँबाट जिल्लामा रकम पनि आइसकेको थियो, उनले भनिन्, 'म आफै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटक पटक गएर ताकेता गरे, सिडओ साबले आजभोलि भन्दा भन्दै अहिलेसम्म टार्दै आउनु भएको छ, अब हामी पनि थाकिसक्यौं।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.