काठमाडौं : चरम विवाद र अन्तरसंघर्ष थेगेका नेकपा नेताहरू ठ्याक्कै ३० दिनपछि बालुवाटारमा पार्टी कमिटीको बैठकमा जुटे। सचिवालय बैठक ३ साउनमा बसेपछि पार्टी बैठक राख्नै नेकपालाई सकस थियो। तर, पाँच दिनयता विवाद समाधान उन्मुख हुने गरी नयाँ ‘सिनारियो’मा जान थालेपछि सोमबार सचिवालय बैठक बसी पार्टीलाई ‘ट्र्याक’मा ल्याउने काम नेकपाले गरेको छ। नेताहरूबीच अविश्वासका कारण बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारको प्रयास सोमबारको बैठकको परिदृश्य थियो।
सोमबार एउटै एजेन्डा थियो– दुई अध्यक्षले साउन ३० मा पार्टी विवाद टुंग्याउनका लागि सुझाव पेस गर्न गठन गरेको कार्यदल अनुमोदन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २८ साउनमा एपीवान टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा ५ दिनभित्र नेकपाभित्रको सिनारियो फेरिने उद्घोष गरेका थिए। उनले त्यसो भनेको ठीक ५ दिनमै नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको हो। यो बीचमा उनले भनेजस्तै सिनारियो फेरिएन मात्र, सोमबारको बैठकमा नेताहरूको बोलीसमेत नरम देखिएको छ। सधैं केही न केही बोलिरहने, नयाँ–नयाँ अस्त्र फ्याँकिरहने प्रधानमन्त्री ओली सोमबार मौन देखिए।
बैठक सञ्चालनदेखि कार्यदल अनुमोदनसम्मको प्रस्ताव अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखे। दाहाल नै धेरै बेर बोले। केही नेताले आफूलाई लक्ष्य गरी अभिव्यक्ति दिँदा पनि ओलीले न कुनै टिप्पणी गरे न त उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नै दिए। विगतमा आफू बोल्दा समयसमेत ख्याल नगरी मनमा लागे जति कुरा निर्धक्क राख्थे ओली।
एक सचिवालय सदस्यका अनुसार ओली सोमबारको बैठकमा खास केही बोलेनन्। ‘नमस्कार। बैठक प्रचण्ड कमरेडले चलाउनुहुन्छ। सबैलाई धन्यवाद।’ ओलीले बोलेको यति मात्रै हो। २८ साउनको एपीवानको अन्तर्वार्तामै ओलीले आफू चुप बसिरहेको बताएका थिए। आफ्नो मौनता पार्टी एकताबद्ध बनाउने प्रयासका लागि भएको उनको भनाइ थियो।
‘अरू साथीहरू बोलिरहनु भएको छ। म चुप लागेर बसेको छु। त्यसकारण मेरो सम्पूर्ण प्रयास पार्टी मिलाउने, पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने, पार्टीलाई फुट्न नदिने नै हुन्छ’, उनले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए।
ओली सोमबार कार्यदल गठन प्रक्रिया नमिलेको भनी प्रश्न गरेका वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि चिढाउने पक्षमा देखिएनन्। सचिवालयकै नेताको आग्रहमा उनी कार्यदल पार्टी कमिटीबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा उभिए।
‘उहाँ (ओली) ले पार्टीभित्रको विवाद एउटा मेसोमा टुंगो लागोस् भन्ने सोचेरै हुन सक्छ सचिवालय बैठकमा बोल्नुभएन, चुप लागेरै बस्नुभयो’, सचिवालयका एक नेताले अन्नूपर्णसँग भने।
ओलीले बैठक अर्का अध्यक्ष दाहालले चलाउने जानकारी गराएपछि दाहालले एजेन्डा राखेका थिए। ‘पछिल्ला दुई दिन हामीले दुई अध्यक्षका बीचमा घनीभूत छलफल ग¥यौं। विवाद समाधान गर्न सुझाव आओस भन्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गर्न ठीकै हुन्छ भनेर महासचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन पनि ग¥यौं’, दाहालले कार्यदल अनुमोदनको प्रस्ताव राख्ने क्रममा भने, ‘तर साथीहरूले भन्नुभयो– सचिवालय बैठक राखेर कार्यदल बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। पार्टी कमिटीको अपनत्व हुन्थ्यो। राम्रो कुरा हो। गठन गर्ने बेला त्यता सोचिएन। अहिले यो बैठकबाट उक्त कार्यदल अनुमोदन गराउनु राम्रै हुन्छ भन्ने लागेको छ। कार्यदलमा रहनुभएका कमरेडहरूको पनि सुझाव त्यही छ। कार्यदल अनुमोदन गराऔं।’
त्यसपछि नेताहरू वरीयताका आधारमा पालै पालो बोले। ‘बैठकमा मुख्यत तीनथरी कुरा आए, धेरै जनाले अनुमोदन गराउँदा राम्रो भन्नुभयो। एक जनाले सचिवालयमै छलफल गरेको भए हुन्थ्यो, कार्यदल आवश्यकै थिएन पनि भन्नुभयो। अर्का एक जनाले बैठकलाई कार्यदल बनेको कुराको जानकारी भयो, अनुमोदन नै गराउनुपर्छ भन्ने छैन पनि भन्नुभयो। तर अन्तिममा अनुमोदन गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा लिइयो’, सचिवालयका एक सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने।
ती नेताका अनुसार नेपाल, खनाल, श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल कार्यदल अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सचिवालयले नै छलफल गरेको भए हुन्थ्यो, कार्यदल आवश्यक छैन भने। ईश्वर पोखरेलले बैठकलाई जानकारी गराएपछि अनुमोदन नै गरिरहनुपर्छ भन्ने नभएको धारणा राखे। प्रधानमन्त्री ओली केही बोलेनन्।
वरिष्ठ नेता नेपालले कमिटी प्रणालीमा विश्वास गर्न भए पनि कार्यदल अनुमोदन गराउनुपर्ने बताए। ‘अनुमोदन गरौं, राम्रै हुन्छ। यो पहल राम्रो हो’, उनले भने, ‘तर, पार्टीका अध्यक्षहरूले यस्ता कमिटी बनाउँदा ख्याल गर्नुपर्छ। पार्टीको कमिटीगत प्रणालीमा विश्वास गरेर कमिटी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। अझै बिग्रेको केही छैन, सचिवलाय बसेको छ। अनुमोदन गरेर जानुपर्छ। विधि पद्धतिको सुुरुआत हन्छ। विधि पद्धतिको ट्र्याक खलेको ठहरिन्छ।’
अर्का वरिष्ठ नेता खनालले सचिवालय बसेर कार्यदल बनाउनुपर्नेमा विधि नमिले पनि अब अनुमोदन गरेर कमजोरी सच्याउनुपर्ने बताए। ‘विधिवत् रूपमा सचिवालय बसेर बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अहिले अनुमोदन गराऔं’, उनले भने, ‘दुई अध्यक्षले प्रक्रिया नमिलाई गरेको गठन प्रक्रिया सच्चाऔं।’
प्रवक्ता श्रेष्ठले कमिटीले अपनत्व लिन अनुमोदन गराउँदा राम्रै हुने बताए। ‘अध्यक्षहरूले कार्यदल गठन गर्नुभएको छ। अध्यक्षद्वयलाई सुझाव दिन त्यसले पनि सकिहाल्छ। होइन कार्यदलको कमिटीले अपनत्व लिनका लागि अनुमोदन गरौं भन्ने हो भने पनि राम्रै हुन्छ। त्यसो हुँदा कार्यदलले कमिटीलाई सम्बोधन गर्ने गरी रिपोर्ट पेस गर्न सक्छ। अनुमोदन गरौं’, उनले भने।
गृहमन्त्रीसमेत रहेका थापा र महासचिव पौडेलले प्रस्ताव सचिवालयमा आएकाले अनुमोदन गराएर जाँदा राम्रै हुने बताए। उपाध्यक्ष गौतमले भने कार्यदल आवश्यक नरहेको र सचिवालयले नै छलफल गरेर प्रस्ताव तयार पार्न सक्नेतिर अध्यक्षद्वयले ध्यान दिन नसकेको बताए। ‘कार्यदल बनाउनु पर्दैनथ्यो, सचिवालयमा एकैचोटी छलफल गरेको भए भइहाल्थ्यो। दुई अध्यक्षले छलफल गरेर प्रस्ताव ल्याएको भए भइहाल्थ्यो। के आधारमा कार्यदल बनाइयो ? अध्यक्षद्वय असफल भएको हो ? सचिवालयका अन्य सदस्य पनि असफल भएका हुन् ? हामीले नसके अन्य सदस्यलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। हामीले किन सकेनौं ? यो कार्यदल बनाउनु आवश्यक थिएन’, उनले भने, ‘हामी आफैंले गर्न सक्ने काम किन गर्न सकेनौं ? विधि र प्रक्रियाअनुसार छलफल गरेर मात्र बनाउनुपथ्र्याे। असीमित अधिकार कसले दियो ? अब कार्यदलमा भएका साथीहरूलाई पनि सचिवालयमा ल्याउनुप¥यो। हामीभन्दा पनि ती साथीहरू सक्षम भए।’
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले भने दुई अध्यक्षले आफनो आवश्यकताअनुसार त्यस्ता कार्यदल बनाएर सहयोग लिन सक्ने बताए। दुई अध्यक्षले सहमतिमा कार्यदल बनाएको विषय बैठकलाई जानकारी गराएपछि पुग्ने तर अनुमोदन नै गरिरहन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो।
बैठकले अन्तिममा कार्यदल गठनको प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको थियो। त्यसपछि बैठकले दुई अध्यक्षले पार्टीको विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गरी लिएको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसका निम्ति धन्यवाद दिएको थियो। बैठकले छिटो प्रतिवेदन दिन कार्यदल सफल होस भन्दै बैठकले दई अध्यक्षसामु प्रस्ताव आएपछि सचिवालयमा छलफलमा लागि ल्याउन आग्रह गरेको छ।
बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘पार्टीको संकट निवारणका निम्ति दुई अध्यक्ष कमरेडले आफनो सहयोगका निम्ति कार्यदल गठन गर्न नपाउने भन्ने होइन। तर दुई अध्यक्षले गठन गर्नु भएको सहयोगी टोली या कार्यदलले उहाँहरूलाई नै प्रतिवेदन बुझाउने हो। तर त्यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउन र सचिवालयमा प्रतिवेदन आउने भएकोले उहाँहरूको निर्णयलाई सचिवालयले अुनमोदन गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने भएकोले अनुमोदन गरिएको हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
