हिंसाले बढायो आत्महत्या

हिंसाले बढायो आत्महत्या

जनकपुरधाम :  प्रदेश २ मा बालबालिकाले आत्महत्या गर्ने दर बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २ सय २९ जना बालबालिकाले आत्महत्या गरेकोमा १ सय ४६ जना बालिका छन् । घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुर्व्यवहार र अभिभावकको डरका कारण बालबालिका आत्महत्या गर्न बाध्य हुने गरेको पाइएको छ ।

प्रदेश २ प्रहरी कार्यालय जनकपुरबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा प्रदेश २ का आठ जिल्लामा ८ सय ५३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । जसमध्ये ३ सय १३ जना पुरुष र ३ सय ७ जना महिला छन् ।

 झुन्डिएर सबैभन्दा बढी ६ सय ४ जना, विष खाएर २ सय जना, करेन्ट लाएर १२ जना, पानीमा हाम फालेर १९ जना, हातहतियार प्रयोग गरी २ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । त्यस्तै आगो लगाएर आत्महत्या गर्नेहरू पनि छन् । बालबालिकामा बढ्दो आत्महत्या समाज विकासका लागि नराम्रो संकेत रहेको बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मी सुरैत ठाकुर बताउँछन् । ‘हाम्रो समाजमा बालबालिकाको समस्यालाई खासै महत्व दिइँदैन । 

उनीहरूले घरमा वा घरबाहिर दुव्र्यवहारमा परेको बताए पनि अभिभावकले नपत्याउने र उल्टै बालबालिकालाई दोषी ठान्ने प्रवृत्तिा छ । यसले पनि आत्महत्या बढेको छ ।’ ठाकुरले भने, ‘पछिल्लो समय बालबालिकामा बढ्दो प्रेम, घरबाट भागेपछिको सामाजिक तिरस्कारले गर्दा पनि आत्महत्या बढेका छन् ।’

बालकमा भने लागूऔषधको सिकार भएपछि पनि आत्महत्या गर्ने गरेको पाइएको छ । आफ्ना बालबालिकामा फरक व्यवहार देखिनेबित्तिकै उनीसँग साथी जस्तै व्यवहार गरी समस्या पत्ता लगाउन आवश्यक रहेको ठाकुर बताउँछन् ।

‘कोरोना भाइरसको महामारीका बेला बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन् । पढ्न, घुमफिर गर्न नपाउँदा दिक्क छन् ।

 यस्तो बेलामा दुव्र्यवहारको सम्भावना बढी हुने हुँदा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।’ उनले भने ।
आर्थिक अभाव, बेरोजगारी, असफल प्रेम, र सोचे जस्तो काम नबन्नु जस्ता कारणले कतिपय व्यक्तिले आफूलाई असफल ठान्ने गरेको मनोविज्ञानकी प्राध्यापक रोहिनी झा बताउँछिन् । ‘मानसिक अस्वस्थता र नकारात्मक सोच उत्पन्न भएका बेला घरपरिवारबाट पनि सहयोग र माया, आवश्यक हुन्छ । एक्लोपनले निराशा बढाउँछ । यो मानसिक स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.