पाल्पाका दुई स्थानीय तह असोज ५ गतेसम्म बन्द

पाल्पाका दुई स्थानीय तह असोज ५ गतेसम्म बन्द

तानसेन : समुदायस्तरमा कोरोना सक्रमण बढेपछि पाल्पाका दुई पालिका पूर्ण रुपमा बन्द भएका छन् भने ३ वटा पालिका आंशिक रुपमा बन्द गरिएको छ। तानसेन नगरपालिका र बगनासकाली गाउँपालिकामा कोरोना सक्रमण समुदायस्तरमा बढेपछि असोज ५ गतेसम्मलाई अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सम्पूर्ण कामकाज बन्द हुने गरी सिल गरेको छ। 

तिनाउँ गाउँपालिको कार्यालय सहित दुई नम्वर वडा कार्यालय, रम्भा गाउँपालिकाको कार्यालय सहित वडा नं ३ को कार्यालय, माथाँगढी गाउँपालिकाको वडा नं १ को कार्यालय र सो क्षेत्र कोरोना सक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै बन्द गरेका हुन्। बगनासकाली गाउँपालिकाले सिदार्थ राजमार्ग बाहेक अन्य क्षेत्रमा यातायात संचालन गर्न नपाइने, गाउँपालिका भित्र पसल व्यापार व्यवसाय खोल्न नपाइने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवत जावत गर्न नपाइने गरी गाउँपालिका सिल गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बस्यालले बताए। 

तानसेन नगरपालिकाले पालिकाको मुख्य कार्यालय र वडा कार्यालयहरु असोज ५ गतेसम्मको लागि बन्द गरेको छ। तानसेन नगरपालिकामा एक वडा अध्यक्ष सहित ४ जना जनप्रतिनिधि र रम्भामा एक वडा अध्यक्षसहित एक वडा सदस्यमा कोरोना सक्रमण देखिएपछि जनप्रतिनिधिमा त्रास छाएको छ। 

पाल्पामा हाल ७९ जना  सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। तानसेन नगरपालिकामा २२ जना, तिनाउँ गाउँपालिकामा १५ जना, रम्भा गाउँपालिकामा १२ जना, बगनासकाली गाउँपालिकामा १० जना, माथागढी गाउँपालिकामा ८ जना,  रैनादेवीछहरा गाउँपालिकामा ३ जना, रिव्दीकोट गाउँपालिकामा २ जना, अस्पताल क्षेत्रमा ५ जना सक्रिय सक्रमित रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश पंन्थीले बताए।  

पाल्पामा कोरोना जितेर माथागढीका ३० जना, रामपुरका ११९ जना, पूर्वखोलाका १६० जना, रैनादेवी छहराका ३९ जना, रम्भाका ४५ जना, बगनासकालीका ४२ जना, तिनाउका ९ जना, रिब्दीकोटका ८ जना, निस्दीका ९९ जना, तानसेनका १६ जना, गुल्मीका २ जना र अर्घाखाँचीका १ जना कोरोना संक्रमित गरी  ५ सय ७० जना निको भएर घर फर्किएका छन्। पाल्पामा अहिलेसम्म ६ सय ५१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने दुई जनाको निधन भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.