सरकारले सबै कर्मचारीलाई कार्यालयमा बोलायो

सरकारले सबै कर्मचारीलाई कार्यालयमा बोलायो

काठमाडौं : कारोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीकोबीच नै  सरकारले सबै कर्मचारीलाई कार्यालय बोलाएको छ।  कोभिड–१९ को महामारीसँगै अपनाएको आलोपालो प्रणालीलाई खारेज गर्दै नियमित रुपमा कार्यालयबाटै  सेवा प्रवाह गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो।

सरकारले सबै कार्यालय, निकाय एवं  संघसंस्थाले नियमित रुपमा कार्यालय सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहको निर्देशन दिएको छ।  सरकारले कार्यालय सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य  तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने÷गराउने निर्देशन गरेको छ  ।  

सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालय सञ्चालन गर्न भन्दै  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले अब कर्मचारीको घरमा बस्ने दिन सकिएको बताए। 

‘अब कर्मचारीले नियमितरुपमा कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आलोपालो प्रणाली छैन।’  उनले सबै सेवा सञ्चालनमा आएकाले कर्मचारीको कार्यालयबाटै कार्य सञ्चालन गर्ने  प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। 

आलोपालो प्रणाली अपनाउँदा कर्मचारीले बहानाबाजी गरेर कार्यालय  नआउने गरेको समेत पाइएका मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले पहिलो लकडाउनको ४ महिनाको  अवधिलाई सार्वजनिक बिदामा रुपान्तरण गरेको भएपनि पछिल्लो निषेधाज्ञा र लकडाउनमा आधाले कार्यालयबाट र आधारले घरबाटै काम गर्ने  व्यवस्था मिलाएको थियो। तर त्यो व्यवस्था राम्रोसँग कार्यान्वयन आउन सकेको थिएन।

कोराना महामारीसँग सरकारले अख्तियारको ‘वर्क फ्रम होम’ अवधारणा अपनाए पनि कर्मचारी घरबाट काम नगरेको सरकारको विश्लेषण छ। ‘घरबाट गरिएको काममा प्रभावकारी देखिएन,’  सह–सचिव अधिकारीले भने, ‘घरबाट भन्दा अफिसबाटै काम गर्न सजिलो हुन्छ।’ 

प्रवक्ता अधिकारीले साह्रै अफ्ठ्यारो भएमा कार्यालय प्रमुखको तजबिजीमा घरबाट काम गर्ने व्यवस्था पूर्णरुपमा हटाउन नसकिएको जानकारी दिए।   ‘स्वास्थ्य मापदण्ड र सामाजिक दूरी कायम गर्दा अफ्ठ्यारो  हुने भयो भने कार्यालय प्रमुखले घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘घरबाट होस वा कार्यालयबाट सेवाप्रवाह सुचारु हुनुपर्छ  ।’

देशभर करिब ८९ हजार निजामती कर्मचारी कार्यरत छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.