नेता र हाकिमले पुल्पुल्याएर ठेकेदारले काम गरेनन्

नेता र हाकिमले पुल्पुल्याएर ठेकेदारले काम गरेनन्

गोरखा : २०५२/०५३ सालदेखि निर्माण आरम्भ भएको गोरखा आरुघाट सडक अहिलेसम्म कालोपत्रे हुनसकेको छैन। सोही समयमा निर्माण सुरु भएको गोरखा भच्चेक सडक पनि अहिलेसम्म कालोपत्रे हुन सकेको छैन।

२०६५/०६६ सालमा कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यका साथ २०६२/०६३ सालमा निर्माण आरम्भ भएको गोरखा बारपाक सडक अहिलेसम्म कच्ची नै छ। त्यस्तै गोरखा पालुङ्टार सडक, गोरखा बुंकोट, नाम्जुङ, घैरुङ, फुजेल सडक, गोरखा, घ्याम्पेशाल, ताकु, सौरपानी सडक, गोरखा क्यामुण्टार, महादेवटार, घाटबेशी सडकलगायत ३० भन्दा धेरै सडक दशकौंदेखि पक्की हुन सकेका छैनन्।

‘क्रोनिक’ बनेका धेरै सडक, पुल, भवन तथा सिँचाइ आयोजनाका कामका बारेमा छलफल गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुधबार गोरखामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरे।जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा आयोजना भएको सो कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले ‘नेता र हाकिमले पुल्पुल्याएर ठेकेदारले काम नगरेको’ निष्कर्ष निकालेका छन्।

‘जतिबेला हिसिला यमीजी भौतिक योजना मन्त्री हुनुभयो, हामीले गोरखाको दीगो विकास गर्ने रणनीति अनुसार पूर्वपश्चिम जोड्ने सडक निर्माण कार्य आरम्भ गर्‍यौं। गोरखा बारपाक, गोरखा भच्चेक, गोरखा अरुघाट, गोरखा पालुंटार सडकको स्तरोन्नति गर्ने कामको थालनी गर्यौँ। गोरखा बुटार, गोरखा मनकामना लगायत पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण करिडोर जोड्ने थुप्रै सडकको ट्रयाक खोल्ने कामको थालनी गर्‍यौँ’, भट्टराईले भने, ‘तर अहिले १०, १२ वर्ष भइसक्यो, कुनै पनि कामले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। जुन सडकमा अलिअलि कालोपत्रे गरियो, ती सबै भत्किएर कुनै पनि काम लाग्ने छैनन्।’

ठेकेदार, कर्मचारी र राजनीतिक दलको मिलेमतोमा विकास निर्माणको काम अलपत्र परेको उनले बताए। ‘यी सडक अलपत्र पारिनुको पछाडिका कारणको सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्दा म के निष्कर्षमा पुगेँ भने, व्यवसायी, कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक पार्टीका नेताको अवाञ्छित हस्ताक्षेपका कारण विकास निर्माणको काम प्रभावित भएका छन्। जसले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई बहानाबाजी बनाएर वर्षौँदेखि काम नगर्ने प्रचलन बस्यो।’ कति काम कति समयमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने बारे आयोजना कार्यालयका प्राविधिकलाई प्रष्ट थाहा हुँदाहुँदै पनि नीतिगत भ्रष्टाचार गरी बजेट सक्ने, काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए।

‘कति समयभित्र कति काम गर्छ, त्यति काम गर्न कति बजेट खर्च हुन्छ भन्ने सबैकुरा कार्यालय प्रमुखलाई थाह हुन्छ। यदि काम गरेनन् भने ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार समेत कार्यालय प्रमुखलाई हुन्छ, तर कार्यालय प्रमुखले त्यसो गर्दैनन्। कि ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा त्यसो गर्दैन, या त राजनीतिक दलका नेताले सरुवा गर्देलान् भन्ने डरले त्यसो गर्दैनन्।’ काम गरे पनि अक्षता छरे जस्तो गरेर आलटाल गरेर बजेट खल्तीमा हाल्ने काम मात्र गर्ने गरेको डाक्टर भट्टराईले बताए। 

कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुखलाई भट्टराईले इमान्दार भएर काम गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। कसैको डरत्रास, प्रभाव र प्रलोभनमा नपरी काम गर्न उनले आग्रह गरेका थिए।

कार्यक्रममा गोरखाबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशका सांसद, सडक, भवन, सिँचाइ, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यालयका प्रमुख, विभिन्न निर्माण आयोजनाका निर्माण व्यवसायी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सहभागी थिए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.