पोखरामा सुरेन्द्र पाण्डेले गरे नेपाल पक्षधरको गण्डकी भेला

पोखरामा सुरेन्द्र पाण्डेले गरे नेपाल पक्षधरको गण्डकी भेला

पोखरा : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा घरझगडा चर्किरहेका बेला वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले पोखरामा आइतबार एकपक्षीय भेला गरेका छन् । आइतबार बिहान बुद्ध एयरको जहाजमा आइपुगेका पाण्डेले लेकसाइडको होटल माउन्ट कैलाशमा अगुवा कार्यकर्ताहरुको भेला गरेका हुन् । 

भेलामा नेपाल पक्षधर गण्डकी प्रदेशका अगुवा नेताहरु सहभागी थिए । केन्द्रीय सदस्य र जिल्लाका अगुवा नेता भेलामा सहभागी भएको स्रोतले जनाएको छ । 

नेता पाण्डे पोखरा आएका मौकामा सामान्य भेटघाटमात्रै गरिएको केन्द्रीय सदस्य सीता गिरी ओलीले बताइएन । 

‘समसामयिक विषय, पार्टीको सचिवालयमा पेस भएको प्रस्ताव, यिनै यिनै विषयमा कुराकानी भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘कुनै भेला भएको होइन, उहाँ पोखरा आउनुभएको रहेछ, यसो सामान्य भेटघाट मात्रै हो ।’ 

भेलामा गण्डकीका ११ मध्ये अधिकांश जिल्लाका अगुवा नेता सहभागी थिए । मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ र गोरखाका नेता भने थिएनन् । मनाङ, मुस्ताङमा नेपाल पक्षधर नेता नै छैनन् । गोरखा र नवलपुरदेखिका नेताहरु भेलामा सहभागी हुन पोखरा आइपुगेका थिए । 

पाण्डेले लेकसाइडमा भेला गर्न लागेको थाहा पाएर केपी ओलीपक्षधर केही विद्यार्थी होटलमा गएको भए पनि प्रहरीले बाहिर निकालेको थियो । ‘व्यक्ति हेरी हेरी छानेरमात्रै भित्र पसाइएको थियो,’ प्रहरीबाट बाहिर निकालिएका ती विद्यार्थीले भने । 

स्रोतका अनुसार भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता पाण्डेले केपी ओलीसँग सैद्धान्तिक लडाइँ चलेको बताएका थिए । उनले जनताको बहुदलीय जनवाद ओलीले नै छाडेको आरोपसमेत लगाएका थिए । भेलाका सबैजसो सहभागीले कुनै हालतमा पनि पार्टी विभाजन हुन नहुने विचार राखेका थिए ।

‘केही नेताले केपी ओलीसँग सम्झौता गरेरै पनि पार्टी विभाजन रोक्नुपर्ने बताउनुभयो,’ एक नेताले भने, ‘अर्काथरीले चाहिँ केपी ओलीको व्यवहार सहनै नसकिने भएको हुँदा सुधार्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।’ 

पाण्डेले साविक माओवादीका नेताहरुलाई नचिढाउन भेलाका सहभागीहरुलाई निर्देशन गरेका थिए । तर भेलामा भने साविक माओवादी पक्षधर नेता डाकिएका थिएनन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.