गोरखाका स्थानीय तह: विकास बजेट खर्च हुनै सकेन, तलबभत्ताको पूरै खर्च

गोरखाका स्थानीय तह: विकास बजेट खर्च हुनै सकेन, तलबभत्ताको पूरै खर्च

गोरखा : चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा पनि गोरखाका स्थानीय तहको विकास बजेट खर्च दर ज्यादै न्यून छ । तलबभत्ता लगायत ‘चालु’बजेट पूरै खर्च गरेका कतिपय पालिकाको विकास निर्माणको बजेट खर्चदर भने शुन्य रहेको पाइएको छ ।

चुमनुब्री गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । तर मंसिर महिना बितिसक्दा विकास बजेटतर्फ कत्ति पनि खर्च नभएको गाउँपालिकाका प्रमुख भीमसेन श्रेष्ठले जानकारी दिए । सञ्चालन खर्चतर्फ भने १९.४८ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ ।

धार्चे गाउँपालिकाले चालु वर्षका लागि तय गरेको रु. ३१ करोड १६ लाख बराबरको बजेट तथा कार्यक्रममध्य पहिलो चार महिनाको अवधिमा जम्मा १९.४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ३३ प्रतिशत समय अवधि बितिसक्दा सो पालिकाले कार्यक्रमतर्फ भने कूल विकास बजेटको एक प्रतिशत मात्र खर्च गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।

यी दुई पालिकाले मात्र होइन, गोरखाका अधिकांश स्थानीय तहले तलब भत्ता वापत खर्च हुने चालुतर्फको बजेट खर्च गरेपनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

चालुतर्फको बजेटको अनुपातमा पुँजीगततर्फको बजेट गर्न नसक्नुमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दोषी रहेको सर्वसाधारणको टिप्पणी छ । जसरी पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचको अभावमा स्रोत भएर पनि परिचालन हुन नसकेको नागरिक साझा सवालका संयोजक स्थानेश्वर दुवाडी बताउँछन् ।

‘आर्थिक वर्षको तीन भागको एकभाग समय बितिसकेको छ । यतिबेला धमाधम योजना सम्झौता भएर काम सुरु भइसकनु पर्ने बेला हो’, दुवाडी भन्छन्, ‘हामीलाई विकास निर्माणको काम गर्नका लागि नागरिकले भोट दिएका हुन् भन्ने जनप्रतिनिधिलाई महशुस हुनुपर्ने हो । सरकारले हामीलाई विकास निर्माणको काम गर्नकै लागि खटाएको हो भनेर कर्मचारीले सोच्नुपर्ने हो । तर उनीहरु दुवै पक्षको गैरजिम्मेवारी देखियो,’ जसरी पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर काम गरेमा अपेक्षित विकास हुने उनको टिप्पणी छ ।

भीमसेन थापा गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ६१ करोड ३८ लाख रुपैयाँमध्य पहिलो चार महिना समाप्त हुँदासम्म विकास निर्माणतर्फको बजेट जम्मा ३.५४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । तलब भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनतर्फ भने २०.३८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको लेखापाल महेन्द्र शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म कूल बजेटको जम्मा १३.२४ प्रतिशत खर्च गरिएको छ । आरुघाट गाउँपालिकाले यस वर्ष ५४ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्‍यो । जसमध्ये साउनदेखि कात्तिकसम्मको अवधिमा १३.७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालुतर्फ २०.५८ र पुँजीगततर्फ ५.४१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव खनाल बताउँछन् ।

अजीरकोट गाउँपालिकाले चालु आर्थिक बर्ष सञ्चालन गर्न ४६ करोड ६९ लाख रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । जसमध्य प्रथम चौमासिकमा तलबभत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनतर्फ २५.३ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ भने विकास बजेटतर्फ जम्मा ९.५ प्रतिशत खर्च गरेको पालिकाका प्रमुख फणिन्द्र धितालले जानकारी दिए ।

कार्यक्रम छनौट गरी सर्भे, डिजाइन स्टिमेटको चरणमा रहेकाले विकास बजेटको खर्चदर कम देखिएको चुमनुब्री गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमसेन श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अहिले हाम्रो पालिकामा योजनाहरुको सर्भे गर्ने, स्टिमेट गर्ने चरणमा छौं’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब धमाधम योजना सम्झौता भएर कार्यक्रम सुरु हुन्छन् । त्यसपछि खर्च दर बढेको देखिन्छ ।’ भौगोलिक बिकटताका कारण पनि निर्धारित समयमा अपेक्षाकृत खर्च प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

चुमनुब्री गाउँपालिका हिमाली क्षेत्रमा पर्छ । कर्मचारीको अभाव, नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीहरुमा अनुभवको कमी, समयमा अख्तियारी नआउने र निकासा नहुने गरेकाले पनि पहिलो चौमासिकको विकास बजेटमा प्रगति कम भएको धार्चे गाउँपालिकाका प्रमुख सन्तोष गुरुङ तर्क गर्छन् । ‘यसबर्ष त झन् कोरोना महामारीका कारण ढिला भएको हो’, उनी भन्छन्, ‘बल्ल त उपभोक्ताको अभिमुखीकरण सकिएर सम्झौता सुरु भएको छ ।’ बहुवर्षे योजनाको काम भने निरन्तर भइरहेको उनले बताए ।

कोभिडका कारण खर्च दर अपेक्षित हुन नसकेको अजीरकोट गाउँपालिकाका प्रमुख फणिन्द्र धितालको टिप्पणी छ । ‘यतिञ्जेल धेरै काम भइसक्नु पर्ने हुन्थ्यो तर कोभिडका कारण गर्न सकिएन’, उनी भन्छन्, ‘पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै कोभिडले छोयो । उहाँलाई ठिक भयो, फेरि लेखा अधिकृतलाई कोरोना भयो । उहाँहरु निस्केर आउनु भयो फेरि कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्दा फेरि छ जना प्राविधिकलाई देखियो ।’ कोरोना महामारीले यसबर्ष धेरै नै बिथोलेको उनले बताए ।

गोरखा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्नेगरी ९९ करोड रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । वर्षको प्रथम चौमासिक अवधि सकिँदा नगरपालिकाले कूल बजेटको २०.२३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सुरुको चार महिनामा भएको यो खर्च दर स्वभाविक रहेको नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तको तर्क छ । ‘अवधिको हिसाबले ३३ प्रतिशत समय सकिएपनि सुरुको चरणमा योजना छनोट प्रक्रिया, उपभोक्ता समिति गठन, सर्भे, डिजाइन, इस्टिमेट, टेण्डर प्रक्रिया आदिले धेरै समय लिनेहुँदा खर्चदर कम देखिने गर्छ’, मेयर पन्त भन्छन्, ‘भर्खर निर्माणको काम तथा कार्यक्रमहरु सुरु भएको हुन्छ । कतिपयको निकासा भैसकेको पनि हुँदैन त्यसैले जुन दरमा खर्च भएको देखिएको छ, त्यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।’ दोस्रो र अन्तिम चौमासिकमा प्रगति दर सन्तोषजनक हुने उनले बताए ।
त्यस्तै पालुङटार नगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्ष बिनियोजन गरेको ७७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेटमध्य पहिलो चौमासिक अवधिमा जम्मा १५.१५ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको छ ।

शहीद लखन गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि घोषणा गरेको ६२ करोड रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रममध्य प्रथम चौमासिक अवधिमा १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कूल बजेटको २० प्रतिशत रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

त्यस्तै गण्डकी गाउँपालिकाले १३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकामा चालु आर्थिक बर्षका लागि करिब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त भयो । जसमध्य सुरुको चार महिनामा ११ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सञ्चालन खर्चतर्फ आठ करोड ६२ लाख र कार्यक्रमतर्फ तीनकरोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम भण्डारीले जानकारी दिए । यो खर्च कूल बजेटको १८ प्रतिशत रहेको उनले बताए ।

बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकामा गत वर्ष भन्दा यो वर्ष भएको खर्च तुलनात्मक रुपमा राम्रो भएको गाउँपालिकाका प्रमुख विष्णु भट्ट बताउँछन् । ‘गतबर्ष यो अवधिमा ६ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको थियो । अहिले यो दर बढेर १८ प्रतिशत भयो । यसरी तुलनात्मक रुपमा हेर्दा खर्च दर त बढेको छ तर सोचेजति अझै हुन सकिरहेको छैन’, भट्ट भन्छन्, ‘१२ महिनामा चार महिना भनेको ३३ प्रतिशत अवधि हो । यसमा २५ प्रतिशत खर्च गर्न सक्छौँ भन्ने लक्ष्य राखेका थियौँ तर सकिएन । त्यसैले अपेक्षित प्रगति गर्न सकिएन ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.