फड्केकै भर

फड्केकै भर

भोजपुर : सडक सञ्जालमा जोडिएको दशक बिते पनि भोजपुरको उत्तरी भेगका अधिकांश खोलामा अझै पुल बनेका छैनन्। मानिस काठ, मुढा, बाँस आदीबाट बनाइएका फड्केको सहायताले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। 

वर्षातको भेल, बाढीले फड्के बगाएपछि झन् बढी जोखिम मोलेर खोला पार गर्नुपर्ने हुन्छ। गाईवस्तु, साना सवारीसाधन तार्न पनि समस्या हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। दोभाने, फेदी, खाटम्मा, कुदाककाउले, तिम्मालगायत  दुर्गम भेगका खोलाखोल्सीमा अझै फड्केकै भर छ। फड्केबाट यात्रा गर्दा जोखिम धेरै हुने गरेको साल्पासिलिछो गाउँपालिका दोभाने फेदिका दिक्पाल राईले बताए। ‘भरपर्दो समाउने ठाउँ हुँदैन। हिँड्दाहिँड्दै खुट्टा चिप्लिने, बानी नहुनेलाई शरीर असन्तुलन भएर खोलामा खस्ने  सम्भावनासमेत हुन्छ,’ उनले भने। 
स्थायी किसिमको झोलुङ्गे पुल र गाडीको पक्की पुल बनाउनका लागि गाउँपालिकामा कुरा राखे पनि योजनामा नसमेटिएको स्थानीय प्रेम राईले बताए। 

फड्केमा खोला पार गर्दा केटाकेटी, वृद्धवृद्धा, अशक्त, अपांगता भएका विद्यार्थीलाई जोखिम हुने दोभाने फेदीका सन्तबहादुर राई गुनासो सुनाउँछन्। सडक सञ्जालमा जोडिए पनि पुल निर्माणमा सरोकारवालाको ध्यान नपुग्दा सास्ती हुने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। भोजपुर 

सदरमुकाम खाँदबारीबाट एडमण्ड हिलारी पदमार्ग हुँदै दिनहुँ सयौंको संख्यामा पैदल यात्रुहरू फड्केबाट कष्टकर यात्रा गरी सोलुखुम्बु जाने गर्छन्।
यता गाउँपालिकाले बजेट अभावमा पुलको योजना बनाउन नसकेको बताएको छ। संघ र प्रदेश सरकारले पनि पुल निर्माणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा समस्या भएको गाउँपालिका अध्यक्ष महेश राईले बताए। ‘थोरै बजेटका कारण पुल बनाउन सकिएको छैन, अरू योजना मिलाउँदै बजेट सकिन्छ। प्रदेश र संघले पनि हेरेको भए हामी काम अघि बढाउँथ्यौ,’ अध्यक्ष राईले भने।

केही महिनाअघि षडानन्द नगरपालिका, साल्पासिलिछो गाउँपालिकाका ७० हजार बढी मानिसको सहजताका लागि अरूण नदीमा ‘फेरी’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। षडानन्द नगरपालिकाको एक करोड ३५ लाख, प्रदेश र केन्द्र सरकारको ६८ लाख गरी दुई करोड ३ लाख बजेटमा फेरी सञ्चालन गरिएको थियो। डोको र खच्चडमा भारी कसेर खाँदबारी तर्नुपर्ने समस्याबाट फेरीले राहत मिलेको स्थानीय माधव कटुवालले बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.