नेकपाभित्र चलेको विवाद उनीहरूको आन्तरिक विषय मात्र होइन, त्यसको असर देशको सम्पूर्ण राजनीतिमा पर्ने स्पष्टै छ
नेकपामा देखापरेको विवादमा चीन र भारत दुवैको चलखेल बढेर गएको छ। नेपालको वा त्यसभित्र पनि एउटा राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादमा कुनै विदेशी शक्तिले हस्तक्षेप गर्नु सही होइन। उपरी र सामान्यरूपमा देखिने त्यस्ता विषयका पछाडि जुन गम्भीरता र जटिलता छ, त्यसलाई पूरै उपेक्षा गर्न मिल्दैन। आजको संसारमा कुनै पनि देशको राजनीति विशुद्ध रूपमा राष्ट्रिय हुँदैन र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्छ। कुरा त्यति मात्र होइन, कुनै देशको राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावबाट पनि बच्न सक्दैन। त्यस विषयमा विचार गर्ने कुरा खाली यो मात्र हो : त्यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल वा भूमिका कुनै देशको राष्ट्रिय हितको कति पक्षमा वा विपक्षमा छ ?
देशको राष्ट्रिय हित वा कुनै विदेशी शक्तिको भूमिकाबारे सर्वमान्य मत हुन मुस्किल पर्छ। त्यसबारे विभिन्न राजनीतिक शक्तिका बेग्लाबेग्लै नीति र मान्यता हुन सक्छन्। तर तिनीहरूका बीचमा पनि सही के हो ? त्यसलाई ठम्याउने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्छ।
नेकपाभित्र चलेको विवाद उनीहरूको आन्तरिक विषय मात्र होइन। त्यसको असर देशको सम्पूर्ण राजनीतिमा पर्ने स्पष्टै छ, परिरहेको पनि छ। त्यसको पहिलो परिणाम संसद् विघटन हो। तर त्यो प्रारम्भिक विन्दु मात्र हो। त्यसका परिणाम अरू कैयौं रूपमा अगाडि आउन सक्छन्।
देशका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्ना निहित स्वार्थ वा दृष्टिकोणअनुसार नै त्यो विवादलाई हेर्ने गरेका छन्। संसद् विघटन भयो। त्यसबाट सबैभन्दा बढी प्रसन्न राजावादीहरू छन्। उनीहरूले आशा गरेका छन्, संसद् विघटनले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गर्ने तथा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने उनीहरूको उद्देश्य पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ। नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो दलभित्र भएको अन्तरकलह र बेग्लाबेग्लै पक्षका बेग्लाबेग्लै दृष्टिकोणअनुसार नै संसद् विघटनलाई हेर्ने गरेको छ। त्यसको संस्थापन पक्षले संविधानको विघटनलाई विरोध गरे पनि संसद् पुनस्र्थापनाको आन्दोलनलाई रोक्ने नीति अपनाएको छ। त्यसका पछाडि के नियतले काम गरेको छ ? त्यो क्रमशः प्रष्ट हँुदै जानेछ। नेकपाभित्रको प्रतिपक्षले संसद् विघटनको विरोध गर्नुको साथै पुनस्र्थापनाको माग गर्ने नीति पनि अपनाएको छ।
विभिन्न वामपन्थी शक्तिहरूले पनि आआफ्ना राजनीतिक मान्यताअनुसार नै त्यसप्रति आफ्नो दृष्टिकोण निश्चित गर्ने गरेका छन्। क्रान्तिकारी रणनीतिक कार्यक्रमलाई तात्कालिक नीतिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने पक्षहरूले विद्यमान गणतन्त्र वा संविधानलाई पूरै प्रतिक्रियावादी मान्दछन्। उनीहरूले नेकपालाई पनि सामन्त, दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिको रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। त्यसैले विघटित संसद् पुनस्र्थापनामा उनीहरूले कुनै रुचि राख्दैनन्। तैपनि सामान्यतः उनीहरूमध्ये अधिकतमा संसद् विघटन प्रतिगामी कदम हो भन्नेमा सहमति देखिन्छ। तर कतिपय पक्षहरू त्यो हदसम्म पनि जान तयार छैनन्।
मधेसवादीहरूले स्पष्टरूपले नै संसद् विघटनको विरोध गरेका छन्। त्यसको पुनस्र्थापनाका पक्षमा आन्दोलन पनि गरिरहेका छन्। तर यो कुरा पनि लुकेको छैन कि वर्तमान घटनाक्रमलाई उनीहरूले संविधान संशोधन गर्ने आफ्ना उद्देश्यपूर्तिका पक्षमा उपयोग गर्न चाहन्छन्।
देशमा यस प्रकारका तŒवहरूको पनि कमी छैन, जसले आफ्ना विभिन्न प्रकारका निहित स्वार्थको पूर्तिका लागि संसद् विघटनपछि पैदा भएको राजनीतिक अस्थिरतालाई स्वागत गरेका छन् र त्यो स्थितिलाई बढी भन्दा बढी उपयोग गर्न चाहन्छन्।
देशको उपर्युक्त प्रकारको राजनीतिक स्थितिमा हाम्रो पार्टीको पनि संसद् विघटनबारे बेग्लै र स्पष्ट दृष्टिकोण छ। हाम्रो यो धारणा रहेको थियो र अहिले पनि छ कि नेकपाभित्रको विवाद वा फुटबाट देशको सम्पूर्ण राजनीतिमा कैयौं दुष्परिणाम हुने छन्। त्यसबाट गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रियता र राजनीतिक स्थिरता समेतमा गम्भीर आ“च पुग्ने छ। त्यसैले हामीले उनीहरूका बीचका विवादलाई विधिसम्मत तरिकाले हल गरेर उनीहरूको एकता कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दि“दै आएका थियौं। संसद् विघटनपछि हामीले त्यो कदमलाई असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी भनेर विरोध गरेका छौं र ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौं।
नेकपालाई हामीले निम्न पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिका रूपमा विश्लेषण गरेका छौं। त्यसैले त्यो देशभक्त, जनतान्त्रिक, वामपन्थी र मित्रशक्ति हो भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ। त्यसअनुसार हामीले त्यसलाई प्रतिक्रियावादी वा दुश्मन शक्ति मान्ने विचारलाई अस्वीकार गरेका छौं। तैपनि त्यो ढुलमुल, अवसरवादी, सम्झौतापरस्त र अविश्वनीय मित्रशक्ति हो। त्यसका साथै त्यसले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताप्रति लिएको अडानलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं। त्यसैले नेकपाको सरकारलाई समर्थन गर्ने पनि हाम्रो नीति रहेको थियो। ओलीको असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी कदमपछि हामीले त्यसप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएका छौं, तर समग्र रूपमा नेकपाप्रतिको हाम्रो विश्लेषण अहिले पनि कायम छ।
अहिलेको गणतन्त्र, संविधान वा संसदीय प्रणालीलाई समेत हामीले सैद्धान्तिक र रणनीतिक रूपले स्वीकार गर्दैनौं। हाम्रो आधारभूत लक्ष्य तिनीहरूलाई समाप्त गरेर नयाँ जनवादी गणतन्त्र ल्याउने नै हो।
संविधानमा समावेश गरिएको संघीयताप्रति पनि हाम्रो गम्भीर प्रकारको विरोध छ। तर हाम्रा उपर्युक्त प्रकारका भिन्नमतका वाबजुद हामीले तात्कालिक रूपमा विद्यमान संविधान, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतलाई प्रगतिशील र सकारात्मक ठान्दछौं र तिनीहरूविरुद्धको प्रतिगामी आक्रमणको विरोध गर्दै तिनीहरूको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं। नेकपाभित्रको फुट वा विभाजनको सन्दर्भमा ओली पक्षलाई नै हामीले मुख्य जिम्मेवार ठहर्याएका छौं। किनभने त्यसले आफ्नो संगठनभित्रको विधिगत प्रक्रिया वा बहुमतको निर्णयलाई समेत नमान्ने घोषणा गरेर आफ्नो पदको रक्षाका लागि संसद्समेत विघटन गरेको छ र त्यसरी देशलाई गम्भीर संकटको मुखमा धकेलेको छ। त्यो अवस्थामा त्यसका विरुद्ध संघर्षमा उत्रने प्रचण्ड पक्ष, नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी तथा विभिन्न नागरिक समूहलाई पनि समर्थन वा उनीहरूको आन्दोलनसित सम्भव भएसम्म कोर्डिनेसन गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ।
माथिको संक्षिप्त विवरणबाट राष्ट्रिय परिपेक्षमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्ना बेग्लाबेग्लै नीति वा मान्यताअनुसार नै संसद् विघटनलाई लिने गरेको प्रष्ट छ। त्यही कुरा विदेशी शक्तिहरूबारे पनि सत्य हो। नेपालबारे उनीहरूका बेग्लाबेग्लै स्वार्थ छन् र त्यसअनुसार नै अहिलेको घटनाक्रमलाई उनीहरूले आफ्ना स्वार्थको पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्नेछन्। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नै हामीले उनीहरूप्रतिको दृष्टिकोणलाई निश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर त्यसो गर्दा पनि त्यसका लागि देशभित्र मतैक्यता कायम हुने छैन र विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्ना बेग्लाबेग्लै मान्यता वा दृष्टिकोणअनुसार नै विदेशी शक्तिहरूको भूमिकाप्रति आफ्नो दृष्टिकोण निश्चित गर्नेछन्।
भारतीय शासक वर्गहरूको नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने नीतिलाई हामीले विरोध गर्दछौं। तर राजावादीहरूले भारतको त्यसप्रकारको भूमिकालाई स्वागत गर्दै आएका छन्, गर्नेछन्। ओली सरकारले नेपालप्रतिको अमेरिकाको एमसीसीको नीतिलाई समर्थन गरेको छ। तर हामीले अमेरिकाको त्यो नीतिको विरोध गरेका छौं। मधेसवादीहरूले तराई वा संविधानप्रतिको भारतको नीतिको स्वागत गरिरहेका छन्। तर हामीले त्यसको विरोध गरिरहेका छौं। त्यही कुरा नेपालप्रतिको चीनको नीतिको सन्दर्भमा पनि सत्य हो। त्यसबारेमा पनि नेपालका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले आआफ्नो दृष्टिकोणअनुसार चीनको भूमिकाको समर्थन वा विरोध गर्ने कुरा प्रस्ट छ।
नेकपाभित्र देखापरेका विवादप्रति चीन र भारतले सुरुदेखि नै चासो राख्ने गरेका छन्। त्यो क्रम अहिले पनि कायम छ। केही समय पहिले भारतबाट आएका ‘रअ’ प्रमुख, प्रधानसेनापति र विदेश सचिव समेतको यात्राको उद्देश्य नेकपाभित्रको विवादलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न भएको कुरा प्रस्ट छ। त्यही प्रकारले केही पहिले चीनका प्रधानसेनापति र अहिले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणको उद्देश्य पनि नेकपाभित्रको विवादसित नै सम्बन्धित भएको प्रस्ट छ। तर ती दुवै पक्षहरूका उद्देश्य के हुन् र उनीहरूका ती उद्देश्यले नेपालको राष्ट्रिय हितस“ग कति मेल खान्छ वा खान्न त्यो मुख्य विचारणीय कुरा हो। चीन र भारतका साथै अमेरिकाको कूटनीतिले पनि नेपालको राजनीति वा नेकपाभित्रको विवादलाई प्रभावित पार्न खोजेको प्रस्ट छ।
अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो क्याम्पमा सामेल गर्न चाहन्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति जुन हदसम्म असंलग्न छ, त्यसबाट त्यसको (अमेरिकाको) साम्राज्यवादी नीतिमा धेरै वाधा पुगेको छ। अमेरिकाको उद्देश्य हो, प्रथम, नेपाललाई तिब्बती नीति, जसको मुख्य उद्देश्य हो तिब्बतमा दलाइ लामाको पुनस्र्थापनाका पक्षमा ल्याउनु। द्वितीय, एमसीसीको माध्यमद्वारा नेपालालाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत ल्याउनु र त्यसरी चीनविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा नेपाललाई पनि सामेल गराउनु। तिब्बतको विषयमा ओली सरकारले अमेरिकाको नीतिलाई समर्थन गरेको छैन। तर एमसीसीको पक्षमा उसले खुलेर नै आफ्नो विचार प्रकट गरेको छ र त्यसलाई लागू गराउन कम्मर कसेर लाग्दै आएको छ। एकपल्ट नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत आयो भने तिब्बतबारे त्यसले (नेपालले) अपनाएको असंलग्न परराष्ट्र नीति पनि अर्थहीन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।
अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा अमेरिकाले ओली सरकारलाई कसरी प्रभावित गर्न खोजिरहेको छ ? प्रकटरूपमा त्यो जानकारी बाहिर आएको छैन। तैपनि यो अनुमान गर्न मुस्किल पर्दैन कि त्यसले (अमेरिकाले) खाली नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत ल्याउन मात्र होइन कि तिब्बतसम्बन्धी नीतिबाट पनि पछाडि हट्न पूरा दबाब दिने छ वा दिइरहने छ। यदि नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीति वा एमसीसीको पक्षमा गयो भने नेपाल अमेरिकाको सैनिक अखडा वा शीतयुद्धको केन्द्र बन्ने प्रस्ट छ। ओली सरकारका नवनियुक्त ऊर्जामन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिबाट पनि ओली सरकार एमसीसीलाई लागू गराउन पूरै लागेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन।
नेकपाको विवादबारे चीन र भारतले अपनाएका नीतिलाई खाली विदेशी शक्तिहरूको चलखेल भनेर ती दुवैलाई समान प्रकारले हेर्नु सही हुने छैन। चीन र भारत दुवै साम्राज्यवादी देश हुन्। ती दुवैका नेपालप्रति आआफ्ना प्रकारका स्वार्थ छन्। तर कतिपय अवस्थामा विभिन्न साम्राज्यवादी देश वा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूप्रति पनि कुनै खास बेलाको स्थिति वा राजनीतिक आवश्यकता अनुसार बेग्लाबेग्लै नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। स्टालिनले फासिस्ट जर्मनीविरुद्ध अमेरिका, ब्रिटेन र फ्रान्ससित गरेका एकता, माओले जापानका विरुद्ध च्याङ्काईशेकसित गरेको संयुक्त मोर्चा वा नेपालमा राजा र कांग्रेस दुवैको वर्गीय आधार एउटै भएको र उनीहरू दुवै प्रतिक्रियावादी शक्ति भए पनि बेग्लाबेग्लै समयमा हामीले उनीहरूसित गरेको कार्यगत एकता, सहकार्य वा कोर्डिनेसनको नीतिले त्यही बताउँछ।
चीनको जोड यो विषयमा छ कि नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको पक्षमा नजाओस् र तिब्बतसम्बन्धी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा पनि परिवर्तन नहोस्। त्यसले भारतको हस्तक्षेप वा प्रभुत्वका विरुद्ध नेपालको राष्ट्रियता, स्वतन्त्र अर्थतन्त्र, पारवहन आदिका पक्षमा पनि मद्दत पुर्याउँदै आएको छ। उसको स्वार्थ यो कुरामा छ कि नेपालमा अमेरिका वा भारतको प्रभाव नबढोस्। चीनको त्यसप्रकारको नीतिले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई मद्दत पुर्याउँछ।
गणतन्त्र, संविधान वा संसदीय प्रणालीलाई समेत हामीले सैद्धान्तिक र रणनीतिक रूपले स्वीकार गर्दैनौं। हाम्रो आधारभूत लक्ष्य तिनीहरूलाई समाप्त गरेर नयाँ जनवादी गणतन्त्र ल्याउने नै हो।
नेपालमा आफ्नो एकाधिकार कायम गर्ने, सीमा अतिक्रमण गर्ने, नेपालको भूमिमाथि कब्जा गर्ने, नेपालको पारवहनलाई अवरुद्ध गर्ने, नाकाबन्दी गर्ने, तराईको विखण्डनका लागि पृथकतावादीलाई प्रोत्साहित गर्ने, नेपालको व्यापार, उद्योग, कृषि आदिलाई आफ्ना स्वार्थअनुरूप नियन्त्रण गर्न प्रयत्न गर्ने, प्रशासन र सुरक्षा क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गर्ने भारतीय नीति छ। नेपाल सरकारलाई आफ्नो स्वार्थअनुरूप गठन वा पुनर्गठन गर्ने, नेपालको संविधानलाई आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थअनुरूप संशोधन गर्न दबाब दिने, नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने वा राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने, नेपालको नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई बढी भन्दा बढी खुकुलो बनाएर भारतीयलाई ठूलो संख्यामा नेपालको नागरिक बनाउँदै लैजाने र अन्त्यमा नेपाललाई फिजी र भुटानको बाटो हुँदै सिक्किम बनाउने उसको रणनीति छ। भारतको त्यसप्रकारको नीति स्पष्ट र निश्चित रूपले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितका विरुद्ध छन्। त्यो अवस्थामा ती दुवै प्रकारका नीतिहरूलाई समान कक्षमा राख्नु अवश्य पनि सही हुने छैन।
नेकपाभित्रको विवादलाई चीन र भारत दुवैले आआफ्नो प्रकारले प्रभावित गर्न खोजिरहेका छन्। तर ती दुवैको उद्देश्यमा मौलिक प्रकारको अन्तर छ। भारतले नेकपामा फुट पारेर तिनीहरूमध्ये एउटा पक्षलाई आफ्नो साम्राज्यवादी स्वार्थको पक्षमा लैजान चाहन्छ। पहिले एमाले र प्रचण्डको संयुक्त सरकार भएको बेलामा त्यसले (भारतले) प्रचण्डलाई फुटाएर ओली सरकारलाई अपदस्थ गराउने काम गरेको थियो भने अहिले ओली पक्षको भय दोहन गरेर त्यसलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ।
नेकपाको विवादको सन्दर्भमा चीनले पहिलेदेखि नै जुन प्रकारको नीति अपनाउँदै आएको थियो, त्यसको सकारात्मक महत्त्व छ। त्यसले बारम्बार नेकपाभित्र एकता कायम गर्न प्रयत्न गर्दै आएको थियो। नेकपाभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको बेलामा पनि चिनियाँ राजदूतले उनीहरूका बीचमा एकता कायम गराउन प्रयत्न गरेकी थिइन्। तर परिणामले बतायो, चीनको तुलनामा भारतको प्रभाव बढी भयो र अन्तमा नेकपा फुट्यो। सायद त्यसको पछाडिको कारण यो हो कि ओलीले अमेरिकी वा भारतीय साम्राज्यवादको पक्षको आड लिँदा नै आफूलाई बढी फाइदा देखे। त्यसप्रकारको धेरै नै बिग्रिसकेको अवस्थामा पनि नेकपामा एकताका लागि थप प्रयत्न गर्न उच्चस्तरीय चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल अहिले नेपालमा आएको छ। तर के त्यसको मिसन सफल हुनेछ ? अहिलेसम्मको स्थितिमाथि विचार गर्दा त्यसको सम्भावना कमै देखिन्छ। ओली र उनको सरकार अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवादका पक्षमा यति धेरै अगाडि बढेका छन् कि अब उनलाई त्यहाँबाट फर्कने सम्भावना कमै छ। तैपनि चीनको प्रयत्न सफल हुन्छ भने त्यो खाली नेकपाका लागि मात्रै होइन, देशका लागि पनि स्वागतयोग्य र सकारात्मक महत्त्वको कुरा हुनेछ।
नेकपाभित्रको विवाद उसको आन्तरिक विषय मात्र रहेन। त्यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय त पहिले नै भएको थियो, अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूका बीचमा द्वन्द्वको विषय पनि बन्न पुगेको छ। त्यो द्वन्द्वलाई हामीले अमूर्त रूपले होइन, देशको ठोस परिस्थितिका सन्दर्भमा नै बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यदि त्यो द्वन्द्वमा अमेरिकी वा भारतको पक्ष जति भारी हुँदै जानेछ, त्यति नै त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितका विरुद्ध हुनेछ। अर्कातिर, चीनको नीति वा भूमिका जति सफल हुँदै जानेछ, त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुनेछ। तर त्यो द्वन्द्वमा निर्णयात्मक भूमिका नेपाली जनताको नै हुने छ वा हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
