सुदूरपश्चिमका दुई मन्त्रालय खाली : मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्री बनाउन सकस

धनगढी : सरकारमा बसेर काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले बुधबार राजीनामा दिएका छन। यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिह बोहरालाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफैँ पदमुक्त गरेका थिए। दुबै जना ओली समुहका केन्द्रीय सदस्य हुन्।

सात सदस्यीय मन्त्रीपरिषदमा अब दुई मन्त्रालय खाली भएका छन। मुख्यमन्त्री आफैँले बर्खास्त गरेको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनी आफैँले लिएका छन्। अब प्रदेशको महत्वपूर्ण मानिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पनि खाली भएको छ। 
‘दृढ ईच्छाशक्ति र यथेस्ट प्रयत्नका बाबजुद जनभावनाअनुसार काम गर्न विभिन्न कठिनाई एवम चुनौतीको सामना गर्नु परेकोले प्रदेश सरकारको मन्त्री पदमा बसि रहँदा प्रदेशका जनताको अपमान हुने भएकाले राजिनामा गरेको छु’ मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले भने।

मन्त्री बोहराले, झण्डै तीन वर्षको कार्यकालमा आफुले गरेका कार्यको फेहरिस्तसमेत प्रस्तुत गरेका थिए। संसद विघटनपछि, ओली समूहमा देखिएका मन्त्री बोहराले प्रदेशमा लगानी मैत्री वातावरण बनाएको, प्रदेशको तीन वटा बजेटहरु जनताको आवश्यकताअनुसार विनियोजन गरेको, स्वरोजगार कार्यक्रम स्थापना गरेको जस्ता, राजश्व संकलन लक्ष्यभन्दा बढी गरेको भन्दै उनले त्यसका बाबजुद पनि काम गर्ने वातावरण नरहेको स्पष्ट पारे।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई भने यसअघि नै पदमुक्त गरेका थिए। मन्त्री बोहराले, मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनपछि मन्त्रालयको गाडी उतै छोडेका छन् भने पत्रकार सम्मेलनपछि उनी पैदल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय पुगि राजीनामा बुझाएका छन्।
‘प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, पार्टीका अरु नेताहरु, कर्मचारी सबैलाई सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु, मबाट केही कमि कमजोरी भए क्षमा गरिदिनु होला’ मन्त्री बोहराले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

दुबैजना मन्त्री प्रदेश सरकारमा राम्रो छवि भएका मन्त्री हुन् भने दुबैको मन्त्रालयको काम पनि राम्रो थियो। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट प्रचण्ड -नेपाल समूहमा लागेपछि उनले ओली समूहका मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पदमुक्त गरेका थिए। तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरालाई भने मुख्यमन्त्रीले चलाएका थिएनन्। आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बोहरालाई प्रचण्ड-नेपाल समूहमा ल्याउन नेता भीम रावलले कसरत गरिरहेकाले उनलाई भौतिक पुर्वाधार मन्त्री पठानसिह बोहरासँग नहटाइएको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट साविकको माओवादी केन्द्रका हुन् भने पठान सिंह बोहरा साविकको एमालेका हुन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री पनि साविकको माओवादी केन्द्रबाट भएकाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा कुरेको स्रोतले बतायो। तर संगठनमा मन नपरेका व्यक्तिप्रति आक्रामक देखिने भीम रावलले पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीलाई बर्खास्त नगर्न भनेको स्रोतले बतायो। 

बोहराको निर्वाचन क्षेत्र अछाम हो। नेता भीम रावल पनि अछामबाट चुनाव जितेका थिए। झपट बोहरालाई अपमानित गरी बर्खास्त गरेमा अछामको आफ्नो चुनाव क्षेत्र बिग्रने डरले पनि मन्त्री बोहरालाई नचलाइएको स्रोतले बतायो। यसअघि पनि नेता रावलले बोहरालाई अर्काअर्कै समूहमा लागे दुबै हार्ने भनि एकै गुटमा लाग्न आग्रह गरेका थिए तर बोहराले त्यो कुरा स्वीकार गरेनन्।

मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्री बनाउन सकस
दुई जना मन्त्रीको पद खाली भएसँगै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई मन्त्री बनाउन सकस परेको छ। भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय आफुसँग राखेका उनले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पनि खाली भएकाले अब मन्त्री राख्नैपर्ने हुन्छ।

अहिले मन्त्रीका लागि चार/पाँच जना आकांक्षी देखिएका छन्। दार्चुलाबाट निर्वाचित मानबहादुर धामी हुन नसकेका मुख्यमन्त्री हुन्। तर उनका बारेमा संसदीय दलमा सहमति हुन सकेन। तर अहिले उनलाई मन्त्री पनि नबनाई उनीसहितका नेताहरु रुष्ट भएर अर्को समूहमा जाने खतरा रहेको स्रोतले बतायो। 

यस्तै नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ पनि पटकपटक मन्त्रीका आकांक्षी देखिएका छन्। कञ्चनपुरबाट चुनाव जितेका उनलाई मन्त्री नबनाए, अर्को विद्रोह हुने अनुमान प्रचण्ड नेपाल समूहले जनाएको छ। 

केही दिन अघि मात्रै कारबाही फुकुवा गरिएका प्रदेश सभा सदस्य दीर्घ सोडारी पनि आफ्नो मन्त्री पदको पुर्नवहाली र जिल्ला अध्यक्षको सपथ हुनुपर्ने भन्दै लागेका छन्। डोटीबाट प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशी मुख्यमन्त्रीकै दाबेदार रहेका वीरमान चौधरी धेरै जना मन्त्रीका आकांक्षी हुन्। 

अहिलेको अंकगणितअनुसार ५३ जनाको प्रदेश सभामा ३९ जना नेकपा, १२ जना कांग्रेस र २ जना राजपा छन्। नेकपाका ३९ जनामध्ये दाबी बढी गरिएपनि ओली पक्षमा ७ जना मात्रै खुलेका छन्। प्रचण्ड -नेपाल पक्षमा ३० जनाको बहुमत रहेको त्यो पक्षको दाबी छ। तर केही प्रदेशसभा सदस्यहरु भने अझै खुली सकेका छैनन्।
 सुविधाको गाडी राजीनामा लगत्तै मन्त्रालयमै छोडेका मन्त्री बोहरा आफू निकटका प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउन जाँदै। तस्बीर : शिवराज भट्ट