गोरखा :
दृश्य १
सेवाग्राही : सर मेरो बहिनीको नागरिकता बनाउनु थियो। फारम लिनुस् न।
सेवाग्राही : अहिले भर्खर त १ बजेको छ। ४ बजेसम्म त काम भइहाल्छ नि !
कर्मचारी : यहाँ धेरै जनाको काम गर्नु छ। तपार्इंसँग धेरै बोल्ने फुर्सद छैन। भोलि १० बजे आउनुस्।
सेवाग्राही : त्यसो नभन्नु न सर प्लिज ! हामी बारपाकदेखि आएको। आज नागरिकता बनाएर भोलि काठमाडौं नपुगी नहुने छ।
कर्मचारी चुपचाप लागेपछि दाजुबहिनी आँगनमा झोक्राए।
दाजु : कस्तो बर्बाद भर्खर १ बजेको छ काम हुँदैन रे ! कोटा सिद्धियो रे ! यस्तो पनि सरकारी कार्यालय हुन्छ ?
बहिनी : ला ! भर्खर १ बजेको छ। अब काठमाडौं गएर फेरि भोलि आउने कि होटलमा बस्ने त ?
यो विडम्बना हो, बारपाक सुलीकोट १ बाट आएका खुशीमान घले र उनकी बहिनीको।
दृश्य २
सेवाग्राही : सर, पासपोर्ट फारम भरेको ४५ दिन भयो। मेरो पासपोर्ट आयो होला ?
कर्मचारी : घडी हेर त। आज काम हुँदैन। भोलि बिहान १० बजे आऊ है !
सेवाग्राही : किन नहुने सर ? भर्खर त साढे १ बजेको छ। तपाईंको फाँटमा अरू भीड पनि छैन। म एक्लै हो सेवाग्राही। हेरिदिनू न ! सरकारी कार्यालयको काम त ४ बजेसम्म हुन्छ नि हैन र ?
कर्मचारी : तिमीले पासपोर्ट लिन पहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भर्नुपर्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम एक दिनमा जम्मा ३० जनाको मात्र भरिन्छ। ३० जनाको कोटा पुगिसक्यो। अब भोलि बिहानै १० बजे आऊ।
सेवाग्राही : बक्राङदेखि आएको हो। आज पासपोर्ट पाइयो भने भोलि काठमाडौं जाने भनेको। बर्बादै भयो नि !
कर्मचारीले नसुनेपछि सहिदलखन गाउँपालिका १ बक्राङबाट आएका कुमार रोका गह्रुंगो पाइला सार्दै बाहिरिए।
दृश्य ३
पालुङ्टार नगरपालिका ६ की चन्दन बराकोटी र आकृति बराकोटी साढे १२ बजे नै नागरिकता फाँटमा फारम पेस गर्न पुगे। तर, उनीहरू रित्तो हात फर्कनुपर्यो। एक घण्टा लामो लाइन पार गरेर बल्लतल्ल झ्यालमा पुगे पनि कर्मचारीले ‘आज हुँदैन, भोलि आउनू’ भनेपछि अचम्म लाग्यो।
आँगनमा ओर्लेर आश्चर्य प्रकट गरे, ‘सरकारी कार्यालयको काम त ४ बजेसम्म हुनुपर्ने होइन र ?’
उनीहरू गुनासो गर्दै थिए, ‘आज क्याम्पसको पढाइ छाडेर नागरिकता बनाउन आएको, अब अर्को दिन पनि पढाइ छुट्ने भयो।’
दृश्य ४
भीमसेनथापा गाउँपालिका–६ अश्राङकी बिनाकुमारी खड्का नागरिकता बनाउन दिउँसो १ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय आइपुगिन्। काखे बालक च्यापेर नागरिकता फाँटअगाडि उनी एक घण्टा लाइनमा उभिइन्। बल्लतल्ल झ्यालमा पुग्दा कर्मचारीले ‘आजको कोटा सकियो, जानुस् अर्को दिन आउनू’ भनेपछि उनी झसंग भइन्।
नागरिकता बनाएर काठमाडौं जान हिँडेका उनीहरू सदरमुकामको होटलतिर जानुपर्यो।
पालुङटार नगरपालिका–७ च्याङ्लीका कुलबहादुर आलेले पनि आइतबार नागरिकता पाएनन्। उनी बिहान १० बजे नै जिल्ला प्रशासन पुगेका थिए। तर, आफूभन्दा अघि ७० जनाले फारम बुझाएकाले उनको पालो कट्यो।
‘बिहानै ट्याक्सी रिजर्भ गरेर आउन मात्रै भयो’, उनले भने, ‘४ बजेसम्म त सरकारी कार्यालय खुल्नुपर्ने हो। तर खै अझै तीन घण्टा बाँकी छ तर यहाँ समय सकियो भन्छ।’
यी दृश्य हुन्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाको। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आएका थुप्रै सेवाग्राही मध्याह्न साढे १२ बजेबाटै रित्तो हात फर्कने गरेका छन्। कार्यालयले एक दिनमा ७० जनाभन्दा धेरैको नागरिकता नबनाउने र ३० जनाभन्दा धेरैको राष्ट्रिय परिचयपत्र फारम नभर्ने कोटा तोकेको छ। यसअघि अबेरसम्म फारम लिने गरे पनि केही दिनयता आफूखुसी नियम लगाइएको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले कर्मचारी अभावका कारण कोटा निर्धारण गरेर व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताए। ‘कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार पर्याप्त कर्मचारी छैनन्’, भट्टराईले भने, ‘बिहान आएदेखि साथीहरू टाउको उठाउन पाउनुभएको छैन। चिया खाने पनि फुर्सद हुँदैन। अब सेवाग्राहीले पनि कुरा बुझिदिनुपर्यो। तैपनि, हामी सकेसम्म सम्बोधन गर्नेछौँ।’ टाढाको सेवाग्राहीलाई सकेसम्म नफर्काउन निर्देशन दिएको उनले बताए।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले कार्यालय प्रवेश गरेकाहरूको कागजात ४ बजेसम्म लिनुपर्ने बताएका छन्। ‘टाइम यतिउति भन्ने हुँदैन, कार्यालयमा डकुमेन्ट भएका मानिस प्रवेश गरेपछि काम सम्पन्न गर्नुपर्छ’, प्रवक्ता बुढाले भने, ‘अरू जिल्लाबाट त यस्तो गुनासो आएको छैन । गोरखामा मात्र के नियम रहेछ यस्तो ? १ बजे नै रोक्ने भन्ने त हुँदै हुँदैन। सकेसम्म काम गरेरै पठाउनुपर्छ।’
फाइल सबैको लिएर पनि काम गर्न नभ्याए भ्याइएन भन्न सकिने उनले बताए। तर, फाइल नै नलिनु उचित नहुने उनको भनाइ छ।
नागरिकता पाउन १५ दिन, १५ हजार खर्च
गोरखामा ११ वटा स्थानीय तह छन्। सबैभन्दा टाढा चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिका पर्छन्। चुमनुब्री गाउँपालिका–१ का सामागाउँ, साम्दो र वडा ७ छेकम्पारबाट नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन ६ दिनसम्म पैदल हिँडेर सदरमुकाम आइपुग्नुपर्छ।
‘सदरमुकाम जान ६ दिन लाग्छ। त्यहाँ गएपछि कर्मचारी भेट्नुपर्यो। कर्मचारी भेटियो भने फेरि जनप्रतिनिधि भेट्नुपर्यो। यसोउसो गर्दा नागरिकता बनाउन कम्तीमा पनि दुई दिन लाग्छ। अनि फर्कन ६ दिन लाग्छ’, वडा नम्बर १ का धार्के लामाले भने, ‘नागरिकता बनाउन हामीलाई कम्तीमा पनि १५ दिन र दिनको एक हजारकै दरले हिसाब गर्यो भने पनि १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ।’
चुमनुब्री गाउँपालिकाका बासिन्दाका लागि नागरिकता बनाउन वडा नम्बर ३ को फिलिमस्थित सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। तर, त्यहाँ कर्मचारी नहुने भएकाले नागरिकताका लागि सदरमुकाम नै पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको ७ नम्बर वडाध्यक्ष पासाङफुञ्जो लामाले बताए।
‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एकै ठाउँमा हुने भए सजिलो हुन्थ्यो। जनप्रतिनिधि गाउँमा हुन्छन्, कर्मचारी सहरमा हुन्छन्’, धार्केले भने, ‘काठमाडौंमा बस्ने गाउँका मान्छेलाई झन् धेरै झमेला हुन्छ।’
बडापत्रअनुसार नभए कारबाहीको व्यवस्था
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रवेश गर्नासाथ दायाँतर्फ नागरिक बडापत्र राखिएको छ। बडापत्रको पहिलो नम्बरमा ‘सम्पूर्ण प्रक्रिया पुगे एकदिनमै नागरिकता बन्ने’ उल्लेख छ। तर, गोरखामा एकै दिनमा नागरिकता बन्न मुस्किल छ।
बडापत्रमा उल्लेख भएअनुसार काम नभए सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ ले सेवाग्राहीले गुनासो गर्न सक्ने र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको बुँदा १४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हकमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न क्षेत्रीय प्रशासकले तोकेको क्षतिपूर्ति समिति रहने र (५) उपनियम (३) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदनको व्यहोरा मनासिव देखिएमा सेवाग्राहीलाई पुग्न गएको वास्तविक हानि–नोक्सानीको परिमाणको विचार गरी त्यस्तो सेवा पुन: प्रदान गर्दा नि:शुल्क रूपमा दिन वा बढीमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिन सम्बन्धित समितिले सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीका नाममा आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ। साथै, (६) उपनियम (५) बमोजिम पाउने क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निकायका प्रमुख पदाधिकारीले तत्काल सेवा प्रदान नगर्ने जिम्मेवार कर्मचारीबाट असुलउपर गरी सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
