सुर्खेत : सिँचाइ सुविधा नहुँदा कर्णालीमा अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन्। सिँचाइ सुविधा नभएकै कारण प्रदेशमा खाद्यान्न उत्पादन कम हुन्छ। यही कारण कर्णालीका पहाडी र हिमाली जिल्लामा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुने गरेको हो। जसले गर्दा कर्णालीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चुनौतीपूर्ण छ।
कर्णालीमा स्थानीय उत्पादन कम हुनुको एउटै कारण सिँचाइ सुविधाको अभाव नै हो। कर्णालीको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये १ लाख ४८ हजार पाँच सय ४५ हेक्टर जमिनमा आकाशेपानीकै भरमा खेती गरिन्छ। सिँचाइ सुविधा नभएकै कारण उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको कर्णाली प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। कृषि विकास निर्देशक चित्रबहादुर रोकायाले सिँचाइको अभाव नै मुख्य समस्या भएको र प्रदेश खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्नु परेको बताए।
उनका अनुसार कुल खेती गरिएको २ लाख १८ हजार ८ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ६८ हजार ३ सय ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। जसमध्ये पनि ३ हजार ८ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ हुन्छ। बाँकी ३० हजार ३ सय २ हेक्टर क्षेत्रफलमा आंशिक रूपमा मात्र सिँचाइ हुन्छ। यहीकारण कर्णालीमा न्यून उत्पादन हुने गरेको कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ। अर्कोतर्फ कर्णालीको अधिकांश जमिन खेतीयोग्य छैन। ठूला पहाड, जंगल र उच्च हिमाली भेगका कारण सबै स्थानमा खेती सम्भव हुँदैन।
प्रदेशमा कुल २५ लाख २५ हजार २ सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये झन्डै १२ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेतीयोग्य जग्गा छ। जसमध्ये २ लाख १६ हजार ८ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती गरिएको छ। बाँकी ८२ हजार ४ सय ५९ हेक्टर क्षेत्रफल बाँझै छ। सिँचाइ सुविधा र आधुनिक खेती प्रणालीको अभावका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको निर्देशक रोकायाले बताए। उत्पादन बढाउन र प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सिँचाइ क्षेत्रमा लगानी गर्नुको विकल्प नहरेको उनको भनाइ छ। सिँचाइ क्षेत्रमा लगानी गरे पनि सबै क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सम्भव छैन।
तत्कालका लागि कर्णालीमा कृषि उत्पादन बढाउन थोपा सिँचाइ प्रविधि नै उपयुक्त विकल्प भएको कृषि विकास निर्देशनालयको निष्कर्ष छ। ‘भेरी र कर्णाली नदीको पानी डाँडामा लिएर सिँचाइ गर्न सम्भव छैन’, निर्देशक रोकाया भन्छन्, ‘हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा थोपा सिँचाइ प्रविधि उपयुक्त नै विकल्प हो।’ पहाडका डाँडाकाँडामा मूल संरक्षण, पानी पोखरीको निर्माण र खोलाका किनारमा लिफ्ट प्रविधिबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने रोकाया बताउँछन्।
सिँचाइ थोपा प्रविधि र लिफ्ट आयोजनाबाट सञ्चालन गर्न सके उत्पादन बढाउन सकिने निर्देशनालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिनमध्ये ८२ हजार ४ सय ५९ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा भने बाँझै छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी १७ हजार ७ सय ५६ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा बाँझै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
