काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना छापिएको राजपत्रको आधिकारिकता जाँच्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेताहरू कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले आइतबार संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका हुन्।
सरकारका कुनै पनि निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म वैधानिक मानिदैन।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमाथि बहसका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताले संसद विघटन गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। सोही दिन इजलासले विघटन सिफारिसबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना पेस गर्न सरकारी वकिललाई मौखिक आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि हतारमा विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरी शुक्रबारको इजलासमा पेश भएको थियो। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र टीकाराम भट्टराईले बहसमा संसद विघटन गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको भन्दै बहस गरेका थिए।
सरकारले सर्वोच्च अदालतमा कुरा उठेपछि मात्र शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना छापिएको राजपत्र इजलासमा पठाएको थियो। उक्त राजपत्रमा प्रकाशित मिति पुस ५ गते नै राखिएको भएपनि वेबसाइटमा भने शुक्रबारमात्रै अपलोड गरिएको देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी थिइन्। उक्त निर्णय लामो समयसम्म राजपत्रमा प्रकाशित भएको थिएन। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। मुद्दामाथि बहस निरन्तर जारी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
