बागमती प्रदेशसभा बैठक बोलाउन सभामुखसँग माग

बागमती प्रदेशसभा बैठक बोलाउन सभामुखसँग माग

बागमती : आज बस्ने भनिएको बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक स्थगनपछि नेपाल कम्युनिष्ट  पार्टी(नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य आन्दोलित भएका छन्। नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यसहित प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशसभा भवनको प्राङ्गणमा नाराबाजी गरेका छन्। 

प्रदेशसभा सदस्यले तत्काल प्रदेशसभा बैठक बोलाउन माग गर्दै नाराबाजी गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गरिनुपर्नेमा त्यसलाई छल्न खोजिएको उक्त समूहको आरोप छ। 

नाराबाजीअघि नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन गरी बैठक स्थगनको विरोध गरेको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा अविश्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्तावित शाक्यले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ सरकारको लाचार छाया बनेको आरोप लगाए। 

प्रदेशसभा सदस्य शाक्यले सबै सदस्य बैठकमा भाग लिन हेटौँडा आइसकेपछि राति विद्युतीय सूचना जारी गर्दै बैठक स्थगनको सूचना आउनु विधि र पद्धति विपरीत भएको जनाउँदै सभामुखलाई उक्त निर्णय फिर्ता लिँदै बैठक राख्नुपर्ने माग गरे। उनले भनिन्, 'दलको छलफलविना यसरी बैठक सारिनु गलत छ', सभामुखले तत्काल बैठक आह्वान गर्नुपर्छ।' उनले बैठक तत्काल बोलाउन पाउने अधिकार सभामुखमा सुरक्षित रहेको जनाउँदै सभामुख सबैको साझा भएकाले सबैसँग छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्ने बताइन्।

निवर्तमानमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकसमेत नबसी बैठक स्थगन भएकामा अपत्ति जनाए। नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव छलफलका लागि पेश भइसकेकाले तत्काल बैठक राखेर उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने बताए। 

एक दिनअघि प्रदेशसभाले एक सूचना जारी गर्दै विशेष कारणवश बैठक स्थगन गरिएको जनाएको थियो। प्रदेशसभाको अर्को बैठक सभामुख श्रेष्ठले आज अपराह्न २ बजे बस्ने गरी स्थगन गरेका थिए। प्रदेशसभा सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार आज बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको बैठक विशेष कारणले गर्दा आगामी फागुन ५ गते अपराह्न २ बजेका लागि सरेको छ। 
     
यता उपसभामुख राधिका तामाङले बैठक स्थगन गर्नेबारे आफूलाई पूर्वजानकारी नभएको बताइन्। बैठक स्थगनको खबरबारे आफू बेखबर रहेको उनले पत्रकारलाई जानकारी दिइन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.