स्वास्थ्यमा सहज पहुँच

नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेको छ। कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने प्रावधान राखेको छ। 

सिन्धुली : फिक्कल गाउँपालिका–२ पोखरीका रतनबहादुर न्यौपानेले झन्डै तीन वर्षअघि आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन लैजान नपाउँदा श्रीमती गुमाउनु परेको त्यो दिन अझै भुलिसकेका छैनन्। गाउँमा वर्थिङ सेन्टर नहुँदा अत्यधिक रक्तस्राव भई उनकी २० वर्षीया श्रीमती रमिला बुढाथोकीले घरमै प्राण त्याग्नु परेको थियो। विपन्न परिवारका न्यौपानेलाई लाग्थ्यो गरिबहरूले स्वास्थ्य संस्था नै देख्न नपाई अनाहकमा प्राण त्याग्नु पर्ने दिनको अन्त्य कहिले आउँला। तर, अहिले उनको मनमा केही राहत भने मिलेको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेसँगै गाउँघरमै विपन्न नागरिकले पनि स्वास्थ्य सेवा पाउन थालेपछि न्यौपानेको मनमा समेत केही आशा जागेको हो। उनि भन्छन्, ‘पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले राम्रो काम गर्दै आएको छ। मेरो श्रीमतीको जस्तो अवस्था कसैले भोग्नु नपरोस्। गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सेवा सहजै पाउने अवस्था बनोस्।’

नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्स सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेको छ। कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने प्रावधान राखेको छ। 

सोही अनुसार तीनै तहका सरकारले सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य तथा महिलाको प्रजनन अधिकार, महामारी नियन्त्रण, सर्ने तथा नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि योजना बनाउने मात्र हैन प्राथमिकता साथ कार्यान्वयनमा लैजाँदा तल्लो तहका नागरिकहरूमा समेत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ।

विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता 

सिन्धुलीका दुई नगरपालिकासहित ९ वटै स्थानीय तहमा केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा सामाजिक सुरक्षाको रूपमा आर्थिक विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकले घरदैलोमै सेवा लिन पाएका छन्। 

सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने र नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउन थालेपछि न्यौपानेजस्ता सिन्धुलीका हरेक नागरिकमा खुसी थपिएको छ। 

जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूले विपन्न, ज्येष्ठ  नागरिक, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छन्। संघीय सरकारका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न, प्रदेश र स्थानीय सरकारले साथ दिएका छन्। 

सिन्धुलीमा  २८ वटा बर्थिङ सेन्टर

जिल्लामा ५० शैय्याको एउटा सरकारी अस्पताल, चारवटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ५१ वटा स्वास्थ्य चौकी, ३६ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, २८ वटा वर्थिङ सेन्टर, १३ वटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छन्। यसबाहेक ५० बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा छ। ८ वटा १५ शैय्याको अस्पताल निर्माणाधीन छन्। तीनपाटन गाउँपालिकामा १५ शैय्याको अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ, भने मरिण र दुधौलीमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको जनस्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीले जनायो।  सिन्धुली अस्पताललाई स्तरवृद्धि गर्दै सय बेडको बनाउन भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य थालिएको छ।

यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विशेषज्ञदेखि चिकित्सकको बन्दोबस्तीदेखि यान्त्रीकरणमा समेत सरकारले ध्यान पुर्‍याएको छ। भौतिक पूर्वाधार, यान्त्रीकरण तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएर काम गरिएको दुधौली नगरपालिकाका मेयर घनश्याम राउतको भनाइ छ। ‘नगरले संघीय र प्रदेश सरकारका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय सरकारले समेत नगरका नागरिकको सहज रूपमा स्वास्थ्य पहुँच पुग्ने गरी काम गरेको छ। नगरका १४ वटै वडामा स्वास्थ्यचौकी, सहरी क्लिनिक सञ्चालन गरेका छौं,’ उनले भने।

मेयर राउतका अनुसार नगरमा १५ वेडको अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। ७ वटा वर्थिङ सेन्टरहरू सञ्चालनमा छन्। १० वटा एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिएको छ। गर्भवती महिलाहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइएको छ, भने महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरूलाई नगरले थप दुई हजार रुपैयाँ मासिक रूपमा प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको छ। 

यता मरिण गाउँपालिकाले वर्षौंदेखि स्वास्थ्य सुविधा नपुगेका वडामा स्वास्थ्य चौकी नै स्थापना गरेर निःशुल्क औषधिसहितको सेवा दिँदै आएको छ। गाउँपालिका आफैंले बजेटको व्यवस्थापन गरेर चार वटा वडामा स्वास्थ्य सेवा प्रबाह गरेको उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष पानीराज बम्जनले बताए।

‘आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्य रहेको मरिण गाउँपालिका–१ को कपिलाकोट, वडा नम्बर ३ को बरुण, वडा नम्बर ४ को खयरसाल र वडा नम्बर ७ को जयमंगलामा स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण र चिकित्सकको व्यवस्थापन गरी सेवा आरम्भ गरिएको छ,’ उनले भने। निःशुल्क औषधि, कार्यालय व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिकसमेत गाउँपालिकाले दिँदै आएको छ। 

४९ वटा गाउँघर तथा स्वास्थ्य क्लिनिक

सरकारले एक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको छ। प्रत्येक वडामा कम्तीमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने जनाएअनुसार सिन्धुलीका ९ स्थानीय तहहरूमा मात्र ४९ वटा गाउँघर तथा सहरी क्लिनिक सञ्चालनमा आएका छन्। दुधौली र कमलामाई नगरपालिकाले मात्र १३ वटा वडामा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। अन्य सात वटा गाउँपालिका ३६ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइका स्थापना गरिएको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरू प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा लिन सहजता प्रदान गरेको सुनकोसी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष दीपा बोहोरा दाहालको भनाइ छ। यस्ता संस्थामा निःशुल्क उपचार सेवा र औषधि दिने गरिएको छ।

निःशुल्क औषधि

सिन्धुलीका स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारले तोकेको बाहेकका औषधिहरू समेत निःशुल्क वितरण गर्दै आएका छन्। मरिण गाउँपालिकाले आफूले स्थापना गरेका स्वास्थ्य चौकीहरूमा २२ लाख रुपैयाँका निःशुल्क औषधिसमेत वितरण गरेको जनाएको छ। विपन्न, वृद्धवृद्धा, अपांग र द्वन्द्वपीडितलाई नेपाल सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको भन्दा भिन्न प्रकारका औषधि वितरण गरिँदै आएको स्वास्थ्य संयोजक मधु लाखेको भनाइ छ। ‘गाउँपालिकाले ती स्वास्थ्य चौकीबाट सुगर, प्रेसर, दमलगायतका बुढेसकालमा लाग्ने रोगहरूको पहिचान गरी ८ प्रकारका औषधिहरू खरिद गरी उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणसहित निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने गरेको छ,’ उनले भने।

महिला स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन रकम र भत्ता

उता सिन्धुलीका सबै स्थानीयतहहरूले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन रकम र भत्ता दिन थालेका छन्। चौबिसैघण्टा मातृ शिशु सुरक्षामा खटिन उनीहरूलाई मरिण गाउँपालिकाले पहिलो पटक ३० वर्षसम्म कार्यरत ज्येष्ठ  महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरूलाई २० हजार रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्न थालेको छ। 

२५ वर्षदेखि ३० वर्षसम्म भौगोलिक विकटताका बाबजुद पनि अविछिन्न कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाहरूको उमेर ६० वर्ष पुरा भएपछि उनीहरूलाई उपदान जस्तै प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ नगदसहित कदरपत्रले सम्मान गरी बिदाइ गर्ने गरिएको छ। मरिण गाउँपालिकामा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको कामलाई प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले चार हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता दिन थालेको छ। यसअघि नेपाल सरकारले दिँदै आएको भत्तामा तीन हजार थप गरेर महिनाका चार हजार दिन थालिएको हो।

दुधौली नगरपालिकाले पनि महिला स्वयंसेविकाहरूलाई थप दुई हजार भत्ता दिन थालेको छ। फिक्कल, सुनकोसी गाउँपालिका पनि प्रोत्साहन रकम र सञ्चार खर्चका रूपमा थप गरेर दिने गरिएको जनाएका छन्।

निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा 

जिल्लाका विपन्न, अपांग, गर्भवती, ज्येष्ठ  नागरिकहरूलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला सदरमुकामबाहेक जिल्लामा ३१ वटा एम्बुलेन्सहरू सञ्चालनमा छन्। सरकारी र रेडक्रसको समेत यी एम्बुलेन्सहरू प्रयोग गर्दा ५० प्रतिशतदेखि पूरै शुल्क मिनाहा गर्ने गरिएको छ। गोलन्जोर गाउँपालिकाका गर्भवती, विपन्न र ज्येष्ठ  नागरिकहरूले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पाउनेछन्। 

पालिकाका सबै नागरिक स्वास्थ्य सेवा लिन समयमै स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गरिएको गाउँपलिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन दर्जीको भनाइ छ। यसअघि एम्बुलेन्स भाडा तिर्न नसक्ने हुँदा घरमै सुत्केरी हुँदा कतिपय आमा र नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको थियो। ‘दुई वर्ष अघिमात्र गोलन्जोर गाउँपालिका—६ की एक जना गर्भवतीको सुत्केरी हुने क्रममा मृत्यु भएको थियो। तर, अबको दिनमा पैसा नभएकै कारण कुनै पनि गर्भवती–सुत्केरी, अपांग र ज्येष्ठ  नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्नका लागि गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गरिदिएको हो,’ उनले भने।

तीनपाटनमा सुत्केरी भए ५ हजार

सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकाले गर्भवती महिलालाई सुत्केरी गराउन वर्थिङ सेन्टरमै लैजान अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले पाँच हजार भत्ता दिन थालेको छ। घरमै सुत्केरी गराउँदा आमा र नवजात शिशु दुवै खतरामा पर्ने गरेको भन्दै गाउँपालिकाले वर्थिङ सेन्टर भएका स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी हुने आमालाई पाँच हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिन थालेको हो। 

गाउँपालिकाका दुर्गम क्षेत्रका अधिकांश गर्भवती महिलालाई घरमै असुरक्षित सुत्केरी गराउने गर्दा कतिपयको ज्यान नै गएपछि आमा शिशु दुवैको सुरक्षाका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पदममाया तामाङले बताइन्। ‘सरकारले यसअघि स्वास्थ्य संस्थामा गई सुत्केरी हुने आमालाई एकमुष्ट २ हजार ८ सय रुपैयाँ दिँदै आएकोमा आमा तथा शिशु मृत्युदर घटाई बच्चा र आमाको पोषण, स्याहारका लागि गाउँपालिकाले थपेर पाँच हजार रुपैयाँ दिन थालेको हो,’ उनले भनिन्।