काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आइतबार रिटनिवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ। यसअघि विपक्षी अर्थात् सरकारी पक्षबाट आएका जिज्ञासा तथा तर्कको जवाफ निवेदकतर्फका वकिलहरुले दिनेछन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा गत माघ ४ गते बाट जारी सुनुवाइमा गत बिहीबार रिटमा निवेदक र विपक्षीका तर्फबाट बहस सकिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले जवाफी बहसमा निवेदक पक्षका ५ जनालाई मात्र बोल्न दिने बताएका छन्।
निवेदकका तर्फबाट आज रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, मेघराज पोखरेल, हरिहर दाहाल, हरि उप्रेती र शेरबहादुर केसीले जफाव दिन लागेका हुन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुखसहित विपक्षीका तर्फबाट करिव डेढ दर्जन सरकारी वकील र नीजि वकीलले बहस सकेका छन् ।
सरकारको प्रतिरक्षामा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, नायव महान्यायाधिवक्ताहरु पदमप्रसाद पाण्डेय, नारायण प्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइराला, डा.टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ताहरु श्यामकुमार भट्टराई, संजिवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धव प्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले वहश गरे । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट नीजि कानुनव्यवसायीका रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्त, विष्णु भट्टराई, बालकृष्ण न्यौपाने, रमेश गुरागाईँ, रविनारायण खनाल, सुरेन्द्र भण्डारी, टंक दुलाल, अधिवक्ता रमेश वडाल, बाबुराम दाहाल, शान्ति देवी खनाललगायतले रिट निवेदकको प्रतिवादमा वहश गरेका थिए ।
आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट जबाफी बहस सकिएपछि इजलासको सहयोगीका रुपमा नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारबाट खटिएका ‘एमीकश क्यूरी’ को तर्फबाट स्वतन्त्र बहस भएको छ। फागुनको मध्यसम्ममा फैसला सुनाउने इजलासको तयारी छ।
यही माघ ४ देखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस सुरु गरिएको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि माघ १९ देखि विपक्षीबाट बहस सुरु भएको हो। १३ रिट निवेदकका तर्फबाट ६८ जनाले बहस गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भए/गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
