क्रसर उद्योगले गाउँ जोखिममा : स्थानीय आन्दोलित, केराबारीमा तनाव

क्रसर उद्योगले गाउँ जोखिममा : स्थानीय आन्दोलित, केराबारीमा तनाव

विराटनगर : अव्यवस्थित क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका कारण गाउँनै बाढीको उच्च जोखिममा परेको भन्दै मोरङको केराबारी गाउँपालिका ८ का स्थानीयबासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

गाउँ नजिकै भएर बग्ने खदम खोलामा रहेका दुई क्रसर उद्योगले गाउँ तर्फको भागमा अत्याधिक गहिरो पार्दै गिट्टि, बालुवा उत्खनन् गरेका कारण गाउँ बाढीको उच्च जोखिममा परेको स्थानीयको भनाइ छ ।   

महादेव मिनरल इन्ड्रष्टिज र शिवम् क्रसर उद्योगले अव्यवस्थित रुपमा उत्खनन् गर्दै गाउँ सम्मनै आइपुगेकाले केराबारी गाउँपालिका–८ आमजुङ्गी बस्ती जोखिममा परेपछि शनिबारबाट स्थानीयवासी आन्दोलित बनेका हुन् ।

शनिबार गाउँतर्फको क्रसरको मेसिन हटाउन आन्दोलन गरेका स्थानीयले आइतबार बिहानैदेखि केराकाबरी गाउँपालिका घेराउ गर्दै जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन् । 

अहिले पनि स्थानीयले आफूहरुको समस्यामा जनप्रतिनिधि गम्भीर नबनेको भन्दै गाउँपालिका घेराउ गरिरहेका छन् । गाउँपालिकालाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ । 

पीडित मध्येका एक स्थानीय जीतबहादुर बस्नेतका अनुसार खदम खोलामा दुई उद्योगले अबैध उत्खनन् निरन्तर गरेको र स्थानीयले गाउँतर्फ खोला नढल्किने गरी उत्खनन् गर्न भन्दा पनि प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा उत्खनन् नरोकिएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । 

क्रसर उद्योग सञ्चालक भीम पौडेलले जनप्रतिनिधिदेखि प्रहरी प्रशासन सबैलाई मिलाएकाले  अवैध उत्खनन नरोकिएको स्थानीयको आरोप छ । 

गाउँपालिका अध्यक्ष रोहितकुमार कार्की अहिले आफू गाउँपालिकाको कार्यालय भित्रै रहेको र बाहिर नारा जुलुस लगाएकाले यस विषयमा अहिले केही नबोल्ने बताउँछन् । ‘पहिले वार्ता गरौँ, अनि कुरा गरौँला,’ प्रमुख कार्कीले अन्नपूर्णसँग भने । 

गाउँतर्फको भागमा उत्खनन् गरिएको क्षेत्र । 


गाउँपालिका घेराउ गर्दै स्थानीय । तस्विर : रविन भट्टराई


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.