धरानको खानेपानी महसुल घट्यो

धरानको खानेपानी महसुल घट्यो

धरान : धरान उपमहानगरपालिकाले खानेपानी संस्थान धरानलाई खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा मर्ज गरेको छ। सोमबारदेखि संस्थानलाई उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा समायोजन गरेर उपमहानगरले खानेपानीको महसुल समेत घटाएको छ।

धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले लिदै आएको २२० रुपैयाँ न्युनतम महसुलबाट घटाएर १३० रुपैयाँ लिने निर्णय गरिएको छ। आइतबार धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको बैठकको निर्णयले खानेपानी महसुल घटाएको हो।

बोर्डमा धरानका मेयर तिलक राई अध्यक्ष रहेका छन्। यस अगाडि नेकपा नेतृत्वको स्थानीय सरकारले धरानमा कर बढाएको व्यापक जनगुनासो थियो। तत्कालिन एमालेबाट निर्वाचित भएका धरानका तत्कालिन मेयर स्वर्गिय तारा सुब्बा र उममेयर मञ्जु भण्डारीले धरानको घरजग्गा, खानेपानी महशुल लगायतको करमा भारी बृद्धि गरेका थिए। 

आइतबार बसेको खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको बैठकमा मेयर राईले खानेपानी महसुल महंगो भएको जनताको गुनासो आएको भन्दै महसुल घटनाउन प्रस्ताव पेश गरेका थिए। बोर्ड बैठकमा खानेपानी महसुल खटाउने प्रस्ताव बोर्डले सर्बसहमतिले पारित गरेको राईले बताए। राई मेयर सुब्बाको निधनपश्चात भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट धरानको मेयरमा विजयी भएका थिए। उनले धरान खानेपानी संस्थानलाई समायोजन गरि एकद्धार प्रणलीबाट पानी वितरण गरिने बताए। धरानमा यस अगाडि खानेपानी बोर्ड र संस्थानले अलग-अलग खानेपानी वितरण गर्दै आएका थिए। धरानमा संस्थानले १८ हजार र बोर्डले ९ हजार घरधुरीलाई पानी वितरण गर्दै आएका थिए। 

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा मेयर राई अध्यक्ष, उपमेयर मञ्जु भण्डारी, सुनसरी उद्योग वनणिज्य संघका अध्यक्ष गिरीधारी सापकोटा, धरान १७ का वडाअध्यक्ष मनोज भट्टराई, इन्जिीनियर देबराज श्रेष्ठ र श्याम पोखरेलले सदस्य रहेका छन्। 

खानेपानी महसुल घटाइए पश्चात धरानबासीले खुसि व्यक्त गरेका छन्। नेकपा धरानका अध्यक्ष नारायण सुवेदीले उपमहानगरपालिकाले जनतालाई खानेपानी महसुल घटाएर सकारात्मक काम गरेको बताए। उनले यस अगाडि बृद्धि गरिएको घरजग्गा, व्यपार, व्यवसायलगायतका शिर्षकमा बृद्धि गरिएको कर समेत घटाउन माग गरेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.