बस्तीमा भारतीय सिमको भर

बस्तीमा भारतीय सिमको भर

दाङ : दाङको गढवा र राजपुर गाउँपालिकाको झन्डै आधा भू–भाग भारतीय सीमा नाकामा पर्छ। नेपाली भूमि भए पनि सो भेगका स्थानीयले सञ्चारदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्रीका लागि भारतकै भर पर्नु पर्छ। 

राजपुर गाउँपालिकाका सुनपत्री, ऐरना, गोठुवा गाउँ दाङका सीमावर्ती क्षेत्रका बस्ती हुन्। नेपाल टेलिकमको सेवा नभएपछि यहाँका स्थानीयले भारतीय सिम प्रयोग गर्छन्। राजपुर गाउँपालिकाको वडा नं ५, ६ र ७ का भू–भागमा सञ्चार सुविधा पुगेको छैन। सीमा आसपासका बस्तीमा भारतीय सिमकार्ड प्रयोग हुने स्थानीय जोगमान बुढाले बताए। 

उनी सरकारलाई प्रश्न गर्छन्, ‘मेरो सरकार हामी नाकावासीले नेपालको सिमकार्ड कहिले प्रयोग गर्न पाउँछौ ?’ नेपालतर्फको सञ्चार सुविधा नहुँदा भारतीय सिम प्रयोग गरे बापत अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्ने अर्का स्थानीय इन्द्रबहादुर पुनले बताए। ताली, करुवा, गल्छु, सिक्टालगायतका क्षेत्रमा पनि नेपाल टेलिकमको सेवा पुगेको छैन। बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सडक, खानेपानी, बिजुलीलगायतका सुविधा पनि नपुगेको स्थानीय रनबहादुर बुढाले बताए। 

वन कार्यालयसँग समन्वयमा समस्या हुँदा मोबाइल सेवा विस्तारमा समस्या भएको दूरसञ्चार कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख हरि खनालको भनाइ छ। टावर राख्न वन मन्त्रालयसँग स्वीकृत लिनुपर्ने भएकाले समय लागेको उनले प्रष्ट्याए। टावर राख्ने स्थान तय भइसकेको र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएलगत्तै प्राविधिक टोली खटाइने खनालले बताए। 

सबडिभिजन वन कार्यालय बेलाका सहायक वन अधिकृत टेकन आचार्यले कानुनी प्रक्रिया पूरा भए टावर राख्न कुनै आपत्ति नभएको बताए। ‘हामी नाका क्षेत्रमा सञ्चार विस्तार गर्ने कुरामा खुसी छौं, सकारात्मक छौ’, उनले भने, ‘काम गर्दै, प्रक्रिया मिलाउँदै जानुस् भनेर सुझाव दिएका छौं।’ पहिले अनुमतिबिना वनका रूख काट्दा टावर निर्माणमा समस्या देखिएको थियो। राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले सडक विस्तारको काम सकिएलगत्तै नाका क्षेत्रमा सञ्चार सेवा उपलब्ध हुने बताउँछन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.