सैनिक कल्याणकारी कोषमा कति अर्ब रुपैयाँ छ ?

सैनिक कल्याणकारी कोषमा कति अर्ब रुपैयाँ छ ?

काठमाडौं : सैनिक कल्याणकारी कोषको कूल सम्पत्ति ५८ अर्बभन्दा रुपैयाँ बढी पुगेको छ। प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पूर्वी पृतनामा आयोजित भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनमा सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम गत पुस मसान्तसम्म ५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको हिताधिकारीलाई जानकारी दिए।

वि.सं. २०३२ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मिसनअन्तर्गत मध्यपूर्वमा सेना सहभागी भएबापत प्राप्त भएको एक करोड २४ लाख राशिबाट उक्त कोष स्थापना गरिएको थियो। कोषको रकम वृद्धि हुनमा बहालवाला र अवकाशप्राप्त योगदान, मूलपूँजीबाट आर्जित व्याज र लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल नै भएको उनले जानकारी दिए। हिताधिकारीका लागि सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रमको प्रमुख स्रोत नै उक्त कोषको रकम हो।

कोषबाट सञ्चालित सेवा सुविधा समयानूकुल बढोत्तरी भइरहेको तथा कल्याणकारी सेवा सुविधामा बढाउने उद्देश्यले कोषको पहुँच र प्रभावकारिता बढाउन स्पष्ट नीति तर्जुमा गरी लागू गरेको सेनाले जानकारी दिएको छ।

कोषको उचित प्रयोग, मितव्ययिता र पारदर्शीता ध्यानमा दिँदै सुविधालाई विकेन्द्रित, पारदर्शी एवं परिणामुखी तुल्याउँदै लगिएको बताइएको छ। सेनाले कोषमार्फत बहालवाला, भूपू सैनिक र एकल महिलाका परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, स्वरोजगार र सुविधामा प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ।

सैनिक र आश्रित परिवारलाई सुरक्षित भविष्यतर्फ अग्रसर गराउन शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप तथा स्वरोजगार तथा सुविधामा जोड दिँदै आएको बताउँदै प्रधानसेनापति थापाले भने, 'भूपू सैनिकलाई प्रोत्साहन गर्न, कमजोर आर्थिक स्थिति र सामाजिक अवस्थाबाट जीवनस्तर उकासी समाजमा सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सकून् भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ।'

उक्त कोषबाट प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त गर्ने वहालवालाका अतिरिक्त भूपू सैनिक र एकल महिलाको सङ्ख्या ८६ हजार छ। उक्त कोषसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष जोडिन वहालवाला, भूपू सैनिकका आश्रित व्यक्तिको सङ्ख्या आठ लाखभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.