सरकारले गर्‍यो ६६० भन्सार एजेन्टका लागि दरखास्त आह्वान

सरकारले गर्‍यो ६६० भन्सार एजेन्टका लागि दरखास्त आह्वान

काठमाडौं : सरकारले एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा भन्सार एजेन्ट थप गर्न लागेको छ। बीस वर्षदेखि नियुक्त हुन नसकेको एजेन्टको इजाजतका लागि सोमबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभागले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै ६६० एजेन्ट थपको तयारी गरेको हो। विभागले भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र लिन अनलाइनमार्फत दरखास्त आह्वान गर्न सकिने जनाएको छ।

दुई दशकदेखि भन्सार एजेन्ट थप हुन नसक्दा एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा आवेदन माग गरिएको विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालले जानकारी दिए। उनकाअनुसार भन्सार नियमावली, २०६४ को नियम ३७, उपनियम (१) बमोजिम भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्रका लागि २१ वर्ष उमेर पूरा भई तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले विभागको वेबसाइटमार्फत अनलाइन दरखास्त दिन सक्नेछन्।

परीक्षा केन्द्र काठमाडौँमा मात्र हुनेछ। दरखास्त भर्न दस्तुर तीन हजार लाग्ने विभागको भनाइ छ। २०७८ साल वैशाख ५ गतेसम्म दरखास्त दिने समय रहेको छ भने दोब्बर दस्तुर तिरी १२ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। इच्छुक उम्मेदवार स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। कम्प्युटरसम्बन्धी कम्तीमा तीन महिनाको आधारभूत तालीम लिएको हुनुपर्नेछ।

दुई दशकयता भन्सार एजेन्ट नियुक्त गर्न नसक्दा हाल १७० जना एजेन्ट मात्रै रहेका छन्। विभागले नयाँ माग गरेको एजेन्टका लागि लोकसेवा आयोगमार्फत लिखित तथा मौखित परीक्षा लिने तयारी गरेको छ। भन्सार एजेन्टका लागि आवेदन दिन बिए वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुन्छ भने साधारण कम्प्युटर चलाउन सक्ने हुनुपर्छ।

यसअघि भन्सार एजेन्टको अनुमतिपत्र दिने परीक्षा सञ्चालन गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि परीक्षा रोकिएको थियो। अदालतले ऐनमा व्यवस्था गरेरमात्र परीक्षा लिनुपर्ने आदेश दिएको थियो। भन्सार विभागले ऐन परिमार्जन गरी परीक्षा लिन लागिएको जनाएको छ। भन्सार एजेन्टले आयात निर्यातमा व्यापारी र भन्सार कर्मचारीबीच पुलको काम गर्छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.