सुर्ती चुरोट सेवनमा २० वर्ष मुनिका युवा बढी

सुर्ती चुरोट सेवनमा २० वर्ष मुनिका युवा बढी

काठमाडौं : सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनमा २० वर्षमुनिका युवाको सहभागिता बढेर गएको छ । स्कुल र कलेज तहका किशोर–किशोरीलाई सुर्तीजन्य पदार्थको लतमा पर्न नदिन चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  

स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङको आयोजनामा भएको सुर्तीजन्य पदार्थको स्वास्थ्यमा प्रभाव र यसको नियमनसम्बन्धी ऐन नियम र मापदण्डका सम्बन्धमा आयोजित पैरवी कार्यक्रमका सहभागीले युवा र किशोर अवस्थामा सुर्तीजन्य वस्तुको सेवनबाट बचाउनुपर्ने आवश्यकताबारे चिन्ता व्यक्त गरे ।  बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले किशोर अवस्थामा कुलतबाट जोगाउन सकेमात्र भविष्यमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने भन्दै प्रशासनबाट नियमन कडाइ गरिने बताए । उनले सार्वजनिक स्थलमा चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तु सेवन गर्नेलाई कारवाही गरिने बताए। 

'कारवाही गर्ने अधिकारीका रूपमा प्रजिअलाई तोकेको छ, अब हामी कडाइका साथ अनुगमन पनि गर्छौं', कार्कीले भने, 'अब जता पायो त्यतै जहाँ पायो त्यहीँ धुमपान गर्दा कारवाही भोग्नुपर्छ ।' सरकारले २०६८ सालमै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । विद्यालय र कलेज पढ्ने बालबालिकामा चुरोट खाने प्रवृत्ति बढेको, त्यसपछि क्रमशः युवा दुर्व्यसनमा फस्ने तथा लागुपदार्थ सेवनमा लाग्दा घरपरिवार तथा राष्ट्रकै लगानी खेर जाने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ह्रास आउनेजस्ता काम भइरहेको उनले बताए।

स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख सुरज गुरौले एक तिहाइ नेपालीले अहिले पनि धुमपान गरेको तथ्य बताए। साथै उनले १७ वर्षमुनिबाटै धुमपान सिक्ने गरेको अध्ययनले देखाएको भन्दै विद्यालय तहलाई समयमै सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए। अहिले पनि सत्र वर्षमुनिका झण्डै १९ प्रतिशत किशोरकिशोरी त्यस्तो लतमा देखिएको बताइएको छ । त्यस्ता वस्तुको सेवनले क्यान्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुसम्बन्धी रोग र अन्य धेरै नसर्ने रोग लाग्ने गरेको तथ्यसमेत भेटिएको छ । विश्वमा अहिले पनि एक अर्ब मानिस सुर्तीजन्य वस्तुको सेवनबाट नसर्ने प्रकृतिका जटिल रोग बोकेर बसेकोसमेत गुरौले जानकारी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.