सप्तकोसी किनारामा भारत सरकारको बोर्ड !

सप्तकोसी किनारामा भारत सरकारको बोर्ड !

धरान : भारतले सुनसरीको नेपाली भूमीमा दादगिरी देखाउन थालेको छ। सुनसरीको नेपाली भूमीमा भारतको विहार सरकारको बोर्ड गाडेर नेपाली भूमीमाथि हस्तक्षप गरेको छ। 

भारतले सप्तकोसी सम्झौता विपरित सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका र कोसी गाउँपालिकामा पर्ने सप्तकोसीको पूर्वी तटबन्दका आदा दर्जन स्थानमा भारतको विहार सरकारको बोर्ड गाडेको हो। 

सप्तकोसीको भिमनगरमा नेपाल सरकार र भारत सरकारको संयुक्त साझेदारीको कोसी ब्यारेज निर्माण गरिएको छ। कोसी ब्यारेजको मर्मत, कोसीको पूर्वी र पश्चिम तटबन्द निर्माण गर्दा नेपालसँगको साझेदारीमा मात्र भारतले निर्माणको काम गर्न पाउने सम्झौता भए पनि सप्तकोसीमा भारतले आफुखुशी काम गर्दै आएको छ। 

कोसी सम्झौता विरपरित नेपाली भूमीमा भारत सरकारको बोर्ड गाडेको स्थानीय सरकारले पत्तो पाएको छैन्। नेपाली भूमीमा भारत विहार सरकारको बोर्ड गाडेपछि स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका छन्। बराहक्षेत्र नगरपालिकाका ९ का  स्थानीय कृष्ण बहावले भारतको विहार राज्यस्थित संसाधन विभागले नेपाली भूमीका आधा दर्जन स्थानमा विहार सरकारको बोर्ड गाडेको बताए। उनले नेपाली भूमीमा गाडेका भारत सरकारको बोर्ड हटाएर नेपाली भूमीको रक्षा गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरे। 

सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा सीमाविद गोपाल कोइरालाले  भारतले दादागिरी देखाएर नेपाली भूमीमा विहार सरकारको बोर्ड गाड्नु कूटनीतिक मान्यता विपरित भएको बताए। उनले तत्काल विहार सरकारको बोर्ड हटाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन्। भारतले सुनसरीका दक्षिण क्षेत्रमा सीमा मिच्नुका साथै उत्तर तर्फको भागमा समेत प्रवेश गरी विहार सरकारको बोर्ड गाड्नु अत्यन्तै गलत भएको उनको भनाइ छ। 

नेपाल–भारतबीच भएको कोसी सम्झौता पश्चात सप्तकोसीमा ब्यारेज बनेपछि भारतले कोसी आसापासका क्षेत्रमा दादागिरी देखाउदै आएको छ। कोसी सम्झौता अनुसार सप्तकोसी नियन्त्रण गर्न गरिएको सम्पूर्ण काममा नेपाल भारत साझेदारीमा गर्नुपर्ने भए पनि भारतले एकलौटी रुपमा काम अगाडि बडाउदा सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका हजारौ सर्वसाधारुण घर खेत बगाएर सुकुम्वासी बनेका छन्। 

बराहक्षेत्र नगरपालिका र कोसी गाउँपालिकाको कोसी किनारामा भारत सरकारको बोर्ड गाडेको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.