कोरोना महामारीमै थन्किए भेन्टिलेटर

कोरोना महामारीमै थन्किए भेन्टिलेटर

स्याङजा : पाँच दिनअघि गल्याङ्का ३८ वर्षीया एक महिलाको उपचारका क्रममा पोखरा लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भयो। कोरोना संक्रमित ती महिलामा अक्सिजन अभाव भएपछि पोखरा लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको हो।

यसैगरी उनीलगायत वैशाख १ देखि मंगलबारसम्म स्याङजामा ३ जनाको कोरोनाकै कारण  मृत्यु भइसकेको छ। मुलुकमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको संक्रमण बढिरहँदा धेरै अस्पतालमा भेन्टिलेटरको अभाव खट्किएको छ। तर, स्याङजा अस्पतालमा उपलब्ध ४ वटा भेन्टिलेटर भने स्टोर कक्षमै थन्किएका छन्।

दक्षजनशक्ति अभावमा भेन्टिलेटर उपयोगविहीन भएपछि स्टोरमै थन्क्याउनु परेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रमेश आचार्यले बताए। उनले भने, ‘भेन्टिलेटर चलाउन एनेस्थीयोलोजिष्ट र तालिमप्राप्त नर्स चाहिन्छन्। उनीहरुको अभावमा भेन्टिलेटर चलाउन सकिएको छैन।’

‘बिरामीको अवस्था जटिल बनेपछि कृत्रिम श्वास दिनका लागि प्रयोग गरिने मेसिन (भेन्टिलेटर) चलाउने प्राविधिकको काम अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ,' उनले थपे, ‘बिरामीको सुक्ष्म निगरानी गर्दै क्षणक्षणमै अक्सिजनको मात्रा के कति कसरी दिने भन्ने कुरामा विज्ञ हुनुपर्छ।'

जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिले अस्पतालमा १० शैयाको आइसोलेसन बनाउने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपालले जानकारी दिए। सोही बमोजिम अस्पतालमा आइसोलेसन कक्षको तयारी भइरहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। 

पुतलीबजार नगरपालिका ३ मा स्थापित जिल्ला अस्पताल स्याङ्जालाई गण्डकी प्रदेश सरकारले भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको हो। पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणका बेला पनि यस अस्पतालमा आइसोलेसनको व्यवस्था गरिएको थियो।

स्याङजामा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। मंगलबारसम्म संक्रमितको संख्या २ सय १६ नाघेको छ। संक्रमितमध्ये १ सय ८६ होम आइसोलेसनमा  र २५ जना विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा र ५ जना क्वारेन्टाइनमा उपचाररत छन्।

जिल्लामा उपलब्ध रहेका १० अस्पतालमा २ सय १० वेड क्षमता भएपनि अहिलेसम्म कुनै पनि अस्पतालमा आइसीयू र भेन्टिलेटरसहितको सुविधा नरहेको स्वास्थ्य कार्यालय स्याङजाका प्रमुख बिष्णुप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.