निषेधाज्ञामा महिला तथा बालबालिकाको उद्धार गर्न समिति गठन

निषेधाज्ञामा महिला तथा बालबालिकाको उद्धार गर्न समिति गठन

काठमाडौं : राष्ट्रिय महिला आयोगले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निषेधाज्ञाको समयमा लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको तत्काल उद्धार, राहत, औषधोपचार गर्न उच्चस्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरेको छ। 

आयोगले कोभिड–१९ को दोस्रो चरणको सङ्क्रमण नियन्त्रणका सन्दर्भमा जारी निषेधाज्ञाको अवधिमा लैङ्गिक हिंसाका घटनाको सघन अनुगमन गर्न, लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको तत्काल उद्धार, राहत, औषधोपचारलगायतका विषयमा विभिन्न निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरिएको हो।  
    

कोभिड–१९ को दोस्रो चरणको सङ्क्रमणका कारण जारी निषेधाज्ञा तथा अन्य समयमा समेत महिला, बालिका, वृद्ध, अपागङ्ता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक एवं यौनिक अल्पसङ्ख्यकरुलाई राहत, उद्धार तथा अन्य प्रक्रियामा प्राथमिकता दिनका लागि आयोगले विभिन्न निकायलाई पत्राचार गरेको अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले जानकारी दिइन्। 

स्थानीय तहमा सञ्चालित क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशन सेन्टरलाई महिलामैत्री हुने गरी व्यवस्थापन गर्नका लागि गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित निकायमा समेत पत्राचार गरिएको आयोगले जनाएको छ। 

यही वैशाख १६ गतेदेखि लागू हुने गरी जारी गरिएको निषेधाज्ञाको अवधिमा हुनसक्ने लैङ्गिक हिंसालाई रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्नका लागि अपनाउनुपर्ने पूर्वतयारी तथा अन्य समसामयिक विषयमा सरोकारवाला निकायबीच छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरी प्राप्त सुझावअनुसार आयोगबाट पहल हुनुपर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ। 
दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा लागू भएदेखि यही वैशाख १६ देखि २९ गतेसम्म आयोगमा २२ घरेलु हिंसा र १० महिला हिंसासम्बन्धी उजूरी दर्ता भएका छन्। त्यसैगरी यही अवधिमा हेल्पलाइन ११४५ मा ८२ फोन प्राप्त भएका छन् भने १४५ घटनामा फलोअप कल प्राप्त भएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.