जहाँ स्रोतसाधन पुग्छ, त्यहाँ अनियमितताको सम्भावना पनि पछिपछि जान्छ
‘स्थानीय सरकारमा बेइमान मानिसहरू छन् साँचो हो तर बेइमान मानिसहरू संघीय सरकारमा पनि छन्।’ रिचार्ड निक्सनको भनाइबाट सुरुआत गर्छु। नेपालमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले पदभार सम्हालेदेखि नै आम रूपमा सुनिने गरेको गुनासो हो। भ्रष्टाचारको बिगबिगी गाउँसम्म फैलियो। यो गुनासो जायज र विचारणीय छ। तथापि सत्य कुरा के हो भने जहाँ स्रोतसाधन पुग्छ, त्यहाँ अनियमितताको सम्भावना पनि पछिपछि जान्छ। स्रोतसाधन र अनियमितता सहयात्री हुन्।
सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत शक्तिलाई देशको दूरदराजमा फैलिएका गाउँसम्म पुर्याउनु संघीय पद्धतिको मूल उद्देश्य हो। समुदायको पल्लो छेउमा रहेको सीमान्तीकृत नागरिक जसले सरकारलाई देखेको छैन र जसलाई सरकारले पनि देखेको छैन, त्यस्तो व्यक्तिको नजिकमा राज्यशक्ति पुर्याउनु संघीय प्रणालीको ध्येय हो। यो मामिलामा नेपालको संघीयता अनुपम र अपूर्व छ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। आफ्नो जीवनको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार व्यक्तिमै निहित हुन्छ। तर पनि व्यक्तिले आफ्नो जीवनरक्षा र कल्याणका लागि आफूमा निहित केही अधिकार राज्यलाई सुम्पेको हुन्छ। व्यक्तिले प्रदान गरेको त्यही शक्ति राज्यशक्तिमा रूपान्तर हुन्छ। बाँकी रहेका समस्त अधिकारको रक्षाको प्रत्याभूति प्राप्त हुने विश्वासमा व्यक्तिले आफूमा अन्तर्निहित केही अधिकार राज्यलाई सुम्पेको हो। संघीय प्रणालीमा व्यक्तिले राज्यलाई सुम्पेका कतिपय अधिकार उसको समीपमा पुग्नु भनेको व्यक्तिले बसोबास गरेको स्थानमै राज्यशक्ति पुग्नु हो।
नेपालको संविधानको भाग ५ मा संघीय गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यहोरा उल्लेख भएको छ। संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनी राज्य, शक्तिको पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने व्यवस्था छ। संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची दिइएको छ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँ वा नगर सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समेत शक्तिको पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहको संगठन र अधिकार शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तअनुरूप छैन। स्थानीय कार्यपालिकाको अध्यक्ष नै विधायिकाको अध्यक्षसमेत हुने हुँदा शक्तिको पृथकीकरण नभई एकीकरण भएको देखिन्छ। पालिकाको उपाध्यक्ष कतिपय कार्यपालिकीय र विधायिकी काममा समेत संलग्न रहेको हुन्छ। सोही व्यक्ति स्थानीय न्यायिक समितिको संयोजक हुने हुँदा नियन्त्रण र सन्तुलनको सम्भावना नै छैन। कुनै कारणले अध्यक्ष अनुपस्थित भएमा या पदमा नरहेमा एउटै व्यक्ति सरकारको तीनै अंगको प्रमुख रहन जाने स्थिति विद्यमान छ।
कुरा यत्तिकैमा सकिँदैन। स्थानीय सरकारको प्रमुख र सदस्यहरूलाई कार्यक्षमताको अभावमा अविश्वासको प्रस्तावद्वारा हटाउने, महाभियोग लगाउने वा फिर्ता बोलाउने व्यवस्थाको अभाव छ। यसरी संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधलाई अत्यन्तै शक्तिशाली र निरंकुश बनाएको छ। यो हाम्रो संविधानको आश्चर्यजनक व्यवस्था हो। एकातर्फ यति अधिकारपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था छ भने अर्कातर्फ स्थानीय तहका कतिपय प्रतिनिधिहरू यो गरिमामय प्रावधानबारे अनभिज्ञ र कोही लापरवाह छन्। संघ र प्रदेशमा बहुमतप्राप्त कार्यपालिका प्रमुखलाई पद जोगाउन सास्ती व्यहोर्नुपर्छ। नीति, कार्यक्रम, बजेट र कानुन पारित गराउन हम्मे छ।
शक्तिको पृथकीकरण र नियन्त्रण एवं सन्तुलनको व्यवस्थाले गर्दा सरकारका तीनै अंगका प्रमुखहरू फुकीफुकी पाइला चाल्न बाध्य छन्।
स्थानीय तहमा त्यस्तो समस्या छैन। स्थानीय कार्यपालिकाको प्रमुख कार्यपालिकाको बैठक सकी अर्को हलमा पसेर विधायिकाको सभामुखको आसन ग्रहण गर्दछ। उसलाई आफूले तय गरेका कार्यक्रम र कानुन पारित गराउन सजिलो छ। भ्रष्टाचारको आरोपमा स्वतः निलम्बन र अदालतले भ्रष्टाचार या नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर नगर्दासम्म पदबाट मुक्त भइएला भन्ने डर छैन। प्रदेश सरकारको गतिविधिमा बरु संघको केही नियन्त्रण रहने व्यवस्था छ। स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको फगत जनप्रतिनिधिहरूको नैतिक आचरण र सदाचारले मात्र हो।
संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई २२ ओटा एकल अधिकार प्रदान गरेको छ। ती अधिकार प्रयोग गर्नका लागि स्थानीय तहले आफैं कानुन बनाउन सक्छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह संघ र प्रदेशसरह राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न सक्षम छ। आफूलाई प्राप्त अधिकारको हदसम्म स्थानीय तह पनि संघ र प्रदेशसरह समानान्तर सरकार हो। स्थानीय तहमा संविधानप्रदत्त अधिकार र अधिकार प्रयोगको बीचमा ठुलो ‘ग्याप’ छ। अझै पनि कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारी आफ्नो जिम्मेवारी र पदीय गरिमाबारे बेखबर छन् भने कोही बुझेर पनि बेपरवाह र बेलगाम छन्। केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अकस्मात प्राप्त भएको स्रोत साधन देखेर अतालिएका छन्। कतिमा जनहितमा प्रयोग गर्नका खातिर प्राप्त स्रोत व्यक्तिगत फाइदाका लागि दुरूपयोग गर्ने धुन छ। कतिपय प्रतिनिधि कानुनको रीत पुर्याउन नसकेको हुँदा बेरुजुमा परेका छन् भने केहीले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन्।
तथापि जताततै यस्तो अवस्था छैन। अनुभव सँगाल्दै जाँदा धेरै जनाले जिम्मेवारीबोध गरिसके र अरू बोध गर्ने क्रममा छन्। सालबसाली स्रोत प्राप्त भइरहने हुँदा अतालिनु पर्ने रहेनछ भन्ने महसुस हुँदै गएको छ। व्यक्तिगत सुविधामा मात्र ध्यान गयो भने जनताको नजरमा गिर्न पुगिन्छ भन्ने ज्ञान प्राप्त हुँदै छ। संघीय प्रणालीले तलसम्मका जनप्रतिनिधि र उनीहरू मार्फत जनमानसमा समेत चेतना फैलाइरहेको छ। यो अत्यन्त सुखद् पक्ष हो।अप्रत्याशित रूपमा फैलिएको महामारीको यो समयमा धेरै स्थानीय तहले प्रशंसनीय काम गरेका छन्। थुप्रै जनप्रतिनिधिले आफूले प्रयोग गर्ने गरेका सवारी साधन बिरामी बोक्नका लागि प्रयोगमा ल्याएका छन्। कतिले आफ्नो व्यक्तिगत साधन र सम्पत्ति लोककल्याणकारी कार्यमा उपयोग गर्न दिएका छन्। स्थानीय स्तरमा सम्पादन हुने कार्यलाई जनताले नजिकैबाट नियालेर हेर्ने हुँदा अनियमितता गर्न असहज हुँदै गएको छ।
समुदायको पल्लो छेउमा रहेको सीमान्तीकृत नागरिक जसले सरकारलाई देखेको छैन र जसलाई सरकारले पनि देखेको छैन, त्यस्तो व्यक्तिको नजिकमा राज्यशक्ति पुर्याउनु संघीय प्रणालीको ध्येय हो।
स्थानीय सरकारहरू अलमलमा पर्नुमा धेरै कारण छन्। गाउँगाउँबाट युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने र बजार इलाकामा डेरा लिएर बस्ने प्रवृत्तिले जनशक्तिको अभाव छ। राजनीतिक संलग्नताले गर्दा शिक्षकहरूमा कर्तव्यबोध हुन सकेको छैन। आवश्यक कर्मचारीको अभाव छ। खेतीयोग्य जमिन बाँझा छन्। विकास भनेको बाटो खन्नु मात्र हो भन्ने भावना र सबैको चित्त बुझाउने वाध्यताले गर्दा ‘डोजरे समृद्धि’को जगजगी छ। दुर्भाग्यवश कतिपय जनप्रतिनिधि नै डोजर मालिक बनेका छन्। जंगली जनावर र बाँदरबाट बाली जोगाउन मुस्किल छ। बल्लतल्ल उत्पादन गरेको कृषि उपजले बजार पाउन सकेका छैनन्।
स्थानीय तहको आधारभूत समस्या नै आफ्नो पालिकाको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्नु हो। सबै छिमेकी पालिकाले एउटै खाले वस्तु र सेवामा लगानी गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउँछ। रोजगारीका क्षेत्रको पहिचान गर्न सकिएन भने युवा जनशक्तिलाई थामेर राख्न गाह्रो हुन्छ। इमान्दारीसाथ काम गर्नु मात्र पर्याप्त छैन। इमान्दारीसाथ काम भएको महसुस गर्ने वातावरण सृजना गर्नु जरुरी छ। नातावाद, कृपावाद, गुटवाद र मित्रवाद इमानका दुश्मन हुन्।
प्राप्त साधन स्रोतलाई कुनै मरमोलाहिजा, निकटता र व्यक्तिगत लाभहानीभन्दा माथि उठेर लगानी गर्न सकियो भने त्यसको सही प्रतिफल हासिल गर्न सकिन्छ। स्थानीय समस्याको पहिचान गर्ने काम स्थानीय जनप्रतिनिधिको हो। स्थानीय आवश्यकताको निर्धारण गर्न ठुलो विद्वान् हुनु पर्दैन, व्यावहारिक अनुभव नै पर्याप्त छ। स्थानीय स्तरमा कायम हुने समानता, समता, सहभागिता र छुवाछूतको अन्त्य नै राष्ट्रिय भावनाको मूल स्रोत हो। स्थानीय तह बलियो भयो भने मात्र राष्ट्र बलियो हुन्छ।
- लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
