विराटनगर : कोरोना महामारी र राजनीतिक विवादका कारण कानुनअनुसार तोकिएको समयमा बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न नसकेको प्रदेश १ सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई संशोधन गर्दै छलफलको समय घटाउने भएको हो। जसका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
सरकारले बजेटमाथिको पूर्वछलफल गर्ने अवधि घटाउन आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४, संशोधन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए। यसलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्ने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। ‘ऐन संशोधन गरी १५ दिनअगावै पूर्वबजेट छलफल गराउनुपर्नेमा अब अध्यादेशमार्फत त्यो अवधि घटाएर पाँच दिन बनाइने छ,’ मन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने।
मन्त्री कार्कीका अनुसार बैठकलाई लामो गर्न नसक्ने भएकोले पाँच दिनअगावै छलफल सक्ने गरी अध्यादेशमार्फत गर्ने निर्णयमा प्रदेश सरकार पुगेको हो। मंगलबार भएको विपक्षी दलसँग भएको छफलमा पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट अधिवेशन डाक्ने र बजेट पेस हुने तर, छोटो समयमा सक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए। मन्त्री कार्कीले केही दिनमै बजेट अधिवेशन आह्वान हुनेसमेत बताएका छन्। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यास’बाट अध्यादेश जारी भएपछि बिहीबार पुनः बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने सम्भावना छ।
प्रदेश १ सरकारले पनि बजेट अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास गरेको भन्दै विपक्षीहरूले प्रदेश सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए। उनीहरूले प्रदेश प्रमुखलाई समेत भेटेर बजेट अधिवेशन नबोलाइ अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास भए विशेष अधिवेशन बोलाउने बताएपछि सरकार अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा जुटेको हो।
प्रदेश १ सरकारले ‘कोरोना जनसुरक्षा कोष’ मा १० करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। योसँगै अब प्रदेश १ को कोषमा २० करोड ५६ लाख ९१ हजार ५ सय ६ रुपैयाँ मौज्दात पुग्नेछ। कोषबाट अहिलेसम्म १७ करोड बढी रकम खर्च भएको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार कोषमा रकम रित्तिँदै गएपछि प्रदेश सरकारको कोषबाट कोरोना जनसुरक्षा कोषमा रकम थप्ने निर्णय भएको हो। हालसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत २ करोड २ लाख १२ हजार ३ सय ८६ र सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत १५ करोड ४८ लाख २६ हजार रुपैयाँ निकासा भई खर्च भएको तथ्यांक छ। २०७७ चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशमा कोरोना जनसुरक्षा कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले प्रदेशका जिल्ला र तहहरूमा क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन तथा कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि कोषबाट मन्त्रालयगत रूपमा रकम निकासा गरी खर्च गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
