काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दलितको न्याय र समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १५ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेदका घटनामा कमी आउन नसकेको उल्लेख छ।
सरकारले २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणा गरेको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि समाजमा अझैँ पनि भेदभाव र छुवाछूतमुक्त हुन सकेको छैन। अहिले पनि छुवाछूतका कारण कुटपिट, यातना तथा व्यक्ति हत्या, बलात्कार, सामाजिक बहिष्करण, कोठा भाडामा नदिइने, शिक्षा क्षेत्रमा विभेद, अमर्यादित भाषाको प्रयोग तथा छुवाछूत जस्ता अमानवीय घटना दिन प्रतिदिन भइरहनु र त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई पहिचान गरी समयमै कारबाही हुन नसक्दा दण्डहीनता कायम रहेको अवस्थाप्रति आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
दैनिक रुपमा समाजमा घटिरहेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनालाई निर्मूल गर्न सबै राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ सङ्गठन, जनप्रतिनिधिलगायत सबैलाई कानूनको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिकरुपमा पछाडि पारिएका दलित समुदाय वर्तमान कोभिड–१९ को महामारीको उच्च जोखिममा रहेकाले उनीहरुका लागि आवश्यक राहत तथा उचित स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचका लागि आवश्यक पहल गर्नसमेत आयोगले अनुरोध गरेको छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायसम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलगायत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको छ।
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ र मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ समेतले यस्ता हकको प्रत्याभूति गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
