लुम्बिनीमा ४१ अर्बको बजेट (पूर्णपाठ)
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिव ४१ अर्बको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट पेश गरेका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ४ अर्ब ६० करोड बढी आर्थात ४० अर्ब ९५ करोड १७ लाखको बजेट मन्त्री चौधरीले मंगलबार प्रदेशसभामा सार्वजनिक गरका छन् । जसमा पूँजीगततर्फ २१ अर्ब १९ करोड ९९ लाख रहेको छ, भने चालुतर्फ १९ अर्ब ७७ करोड ९७ लाख छ ।
बजेटले कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘बाटो घाटो बनाउदै गरौंला, नहर खन्दै गरौंैंला तर पहिले बाँचौं र बचाउऔं’ भन्ने नारा नै दिएर बजेटलाई स्वास्थ्यमा केन्द्रीत गरिएको छ ।
यस्तै जिल्लास्तरका सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने, कोभिड बिरामीको निशुल्क उपचार गर्ने र स्तरीकरण गर्ने उनले बताए । उनले कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि ४ निजी मेडिकल कलेजसँग समन्वय गरिने समेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेजसँग समन्वय गरी जटिल प्रकृतिका बिरामीको पनि उपचार गरिने उनले उल्लेख गरे । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कोभिड संक्रमितको उचपारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराइनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
सरकराले मिर्गौलाको प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीलाई संघीय सरकारले उलब्ध गराउने रकममा थप २ लाख दिने घोषणा बजेटमा गरेको छ । १६ वर्षमुनिका क्यान्सर बिरामीलाई १ लाख उपचारमा दिने व्यवस्था बजेटमा भएको छ । निशुल्क रक्तसञ्चार सेवाका लागि ५ करोड बिनियोजन भएको छ । योसँगै लुम्बिनी प्रदेशका विरामीले रगतको प्याकेट शुल्क समेत तिर्नु पर्ने छैन।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिक पुर्याउने कृषि प्राविधिक सेवामा किसानको पहुँच कार्यक्रमका लागि ३३ करोड बजेट छुट्याएको छ । योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन बजेट छुट्याइएको बताए । यस्तै एक स्थानीय तह एक स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । जसका लागि ३५ करोड विनियोजना गरिएको छ । ९२० हेक्टरमा रहेको करार खेती कार्यक्रमलाई १२ सय हेक्टरमा पुर्याउे गरी करार खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
ब्याजमा अनुदान, सहकारी क्षेत्रको लगानीका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । हरेक जिल्लामा माटो परीक्षणका लागि मिनि ल्याब बनाइने भएको छ । यस्तै कृषिलाई पेशामा थप समान्जक बनाउको लागि किसानलाई पुस्कार दिने छ । यस्तै विभिन्न जिल्ला गाई, बाख्रा अनुसन्धान केन्द्र बनाउने छ ।
कृषि उपजको उत्पादन बढाउनका लागि कोभिड विशेष कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादनमा आधारित व्यवसाय सञ्चालनका लागि ११ करोड विनियोजन गरिएको छ । जसबाट २२ सय किसान लाभावन्वित हुने अनुमान सरकारको छ ।
सीपयुक्त व्यक्ति कहिल्यै भोकै मर्दैन भन्ने नारासहित रोजगारी सिर्जनाका लागि सीपमुलक तालिम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याइएको छ । रोजगारी सिर्जन ागर्न ऋणमा ब्याज अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
एक घर एक धारा अन्तर्गत ५५० योजनामध्ये २०० योजना निर्माणका लागि १ अर्ब ६७ करोड बजेट राखिएको छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि बुटवल र सैनामैनामा स्यानिटेस पार्क बनाइने छ । उज्यालो प्रदेश योजना अन्र्तगत विद्युत नपुगेका स्थानमा सोलार जडान गर्नेलाई ९० प्रतिशत अनुदान दिने योजना बजेटमा छ ।
ठेक्का लिने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई व्यवस्थापन गर्न क्षमताका आधार मात्रै ठेक्का दिन मिल्ने गरी स्वचालित प्रणालीको विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । समयमै गुणस्तरीय काम सक्नेलाई पुरस्कृत गरिने भएको छ । प्रदेश गौरवको सडक रामपुरदेखि कपुरकोटसम्मको निर्माणका लागि साढे १४ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !