पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ६ दिनपछि पोखरेलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका हुन् ।
उपस्थित ५८ जनामध्ये पोखरेलको पक्षमा ३१ ले मत पर्यो भने विपक्षमा २७ मत पर्यो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रस्तावको पक्षमा ३१ मत परेको र उक्त संख्या हाल प्रदेश सभामा कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमत रहेको घोषणा गरे।
छलफलमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए। उनी २९ जेठमा पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २७ वैशाखमा मागेको विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि पोखरेल २९ जेठमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
नेपालको संविधान धारा १६८ को ५ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। सोही अनुसार पोखरेलले शुक्रबार विश्वासको मत लिएका हुन्।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनमोर्चाका २, जनता समाजवादी पार्टीका २ र स्वतन्त्र सांसद १ छन्। ४ दल र १ स्वतन्त्र गरी सरकारका पक्षमा ३१ मत जुटेको हो। सभामुखले मत हाल्न पाउँदैनन्। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग आफ्नो पार्टीको मात्रै २७ सांसद छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाको सांसद पद पनि उनकै पार्टीले कारबाही गरेपछि गुमेका कारण अहिले प्रदेश सभामा ५९ सदस्य कामय छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले २९ गते नै ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए। कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादीबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादीबाट हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ मन्त्री भएका थिए। उनीहरु सबै बिना विभागीय मन्त्रीका रुपमा सपथ खाएका थिए। बाँकी मन्त्री र मन्त्रालयको टुंगो अब सहमतिका आधारमा गरिने सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गरेका थिए। प्रस्ताव टेबल गर्दै उनले स्थापनाको छोटो अवधिमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट ल्याएको सरकारले जनताका आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी काम थालेको उनले बताए। राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै प्रदेश सभालाई विघटनको दुर्घटनाबाट बचाउन उनले यो सरकारलाई विश्वासको मत दिन आवश्यक रहेको भनाइ राखे।
छलफलमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले काम गर्दै गए आफ्नो जहिले पनि समर्थन रहने बताए। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निरन्तरको सहभागिता र निष्ठाको राजनीतिमा लागेका कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारले मत दिन्न भन्न आफूलाई असजिलो लागे पनि अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई एमालेले समर्थन गर्न नसक्ने भनाइ राखे।
छलफलमा एमालेका मायानाथ अधिकारी, कांग्रेसका विष्णु लामिछाने, ओमकला गौतम, माओवादीका रामजी बराल जीवन, जसपाका धनमाया लामा पोखरेल, एमालेका कृष्णबहादुर थापा, मिना गुरुङ, मनबहादुर गुरुङ, धनञ्जय दवाडी, जनमोर्चाकी पियारी थापाले भाग लिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
